नवी दिल्ली, 24 जुलै 2021

“सबका साथ, सबका विकास” हे उद्दिष्ट साकार करण्याच्या दिशेने "बी व्होकल फॉर लोकल बाय ट्रायबल" या नाऱ्याला अनुसरून “आत्मनिर्भर भारताच्या” पंतप्रधानांच्या  आवाहनाच्या धर्तीवर ट्रायफेड नीती आयोगाने निवडलेल्या महत्वाकांक्षी जिल्ह्यात वन धन योजना राबवण्यासाठी नीती आयोगाबरोबर सहकार्य करत आहे. आदिवासी महत्वाकांक्षी जिल्ह्यांमध्ये वन धन योजनेच्या अंमलबजावणीचा पाठपुरावा म्हणून, नीती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत यांच्या अध्यक्षतेखाली 23 जुलै 2021 रोजी झालेल्या बैठकीत ट्रायफेडच्या  टीमने महत्वाकांक्षी जिल्ह्यांतील डीएम/डीसींना वन धन योजनेविषयी माहिती दिली.

वन धन आदिवासी स्टार्ट-अप्स आणि किमान समर्थन मूल्य (एमएसपी) द्वारे दुय्यम वन उत्पादनाच्या विपणनासाठी आणि एमएफपी मूल्य साखळी विकसित करणारी प्रणाली हे आदिवासी कल्याण मंत्रालयाच्या ट्रायफेडच्या अनेक उपक्रमांपैकी एक आहे जे आदिवासी लोकांसाठी रोजगार आणि उत्पन्न मिळवून देण्यात उपयुक्त ठरले आहे.

ट्रायफेडच्या पुढाकाराने हाती घेण्यात आलेले हे उपक्रम मिशन मोडमध्ये एमएफपी प्रणित आदिवासी विकासाचे उदाहरण आहे. आदिवासींना त्यांच्या भागातील एमएफपीचे कायदेशीर मालक बनवले गेले आहे. अनेक एमएफपींसाठी किमान हमी भाव (एमएसपी) जाहीर केला  आहे.

उत्तम नियोजन आणि अंमलबजावणीमुळे, 27 राज्यांमध्ये  ट्रायफेड आणि त्याच्या संस्था भागीदारांनी आमूलाग्र बदल घडवून आणला आहे.

ट्रायफेडची वन धन योजना महत्वाकांक्षी जिल्हा म्हणून घोषित करण्यात आलेल्या 124 जिल्ह्यांमध्ये  अंमलबजावणीच्या वेगवेगळ्या टप्प्यात आहे.  50%,हून अधिक आदिवासी लोकसंख्या असलेल्या 41 महत्वाकांक्षी जिल्ह्यांपैकी 39  महत्वाकांक्षी जिल्ह्यांमध्ये वन धन विकास केंद्रांना मंजुरी मिळाली आहे. ज्यात आंध्र प्रदेश, आसाम, छत्तीसगड, गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र, मणिपूर, मेघालय, मिझोरम, नागालँड, ओडिशा, तेलंगाना आणि त्रिपुरा या जिल्ह्यांचा समावेश आहे.

जिल्हाधिकारी व अन्य जिल्हा अधिकाऱ्यांच्या सहकार्याने आणि नीती आयोगाच्या भागीदारीद्वारे संपूर्ण देशातील आदिवासींच्या परिसंस्थेचे संपूर्ण परिवर्तन घडवणे हा यामागचा उद्देश आहे.

 S.Tupe /S.Kane/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com