ਅੱਠ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਕੋਵਿਡ -19 ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਟਕਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ (ਸੀਆਰਐਸ) ਅਤੇ ਹੈਲਥ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ (ਐਚਐਮਆਈਐਸ) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ 'ਨਾ ਗਿਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਿਣਨਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਗਲਤ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਕਨੂੰਨ-ਅਧਾਰਤ ਮੌਤ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੂਤ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖੋਜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 31 ਦਸੰਬਰ 2020 ਨੂੰ 1.45% ਸੀ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਮਈ 2021 ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਉਛਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਅੱਜ ਕੇਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ 1.34% ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ, ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਈ 2020 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਸੰਗਤੀ ਜਾਂ ਉਲਝਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਸਰਚ (ਆਈਸੀਐਮਆਰ) ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਕੋਡਿੰਗ ਲਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਈਸੀਡੀ-10 ਕੋਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਹੀ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਲਈ 'ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ -19 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਉਚਿਤ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਲਈ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ' ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ -ਵਾਰ ਰਸਮੀ ਸੰਚਾਰਾਂ, ਮਲਟੀਪਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਰਾਹੀਂ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਜਾਂ ਮੌਤ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਮਿਤੀ-ਅਧਾਰਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁੰਝ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਡਾਟਾ-ਅਧਾਰਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਵਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵਿਧੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ' ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਾਟਾ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਸੁਲਝਾਈ ਗਈ ਸੰਖਿਆ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਤਾਰੀਖ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਰ ਬ੍ਰੇਕ ਅੱਪ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।

ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਾਰਤ ਸਿਵਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਸੀਆਰਐਸ) ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣ। ਸੀਆਰਐਸ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ, ਸਫਾਈ ਕਰਨ, ਸੰਕਲਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਤ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਨਾ ਖੁੰਝੇ। ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਸੰਖਿਆ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਹਵਾਲਾ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸਿਖਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਲੀਨਿਕਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੋਵਿਡ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੀਕੰਸਾਈਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੌਤਾਂ ਤੇ ਰੀਕੰਸਾਈਲਿੰਗ ਅਜੇ ਵੀ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਟਕਲਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਹ ਇੱਕ ਜਾਣਿਆ-ਪਛਾਣਿਆ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਡੂੰਘੇ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੰਕਟ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਮੌਤ ਦਰ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਕੁਝ ਅੰਤਰ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਮੌਤ ਦਰ 'ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਖੋਜ ਅਧਿਐਨ ਆਮ ਤੌਰ' ਤੇ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਐਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਾਪਤ ਹੈ, ਡਾਟਾ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਮੌਤ ਦਰ ਦੀ ਗਣਨਾ ਲਈ ਯੋਗ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ I

--------------------------

ਐਮ.ਵੀ