ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਖਰਚਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 9 ਅਗਸਤ, 2021 ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 9,871 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੋਸਟ ਡਿਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਰੈਵੇਨਿਉ ਘਾਟਾ (ਪੀਡੀਆਰਡੀ) ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ 5 ਵੀਂ ਮਾਸਿਕ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਯੋਗ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਡਿਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਰੈਵੇਨਿਉ ਘਾਟਾ ਗ੍ਰਾਂਟ (ਪੀਡੀਆਰਡੀ) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 49,355 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਜਾਰੀ  ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁਕੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਰਾਜ-ਅਨੁਸਾਰ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ 2021-22 ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੀਡੀਆਰਡੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 275 ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਡਿਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਰੈਵੇਨਿਉ ਘਾਟਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਦਰਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।  ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 2021-22 ਦੌਰਾਨ 17 ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ  ਪੀਡੀਆਰਡੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਿਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਅੰਤਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ.

ਪੰਦਰਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿੱਚ 17 ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 1,18,452 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪੋਸਟ ਡਿਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਰੈਵੇਨਿਉ  ਘਾਟਾ ਗ੍ਰਾਂਟ  ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 49,355 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (41.67%) ਦੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁਕੀ ਹੈ। 

ਪੰਦਰਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੀਡੀਆਰਡੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਾਜ ਹਨ: ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਸਾਮ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ, ਕੇਰਲਾ, ਮਣੀਪੁਰ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਸਿੱਕਮ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ। 

ਰਾਜ-ਅਨੁਸਾਰ ਪੋਸਟ ਡਿਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ

*****************

ਆਰਐਮ/ਕੇਐਮਐਨ