ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ

ਈ-ਰੁਪੀ (e-RUPI) ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਸੌਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਂਚ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਮੂਲ-ਪਾਠ

Posted On: 02 AUG 2021 6:52PM by PIB Chandigarh

ਨਮਸ‍ਕਾਰ, 

 

ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰਸ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਗਣ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ, ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ Industry Associations ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਸਾਥੀਗਣ, Start Up, FinTech ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੇਰੇ ਯੁਵਾ ਸਾਥੀ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਗਣ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈਓ ਅਤੇ ਭੈਣੋਂ,

 

ਅੱਜ ਦੇਸ਼, ਡਿਜੀਟਲ ਗਵਰਨੈਂਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਯਾਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। e-RUPI ਵਾਊਚਰ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ Digital Transaction ਨੂੰ, DBT ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ Targeted, Transparent ਅਤੇ Leakage Free Delivery ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਭਾਰਤ, ਅੱਜ ਕਿਵੇਂ ਆਧੁਨਿਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, e-RUPI ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਵਰ੍ਹੇ ’ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨੇ Futuristic Reform ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਕਦਮ  ਵਧਾਇਆ ਹੈ।

 

ਸਾਥੀਓ, 

 

ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਾਧਾਰਣ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਕੰਮ ਲਈ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ, ਉਹ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਬਜਾਏ e-RUPI  ਦੇ ਪਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਧਨ, ਉਸੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੈਲਥ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੈਨਿਫਿਟਸ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

 

ਮੰਨ ਲਓ, ਕੋਈ ਆਰਗੇਨਾਇਜੇਸ਼ਨ, ਸੇਵਾ ਭਾਵ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਮੁਫ਼ਤ ਵੈਕਸੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਕੀਮਤ ਦੇ ਕੇ ਵੈਕਸੀਨ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।  ਅਗਰ ਉਨ੍ਹਾਂ 100 ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ 100 ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ e-RUPI ਵਾਊਚਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। e-RUPI ਵਾਊਚਰ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੁੜਦੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਇਲਾਜ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਟੀਬੀ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ e-RUPI ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।  ਯਾਨੀ e - RUPI, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ Person ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ Purpose Specific ਵੀ ਹੈ।

 

ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਦਦ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੈਨਿਫਿਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ e-RUPI ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੁਣ ਅਗਰ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਰਧ-ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ 20 ਨਵੇਂ ਬੈੱਡ ਲਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ e-RUPI ਵਾਊਚਰ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 50 ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਲਈ ਭੋਜਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ e-RUPI ਵਾਊਚਰ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਚਾਰੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ e-RUPI ਵਾਊਚਰ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

 

ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਗਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਿਪੇਖ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ, ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ e-RUPI ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੀ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣ।  ਅਗਰ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਲਈ ਪੈਸਾ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਹੀ ਖਰੀਦੀ ਜਾਵੇ।

 

ਅਗਰ ਸਬਸਿਡਾਇਜ਼ਡ ਖਾਦ ਦੇ ਲਈ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਖਾਦ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਹੀ ਕੰਮ ਆਵੇ।  ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕੈਸ਼ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਪੋਸ਼ਕ ਆਹਾਰ ਹੀ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।  ਯਾਨੀ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਇਸਤੇਮਾਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, e-RUPI ਵਾਊਚਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰੇਗਾ।

 

ਸਾਥੀਓ, 

 

ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਨ ਕਿ technology ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਤਾਂ ਗ਼ਰੀਬ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਲਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ? ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ technology ਨੂੰ mission ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੇਤਾ, ਕੁਝ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਉਸ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਗ਼ਲਤ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

 

ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੋਚ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ technology ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਟੂਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ - ਕਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ technology ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ! ਕਿਵੇਂ technology ਨਵੇਂ ਅਵਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਭ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ technology ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲਾਲਫੀਤਾ-ਸ਼ਾਹੀ ’ਤੇ ਸਾਧਾਰਣ ਮਾਨਵੀ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

 

ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਹੀ unique product ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਜਨਧਨ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ, ਅਤੇ JAM ਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ JAM ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਨ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੀਏ। ਲੇਕਿਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਾਸ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤਿਆਰ ਸੀ।  ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਾਰਤ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ  ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਸੀ।

 

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ Direct benefit transfer ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ ਸਤਾਰਾਂ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 3 ਸੌ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਡੀਬੀਟੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ 90 ਕਰੋੜ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਐੱਲਪੀਜੀ ਗੈਸ ਹੋਵੇ, ਇਲਾਜ ਹੋਵੇ, ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਹੋਵੇ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਦਦ ਹੋਵੇ, ਅਜਿਹੇ ਅਨੇਕ ਲਾਭ ਡੀਬੀਟੀ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੀਐੱਮ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਦੇ ਤਹਿਤ 1 ਲੱਖ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਿੱਧੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਏ ਗਏ ਹਨ।  ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਕਣਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਲਗਭਗ 85 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਿੱਧੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਲਾਭ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੀਬ-ਕਰੀਬ ਪੌਣੇ ਦੋ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਅਧਿਕ, ਗ਼ਲਤ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚੇ ਹਨ।

 

ਸਾਥੀਓ,

 

ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ technology ਨੂੰ  adopt ਕਰਨ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। Innovations ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, service ਡਿਲਿਵਰੀ ਵਿੱਚ technology ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਵੇ, ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ Global leadership ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਜੋ ਗਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ technology ਦੇ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀ ਬੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ, ਕੀ 8-10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਟੋਲ ਬੂਥਸ ਕਰੋੜਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਫ਼ਿਜ਼ੀਕਲ transaction ਦੇ, ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ? ਅੱਜ ਦੇ Fastag ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

