संसदीय कामकाज मंत्रालय

संसदेच्या अधिवेशनादरम्यान विरोधकांच्या लोकशाही विरोधी आणि हिंसक वर्तनाने भारतीय लोकशाहीच्या इतिहासात एक काळा अध्याय लिहिला

सरकारने अनेकदा चर्चेचे प्रस्ताव दिले , मात्र ते ऐकून न ऐकल्यासारखे वागले

कामकाजात व्यत्यय आणण्याचा विरोधकांचा पूर्वनियोजित कार्यक्रम होता आणि त्यांना चर्चेत अजिबात रस नव्हता

विरोधी पक्षाच्या सदस्यांचे गैरवर्तन भारताच्या संसदीय इतिहासातील लज्जास्पद कलंक आहे. त्यांनी देशाची माफी मागितली पाहिजे

विरोधकांच्या लज्जास्पद आणि गदारोळाच्या वर्तनावर कठोर कारवाई व्हायला हवी

2014 नंतर सर्वाधिक गदारोळ होऊनही राज्यसभेत या अधिवेशनादरम्यान दररोज मंजूर झालेल्या विधेयकांची संख्या 2014 नंतरची दुसऱ्या क्रमांकाची संख्या होती (1.1 विधेयके प्रतिदिन मंजूर)

Posted On: 12 AUG 2021 6:03PM by PIB Mumbai

 

विरोधी पक्षाच्या सदस्यांची (खासदार) निंदनीय कृती एक प्रथा बनली आहे. या सत्रातील त्यांचे वर्तन हा अपवाद नव्हता तर त्यात सातत्य होते. गेल्या वर्षी नियम पुस्तिका फाडण्यापासून ते सभागृहातील असंसदीय वर्तनात सहभागी होण्यापर्यंत, विरोधी पक्षाचे वर्तन हे दिवसेंदिवस लज्जास्पद होत आहे. आज नवी दिल्ली येथे पत्रकार परिषदेत ही माहिती देण्यात आली. या पत्रकार परिषदेला केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, मुख्तार अब्बास नक्वी, प्रल्हाद जोशी, भूपेंद्र यादव, अनुराग सिंह ठाकूर, अर्जुन राम मेघवाल आणि व्ही मुरलीधरन उपस्थित होते.

विरोधकांनी जाहीरपणे सांगितले होते की हे अधिवेशन वाया गेले पाहिजे याकडे .मंत्र्यांनी लक्ष वेधले . संसदेच्या सभागृहांचे कामकाज सुरळीत चालू न देणे हा त्यांचा हेतू होता. खरं तर, सरकारने अनेकदा चर्चेचा प्रस्ताव दिला होता. मात्र ते ऐकून न ऐकल्यासारखे वागले . आणि त्यांनी माननीय मंत्र्याच्या हातातून कागद घेऊन ते फाडले. खुद्द पंतप्रधानांना देखील मंत्रिमंडळात नव्याने शपथ घेतलेल्या मंत्र्यांचा सदनात परिचय करू दिला नाही.

काही विरोधी सदस्यांनी गर्भगृह म्हणजेच सभागृहातल्या हौद्याजवळच्या टेबलवर चढून सभागृहाचे पावित्र्य भंग केले आणि नियम पुस्तिका अध्यक्षांकडे भिरकावली. संसदेत टेबलवर जे संसद सदस्य उभे होते ते केवळ टेबलवर उभे नव्हते तर संसदीय नैतिकतेला पायदळी तुडवत होते. ते केवळ अध्यक्षांकडे पुस्तिका फेकत नव्हते तर संसदीय प्रतिष्ठा धुळीला मिळवत होते.

आपल्या सभागृहात असे वर्तन अभूतपूर्व आहे आणि विरोधकांनी सभागृहाच्या प्रतिष्ठेला मोठी हानी पोहोचवली आहे. विरोधकांचे वर्तन हे संस्थेच्या प्रतिष्ठेवर घाव होता आणि सरचिटणीसांना गंभीर इजा होऊ शकली असती. विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी केलेले गैरवर्तन भारताच्या संसदीय इतिहासातील लज्जास्पद कलंक आहे. हे खरेच दुर्दैवी आहे की विरोधी खासदाराना त्यांच्या कृत्याबद्दल माफी देखील मागावीशी वाटत नाही. उलट ते या लज्जास्पद वर्तनाला शौर्य मानत आहेत.

