ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਈਕੋ-ਸਿਸਟਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਗ੍ਰਿਹ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਿਹ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 155260 ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।    

ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ 01, 2021 ਨੂੰ ਸਾਫਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੈਲਪਲਾਈਨ 155260 ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਗ੍ਰਿਹ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤੀ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ (ਆਈ 4 ਸੀ) ਦੁਆਰਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਆਰਬੀਆਈ), ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੈਂਕਾਂ, ਭੁਗਤਾਨ ਬੈਂਕਾਂ, ਵਾਲਿਟ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਰਗਰਮ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਆਈ -4 ਸੀ ਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ-ਹਾਉਸ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਾਈਬਰ ਫਰਾਡ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਐਂਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੱਤ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ (ਛੱਤੀਸਗੜ, ਦਿੱਲੀ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਉਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਦੁਆਰਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 155260 ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ  ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ 35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 155260 ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ 1.85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 58 ਲੱਖ ਅਤੇ 57 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਵਿਧਾ ਨਵੀਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਔਨਲਾਈਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਨਲਾਈਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਕਮ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਹਾਅ ਉੱਤੇ ਡੂੰਘੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਤੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਡਿਜੀਟਲ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ:

1. ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਪੀੜਤ ਲੋਕ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 155260 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ।

2. ਕਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਅਪਰੇਟਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਟਿਕਟ ਵਜੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ।

3. ਇਹ ਟਿਕਟਾਂ ਫਿਰ ਸਬੰਧਤ ਬੈਂਕਾਂ, ਵਾਲਿਟ, ਵਪਾਰੀ ਆਦਿ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤ ਦੇ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਬੈਂਕ / ਵਾਲਿਟ, ਜਿਥੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਗਏ ਹਨ।

4. ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਈਬਰ ਕਰਾਈਮ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਪੋਰਟਲ  (https://cybercrime.gov.in/) 'ਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨੰਬਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨੰਬਰ ਸਮੇਤ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

5. ਹੁਣ ਸਬੰਧਤ ਬੈਂਕ, ਜੋ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਇਸ ਟਿਕਟ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ।

6. ਜੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਇਸਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਉਹ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਟਿਕਟ ਅਗਲੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੈਸੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੈਸੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ। 

ਇਸ ਸਮੇਂ, ਇਹ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ, ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਬੜੌਦਾ, ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ,  ਇੰਡਸਇੰਡ,  ਐਚਡੀਐਫਸੀ ਬੈਂਕ, ਆਈਸੀਆਈਸੀਆਈ ਬੈਂਕ, ਐਕਸਿਸ,  ਅਤੇ ਕੋਟਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਬੈਂਕ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਾਲਿਟ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ - ਪੇ-ਟੀਐਮ, ਫੋਨ-ਪੇ, ਮੋਬੀਕਿਵਿਕ, ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਅਤੇ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਆਦਿ।

ਇਸ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ  'ਤੇ, ਠੱਗੀ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਠੱਗਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

*****

ਐੱਨਡਬਲਿਊ/ਪੀਕੇ/ਏਵਾਈ/ਡੀਡੀਡੀ