ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ, ਦਰਾਮਦਕਾਰਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਅੱਜ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਲੀਨਾ ਨੰਦਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਇਹ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ (ਈਸੀ ਐਕਟ), 1955 ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਮਾਖ਼ੋਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਕਾਰਨ ਦਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਤੇਜ਼ੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ (ਈਸੀ ਐਕਟ), 1955 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 (2) (ਐਚ) ਅਤੇ 3 (2) (ਆਈ), ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਉਤਪਾਦਨ, ਸਪਲਾਈ ਜਾਂ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਹੁਕਮ ਜੀਐਸਆਰ 800 ਮਿਤੀ 09.06.1978 ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 14 ਮਈ, 2021 ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 3 (2) (ਐਚ) ਅਤੇ 3 (2) (ਆਈ) ਅਧੀਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਟਾਕ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕ,  ਵਪਾਰੀ,  ਦਰਾਮਦਕਾਰ ਆਦਿ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਸਟਾਕ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੋ ਕਿ ਰਾਜ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ' ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ, ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ, ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਦਿ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਡੇਟਾਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਦਾਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਰੰਤਰ ਖਰੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰੇਗੀ। ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਬਫ਼ਰ ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਕੀਮਤ ਸਥਿਰਤਾ ਫੰਡ (ਪੀਐਸਐਫ) ਅਧੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਦਾਲ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਫਰ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਐਮਐਸਪੀ 'ਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਫਰ ਤੋਂ ਨਿਪਟਾਰਾ ਦਰਮਿਆਨੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਮੱਧਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਸਟਾਕ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ 22 ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜੀਬ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 15 ਮਈ, 2021 ਦੀ ਮਿਤੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤੁਰ / ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ; ਮੂੰਗੀ ਅਤੇ ਮਾਂਹ'' ਨੂੰ "ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਿਤ '' ਤੋਂ '' ਫ੍ਰੀ '' ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਮਨਜੂਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਫਾਈਟੋ-ਸੈਨੇਟਰੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਅੱਜ ਖੁਰਾਕ, ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਕਸਟਮਜ਼ ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

****

ਡੀਜੇਐਨ / ਐਮਐਸ