पीयूष गोयल म्हणाले की, विरोधकांनी संपूर्ण अधिवेशनात गैरवर्तन केले आहे कारण त्यांना लोक कल्याणाच्या मुद्द्यांवर चर्चा होऊ नये असे वाटत होते. विरोधी पक्षाच्या लज्जास्पद आणि अडथळे आणणाऱ्या वर्तनावर कडक कारवाई व्हावी , अशी आमची मागणी आहे. राष्ट्रीय ऐक्य भंग करण्यासाठी त्यांना विरोधी पक्षांची एकजूट निर्माण करायची होती. त्यांना राष्ट्राला उत्तर द्यावेच लागेल.

गदारोळातच विधेयके मंजूर केल्याबद्दल विरोधी पक्ष प्रश्न विचारतात . मात्र त्यांनी संसदीय चर्चा होऊ न दिल्याने आमच्यासमोर पर्याय उरला नाही. आधी ते केवळ आरडाओरडा करत होते मात्र आता ते संसदीय प्रक्रिया विस्कळीत करण्यासाठी हिंसा करत आहेत आणि कर्मचाऱ्यांवर धावून जात आहेत. तसेच, यूपीए सरकारच्या काळात असंख्य विधेयके गदारोळातच मंजूर झाली तेव्हा चर्चेविना विधेयके मंजूर झाल्याची त्यांना कुठे चिंता होती. 2006 ते 2014 दरम्यान संयुक्त पुरोगामी आघाडी (यूपीए 1 आणि 2) सरकारने घाईघाईने एकूण 18 विधेयके मंजूर केली होती .

2014 नंतर सर्वाधिक व्यत्यय येऊनही राज्यसभेत या अधिवेशनादरम्यान दररोज मंजूर झालेल्या विधेयकांची संख्या 2014 नंतरची दुसऱ्या क्रमांकाची (म्हणजे 1.1 विधेयके प्रतिदिन मंजूर ) होती. गदारोळ/स्थगितीमुळे (11 ऑगस्ट पर्यंत) 76 तास 26 मिनिटे इतका वेळ वाया गेला आणि 2014 च्या राज्यसभेच्या 231 व्या सत्रापासून व्यत्यय / तहकूबांमुळे प्रतिदिन 4 तास 30 मिनिटे सर्वाधिक सरासरी वेळ वाया गेला.

गदारोळ आणि व्यत्यय असूनही, राज्यसभेत 19 विधेयके मंजूर झाली (ओबीसी आरक्षणावरील घटनादुरुस्ती देखील मंजूर झाले ), जे राष्ट्रीय हिताचे आहे आणि गरीब, ओबीसी, कामगार, उद्योजक आणि आपल्या समाजातील सर्व घटकांना याचा लाभ होईल. संसदेत कायदेविषयक कार्यक्रम चालवण्याची सरकारची वचनबद्धता, उत्पादकता आणि क्षमता यातून प्रतिबिंबित होते ज्याचे उद्दीष्ट आपल्या नागरिकांच्या आकांक्षा पूर्ण करणे हे आहे. सरकारने सत्रादरम्यान शासकीय कामकाज यशस्वीपणे पार पाडले.

पावसाळी अधिवेशनाचा तपशील-

  1. सोमवार, 19 जुलै, 2021 रोजी सुरू झालेले संसदेचे पावसाळी अधिवेशन, 2021 बुधवार, 11 ऑगस्ट, 2021 रोजी संस्थगित करण्यात आले. अधिवेशनात 24 दिवसांच्या कालावधीत 17 बैठका पार पडल्या.
  2. 19 जुलै ते 13 ऑगस्ट 2021 दरम्यान दोन्ही सभागृहांमध्ये आधी 19 बैठका घेण्याचे नियोजित होते , मात्र सतत गदारोळ सुरु राहिल्यामुळे आणि अत्यावश्यक सरकारी कामकाज पूर्ण झाल्यामुळे अधिवेशन लवकर संपवण्यात आले.
  3. अधिवेशनादरम्यान, संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी 22 विधेयके मंजूर केली , ज्यात 2021-22 साठी अनुदानाच्या पूरक मागण्यांशी संबंधित दोन विनियोग विधेयकांचा समावेश आहे आणि 2017-2018 साठी अतिरिक्त अनुदानाच्या मागण्या ज्या लोकसभेने मंजूर केल्या होत्या, राज्यसभेकडे पाठविण्यात आल्या. आणि कलम 109 (5) अंतर्गत मंजूर झाल्याचे मानले जाते. या 22 विधेयकांची संपूर्ण यादी परिशिष्टात दिली आहे.

