नवी दिल्‍ली, 4 जून 2021

केंद्रीय अर्थमंत्री तसेच कॉर्पोरेट कारभार मंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यांची आज बैठक झाली. पुढील पायाभूत सुविधांच्या आखणीबद्दल चर्चा करण्यासाठी ही बैठक होती.

अर्थसंकल्प 2021- 22 सादर केल्यानंतर मंत्रालये तसेच विभागातील अधिकाऱ्यांची अर्थमंत्र्यांनी घेतलेली ही चौथी आढावा बैठक आहे तर पुढील पायाभूत सोयीसुविधांच्या आखणीसाठीच्या बैठकांच्या मालिकेतील ही दुसरी बैठक आहे.

विविध खात्यांच्या भांडवली खर्चाच्या योजना तसेच त्यांच्या अखत्यारीतील सार्वजनिक उपक्रमांनी अर्थसंकल्पातील घोषणांची अंमलबजावणी आणि पायाभूत सोयी सुविधांमधील तातडीच्या गुंतवणुकीबाबत या बैठकीत चर्चा करण्यात आली.

विविध खाती तसेच त्यांच्या अखत्यारीतील सार्वजनिक उपक्रम यांच्या भांडवली खर्चाच्या कामगिरीबद्दल बोलताना अर्थमंत्र्यांनी वाढता भांडवली खर्च, अर्थ व्यवस्थेला तेजी आणण्यात महत्वाची भूमिका बजावतो यावर भर दिला आणि विभागांना भांडवली खर्च सुरवातीलाच करण्यास प्रोत्साहन दिले. भांडवली खर्चाच्या उद्दिष्टापेक्षा वाढीव  उद्दिष्ट राखण्यास खात्यांना यावेळी सांगण्यात आले.

2021-22 या वर्षातील अर्थसंकल्पाने 5.54 लाख कोटी रुपयांच्या भांडवली खर्चाचे उद्दिष्ट ठेवले होते 2020-21 वर्षाच्या अर्थसंकल्पापेक्षा हे उद्दिष्ट थेट  34.5% नी जास्त होते, असे अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

परंतु, अर्थसंकल्पात वाढवलेल्या भांडवली खर्चाचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यात सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांचा योग्य सहभाग असला पाहिजे असे त्यांनी नमूद केले.

पायाभूत सुविधांवरील खर्च हा फक्त केंद्र सरकार अर्थसंकल्पात नमूद केलेल्या पायाभूत सुविधांवरील खर्च नसून त्यात राज्य सरकारांच्या प्रलंबित पायाभूत सुविधा तसेच खाजगी क्षेत्रांकडील पायाभूत सुविधांचा ही समावेश असतो , असे अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. त्यामध्ये सरकारच्या अर्थसंकल्पाच्या कक्षेबाहेरील संसाधनांवरील खर्चही समाविष्ट असतो. त्यामुळे विविध विभागांनी  प्रकल्पांच्या नवनवीन रचनाद्वारे  निधी मिळवण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत, त्याचप्रमाणे पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसाठी खाजगी क्षेत्राला पूर्णपणे सहकार्य करत पायाभूत सुविधांवरील खर्चाला प्रोत्साहन द्यायला हवे असे सांगत अर्थमंत्र्यांनी  शक्य त्या प्रकल्पांसाठी  विविध विभागांनी 'सरकारी खाजगी भागीदारी' पद्धतीला  प्रोत्साहन देण्याची आवश्यकता असल्याचे नमूद केले.

विविध खाती आणि त्यांच्या अखत्यारीतील सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांनी सूक्ष्म लघु आणि मध्यम उद्योग क्षेत्रातील देणी  लवकरात लवकर चुकती करावी असेही त्यांनी सांगितले.

सरतेशेवटी , अर्थमंत्र्यांनी सर्व मंत्रालयाच्या सचिवालयांनी मोठ्या आणि महत्वाच्या प्रकल्पांवरील निधी खर्चाला चालना देऊन  वेळेत उद्दिष्ट गाठावे अशी विनंती केली.

* * *

M.Chopade/V.Sahajrao/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com