आदिवासी व्यवहार मंत्रालय आणि पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्रालयाने संयुक्तपणे  वन संसाधनाच्या व्यवस्थापनात आदिवासी जमातींना जादा अधिकार देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या संदर्भात "संयुक्त निवेदनावर  " उद्या सकाळी  11  वाजता नवी दिल्लीतील इंदिरा पर्यावरणा भवन येथे स्वाक्षरी केली जाणार आहे.

स्वाक्षरी सोहळा प्रत्यक्ष आणि ऑनलाईन असा संमिश्र मोडमध्ये होईल आणि वन सचिव रामेश्वर प्रसाद गुप्ता, आदिवासी सचिव अनिल कुमार झा आणि सर्व राज्यांचे महसूल सचिव उपस्थित राहतील.

केंद्रीय आदिवासी कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा आणि केंद्रीय  पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्री  प्रकाश जावडेकर या कार्यक्रमाला  संबोधित करतील.  पर्यावरण राज्यमंत्री बाबुल सुप्रियो आणि आदिवासी कल्याण राज्यमंत्री  रेणुका सिंग सरुता हे देखील या कार्यक्रमाला  उपस्थित राहणार आहेत.

अनुसूचित जमाती आणि इतर पारंपारिक वनवासी (वन हक्कांची मान्यता ) कायदा , 2006 जो साधारणपणे वन हक्क कायदा (एफआरए) म्हणून ओळखले जातो,  त्याच्या  प्रभावी अंमलबजावणीशी संबंधित हे  संयुक्त निवेदन आहे,

हा कायदा वनवासी अनुसूचित जमाती (एफडीएसटी) आणि इतर पारंपारिक वनवासीना  (ओटीएफडी) जी  पिढ्या पिढ्यान  अशा जंगलात वास्तव्य करत आहेत परंतु त्यांना त्यांचे हक्क मिळालेले  नाहीत, त्यांना  वन जमीनीवर  हक्क आणि व्यवसाय म्हणून मान्यता देतो आणि या वन हक्कांच्या मान्यतेसाठी साठी  एक कायदेशीर चौकट उपलब्ध करुन देत आहे.

***

Jaydevi PS/S.Kane/P.Kor

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com