नवी दिल्ली, 25 मे 2021

कोविड-19 ची लसीकरण मोहिमेला राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांसह सर्व हितसंबंधीयासोबत सक्रीयपणे मार्गदर्शन, आढावा आणि देखरेख ठेवण्याच्या कटिबद्धतेचा भाग म्हणून, केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून, लसीकरणाचा आढावा घेतला. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांतील प्रशासकांसोबत झालेल्या या बैठकीत, कोविन सॉफ्टवेअर मध्ये सुधारणा, आणि लसीकरणात अधिक लवचिकता आणण्यासह प्रभावी अंमलबजावणी आणि कोविड प्रतिबंधन आणि व्यवस्थापनाविषयी चर्चा झाली.

लसींचा जेवढा साठा उपलब्ध आहे, तसेच जूनच्या अखेरपर्यंत जो साठा उपलब्ध होणार आहे, त्याचा अंदाज घेऊन राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांनी त्याचे नियोजन करुन लसीकरण मोहीम व्यापक करावी, असा सल्ला यावेळी आरोग्य मंत्रालयाने दिला. लसींची पुढची खेप, 15 जून 21 पर्यंत येण्याची अपेक्षा असून ही लस केंद्राकडून मोफत दिली जात आहे. त्यानंतर 30 जूनपर्यंत राज्यांना विकत घेता येणारी लस  या दोन्हीच्या अपेक्षित पुरवठ्याची यादी केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाकडून राज्यांना देण्यात आली आहे. राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांनी 2-3 सदस्यांचा एक समर्पित चमू तयार करावा, जेणेकरून हा चमू, लस उत्पादकांच्या सातत्याने संपर्कात राहील आणि केंद्र सरकारव्यतिरिक्त (यात खाजगी दवाखान्यांचाही समावेश) इतर माध्यमातूनही लसीचा पुरेसा पुरवठा योग्य वेळेत होईल, याकडे लक्ष ठेवावे, असाही सल्ला देण्यात आला. (खाजगी रुग्णालयांना मिळणारी लस आणि लसीकरणाची आकडेवारी रोज राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना दिली जाते.)

राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना लसीकरण केंद्रांची जिल्हानिहाय यादी तसेच, कोविड-19 लसीकरण केंद्रांमधील,15 जून 2021 पर्यंतचा सविस्तर कार्यक्रम तयार करावा तसेच हे नियोजन जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोचवण्यासाठी सर्व माध्यमांचा वापर करावा, असेही आरोग्य मंत्रालयाने सांगितले. तसेच, विकेंद्रित संपर्क धोरण तयार करून त्याची त्वरित अंमलबजावणी करावी, असाही सल्ला देण्यात आला. तसेच ग्रामीण, आदिवासी भागात, दुर्गम भागात लसीबाबत असलेली भीती वा उदासीनता दूर करण्याचा प्रयत्न करावा, असेही त्यांनी सांगितले. जे आरोग्य कर्मचारी आणि पहिल्या फळीत काम करणाऱ्या कोरोनायोध्यांमध्ये कोणी स्तनदा माता असल्यास आणि त्यांना अद्याप लस मिळाली नसेल त्यांना प्राधान्याने लस दिली जावी, असेही आरोग्य मंत्रालयाने म्हंटले आहे.  

कोविड लसीकारणात खाजगी क्षेत्रातील रुग्णालयांचा सहभाग वाढवण्याआठी सक्रीय प्रयत्न करावेत, आणि लसीकरणाचा वेग कायम राहील तसेच लसीकरण करतांना आरोग्य मंत्रालयाने दिलेल्या सर्व प्रमाणित कार्यान्वयन पद्धतींचे पालन केले जाईल, हे सुनिश्चित करावे, अशी सूचनाही सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना या बैठकीत करण्यात आली. सरकारी आणि खाजगी दोन्ही लसीकरण केंद्रांनी त्यांच्याकडील लसींची उपलब्धता आणि लसीकरणाचा नियोजित कार्यक्रम आधीच कोविन ऐप वर उपलब्ध करून द्यावा,यावर या बैठकीत भर देण्यात आला. लसीकरण केंद्रांवर होणारी गर्दी टाळण्यासाठी, केवळ एका दिवसाचा( दुसऱ्या दिवशीचा) कार्यक्रम जाहीर करणे थांबवावे. यामुळे कोविन वर लसीकरणासाठी नोंदणी करण्याची प्रक्रियाही सुरळीत होईल, असे आरोग्य मंत्रालयाने म्हटले आहे. 

खाजगी रुग्णालयांनी ऑफलाईन म्हणजेच, प्रत्यक्ष लसीकरणाला परवानगी देऊ नये, असा सल्ला त्यांना देण्यात आला. सर्व नोंदणी ऑनलाईनच केली जावी.ज्या औद्योगिक संस्था किंवा कॉर्पोरेट कार्यालयांची स्वतःची रुग्णालये नाहीत, त्यांनी इतर खाजगी रुग्णालयांशी करार करुन लसीकरण पूर्ण करावे, असेही स्पष्ट करण्यात आले. खाजगी रुग्णालयांनी देखील, आपला लसीकरणाचा कार्यक्रम देखील आगावू जाहीर करावा, असा सल्ला त्यांना देण्यात आला आहे.

M.Chopade/R.Aghor/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com