 

ਕੀ 8-10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੂਰ-ਸੁਦੂਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ ਕੋਈ ਹਸਤਸ਼ਿਲਪੀ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਵੇਚ ਸਕੇਗਾ? ਅੱਜ GeM ਯਾਨੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਈ ਮਾਰਕਿਟ ਪਲੇਸ ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। 

 

ਕੀ 8-10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ certificates, documents ਹਰ ਸਮੇਂ digitally ਸਾਡੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ ‘ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਸਕਣਗੇ? ਅੱਜ ਇਹ Digi-locker ਨਾਲ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। 

 

ਕੀ 8-10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ MSME ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 59 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਲੋਨ approve ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, 8-10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਵਾਊਚਰ ਭੇਜੋਗੇ, ਅਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ? ਅੱਜ ਇਹ ਵੀ e-Rupi ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।  

 

ਮੈਂ ਅਜਿਹੇ ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਉਦਾਹਰਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਣਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਰੋਗਯ ਸੇਤੂ ਐਪ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਐਪ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ downloaded apps ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਵਿਨ ਪੋਰਟਲ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ, ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਵੈਕਸੀਨ certificate ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

 

ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਵਸਥਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਵਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਲਈ ਦੌੜਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਬੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਪੇਪਰ ‘ਤੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਿਖ ਕੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ, ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੋਵਿਨ ਸਿਸਟਮ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

 

ਸਾਥੀਓ,

 

ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ BHIM app ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਦ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਅਧਿਕਤਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਨੋਟ ਅਤੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੇ ਬਜਾਏ ਡਿਜੀਟਲੀ ਹੋਣਗੇ। ਤਦ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਗ਼ਰੀਬਾਂ, ਵੰਚਿਤਾਂ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ Empower ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਖਿਆਤ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ UPI Transaction ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 300 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਅਧਿਕ Transaction UPI ਨਾਲ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਚਾਹ, ਜੂਸ ਅਤੇ ਫਲ-ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਠੇਲਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 

 

ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦਾ RuPay ਕਾਰਡ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗੌਰਵ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੰਗਾਪੁਰ-ਭੂਟਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 66 ਕਰੋੜ RuPay ਕਾਰਡ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ Transaction RuPay ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਡ ਨੇ ਗ਼ਰੀਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸਸ਼ਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 

ਸਾਥੀਓ,

 

 

Technology ਕਿਵੇਂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ- ਪੀਐੱਮ ਸਵਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰੇਹੜੀ-ਪਟੜੀ ਵਾਲੇ, ਠੇਲਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਈ-ਭੈਣ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ Financial Inclusion ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮਿਲਣਾ ਅਸੰਭਵ ਸੀ। ਜਦੋਂ Digital Transaction  ਦੀ ਕੋਈ ਹਿਸਟਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ Document ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲੋਨ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਰੇਹੜੀ-ਪਟੜੀ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀ, ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀਐੱਮ ਸਵਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ, 23 ਲੱਖ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਰੇਹੜੀ-ਪਟੜੀ ਅਤੇ ਠੇਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ-ਕਰੀਬ 2300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਗ਼ਰੀਬ ਸਾਥੀ ਹੁਣ Digital Transaction ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਲੋਨ ਚੁਕਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਇੱਕ Digital History ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। 

 

ਪੀਐੱਮ ਸਵਨਿਧੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਲੋਨ ਚਕਾਉਣ ‘ਤੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਲੋਨ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਲੋਨ ਚਕਾਉਣ ‘ਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਲੋਨ ਰੇਹੜੀ-ਪਟੜੀ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਅੱਜ ਸੈਂਕੜੇ ਰੇਹੜੀ-ਪਟੜੀ ਅਤੇ ਠੇਲੇ ਵਾਲੇ ਭਾਈ-ਭੈਣ ਹੁਣ ਤੀਸਰਾ ਲੋਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। 

 

ਸਾਥੀਓ,

 

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ Digital Infrastructure ਅਤੇ Digital Transaction ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਕੰਮ ਪਿਛਲੇ 6-7 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਲੋਹਾ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫਿਨਟੈੱਕ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਅਧਾਰ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਅਧਾਰ ਤਾਂ ਬੜੇ-ਬੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਪਾਜ਼ਿਟਿਵ ਮਾਇੰਡਸੈੱਟ, FinTech Solutions ਨੂੰ adopt ਕਰਨ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਅਸੀਮ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਟਾਰਟ ਅੱਪ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਟਾਰਟ ਅੱਪਸ ਦੇ ਲਈ ਫਿਨਟੈੱਕ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। 

 

ਸਾਥੀਓ,

 

ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ e-Rupi ਵਾਊਚਰ ਵੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਲਿਖੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪੇਮੈਂਟ ਗੇਟਵੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪ੍ਰਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ, ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ, NGOs ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਰੁਚੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਕੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਟੀਕ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਲਾਭ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ e-RUPI ਦਾ ਅਧਿਕ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਸਾਰਥਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਤੀ ਦੇਵੇਗੀ।   

 

ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬੜੇ ਰਿਫਾਰਮ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ!

 

ਧੰਨਵਾਦ!

 

*****

 

ਡੀਐੱਸ/ਐੱਸਐੱਚ/ਐੱਨਐੱਚ



(Release ID: 1741707) Visitor Counter : 202