परिशिष्ट -

17 व्या लोकसभेच्या 6 व्या सत्रादरम्यान आणि राज्य सभेच्या 254 व्या सत्रादरम्यान कायदेविषयक कामकाज (पावसाळी अधिवेशन , 2021)

I–22 विधेयके संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये मंजूर

1. राष्ट्रीय अन्न तंत्रज्ञान उद्योजकता आणि व्यवस्थापन विधेयक, 2021

2. नौवहनाला सागरी सहाय्य विधेयक , 2021

3. बाल न्याय (मुलांची काळजी आणि संरक्षण) सुधारणा विधेयक, 2021

4.फॅक्टरिंग नियमन (दुरुस्ती) विधेयक, 2021

5. देशांतर्गत जहाज विधेयक, 2021

6. दिवाळखोरी आणि नादारी संहिता (सुधारणा) विधेयक, 2021

7 . नारळ विकास मंडळ (सुधारणा) विधेयक, 2021

8. भारतीय विमानतळ आर्थिक नियामक प्राधिकरण (सुधारणा) विधेयक, 2021

9. राष्ट्रीय राजधानी आणि संलग्न क्षेत्रातील वायू गुणवत्ता व्यवस्थापन साठी आयोग विधेयक, 2021

10. अत्यावश्यक संरक्षण सेवा विधेयक, 2021

11. मर्यादित दायित्व भागीदारी (सुधारणा) विधेयक, 2021

12. ठेव विमा आणि पत हमी महामंडळ (सुधारणा) विधेयक, 2021.

13. घटना (अनुसूचित जमाती) आदेश (सुधारणा) विधेयक, 2021.

14. न्यायाधिकरण सुधारणा विधेयक, 2021

15. करविषयक कायदे (सुधारणा) विधेयक, 2021

16. केंद्रीय विद्यापीठे (सुधारणा) विधेयक, 2021

  1. सामान्य विमा व्यवसाय (राष्ट्रीयीकरण) सुधारणा विधेयक, 2021

18. राष्ट्रीय होमिओपॅथी आयोग (सुधारणा) विधेयक, 2021

  1. राष्ट्रीय भारतीय औषध प्रणाली आयोग (सुधारणा) विधेयक, 2021
  2. 127 वी घटना दुरुस्ती विधेयक, 2021

21. *विनियोग (क्र. 3) विधेयक, 2021

22. *विनियोग (क्रमांक 4) विधेयक, 2021

 

II – 2 जुनी विधेयके मागे घेण्यात आली

न्यायाधिकरण सुधारणा (सेवा सुसूत्रता आणि अटी) विधेयक, 2021

महिलांचे असभ्य प्रतिनिधित्व (निर्बंध) सुधारणा विधेयक, 2012

*लोकसभेने मंजूर केलेली दोन विधेयके राज्यसभेकडे शिफारशीसाठी पाठवण्यात आली होती, ती राज्यसभेत प्राप्त झाल्याच्या तारखेपासून चौदा दिवसांच्या कालावधीत लोकसभेत परत येण्याची शक्यता नाही. संविधानाच्या अनुच्छेद 109 च्या कलम (5) अंतर्गत लोकसभेने ज्या स्वरुपात मंजूर केले होते त्या स्वरूपात दोन्ही सभागृहांनी विधेयके मंजूर केल्याचे मानले जाईल.

 

अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा-

***

M.Chopade/S.Kane/P.Kor

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai   Image result for facebook icon /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai@gmail.com



(Release ID: 1745235) Visitor Counter : 105