डाळींच्या साठवणूकदारांनी- जसे की गिरणीमालक, आयातदार, व्यापारी इत्यादींनी- डाळींचे साठे जाहीर करण्यासंबंधात राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांनी उचललेल्या पावलांचा आज ग्राहक व्यवहार विभागाने आढावा घेतला.

सूचीनिर्दिष्ट अत्यावश्यक वस्तू जनसामान्यांना रास्त भावात उपलब्ध व्हाव्यात हाच, 'अत्यावश्यक वस्तू कायदा, 1955' या कायद्यामागील उद्देश आहे, याचा सदर बैठकीदरम्यान पुनरुच्चार करण्यात आला. साठेबाजांनी डाळींचे साठे करून ठेवल्यामुळे डाळींच्या किमती अचानक वाढल्या असाव्यात असे निरीक्षण या बैठकीत मांडण्यात आले.

डाळींच्या भावांवर साप्ताहिक पद्धतीने देखरेख करण्याची विनंती यावेळी राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना करण्यात आली. डाळींचे गिरणीमालक, घाऊक विक्रेते, आयातदार इत्यादींची तपशीलवार माहिती भरण्यासाठी तसेच त्यांच्याकडील डाळींच्या साठ्याची माहिती भरण्यासाठी राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना एक ऑनलाइन माहितीपत्रिका (डेटाशीट) यावेळी देण्यात आली.

सातत्याने खरेदी होत राहिल्यास डाळींचे दीर्घकाळ उत्पादन घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन मिळेल हे लक्षात घेऊन प्रापण अर्थात खरेदीची सुविधा उपलब्ध करून देण्याची विनंती डाळ उत्पादक राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांना करण्यात आली.

सर्व 22 अत्यावश्यक वस्तूंच्या- विशेषतः डाळी, तेलबिया, भाज्या आणि दूध यांच्या- किंमतींवर लक्ष ठेवण्याची विनंती राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांना करण्यात आली. तसेच किंमतीत अचानकपणे मोठी वाढ होणार असल्यास त्याचे काही संकेत मिळतात का, याकडे लक्ष ठेवून वेळेवर हस्तक्षेप करत ग्राहकांना अत्यावश्यक वस्तू परवडण्याजोग्या किंमतीत उपलब्ध करून देण्याची काळजी घ्यावी अशी विनंतीही राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांना करण्यात आली.

***

MC/JW/CY

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com