केन्द्रीय पंचायती राज मंत्रालय ने ग्रामीण भारत में कोविड-19 महामारी के प्रसार को रोकने के उद्देश्य से बचाव के कदम उठाने के लिए सभी राज्य सरकारों को लिखा है। मंत्रालय ने अपने पत्र में कोविड-19 से लड़ाई के लिए राज्यों को चुनौती से पार पाने की दिशा में पंचायतों/ स्थानीय निकायों को संवेदनशील बनाने और सुविधाएं देने व नेतृत्व उपलब्ध कराने का सुझाव दिया है।

मंत्रालय ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफडब्ल्यू), चिकित्सकों और चिकित्सा संस्थानों आदि की सलाह के क्रम में कोविड संक्रमण की प्रकृति और रोकथाम व कमी के उपायों पर ग्रामीण समुदायों की जागरूकता के लिए व्यापक संचार अभियान चलाने की सलाह दी है। साथ ही इस दौरान गलत धारणाओं और मान्यता को दूर करने का विशेष रूप से ध्यान रखने के लिए कहा है।

मंत्रालय ने राज्य सरकार से इस अभियान के साथ निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों, शिक्षकों, आशा कार्यकर्ताओं आदि जैसे स्थानीय समुदाय से जुड़े अग्रणी स्वयंसेवकों को जोड़ने के लिए कहा है और उन्हें फिंगर ऑक्सीमीटर, एन-95 मास्क, इन्फ्रेअर्ड थर्मल स्कैनिंग उपकरणों, सैनिटाइजर्स आदि जैसे आवश्यक सुरक्षात्मक उपकरण की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा सकती है।

ग्रामीण नागरिकों को परीक्षण/टीकाकरण केन्द्रों, चिकित्सकों, अस्पताल बिस्तरों आदि की उपलब्धता पर वास्तविक जानकारी उपलब्ध कराने के लिए मंत्रालय ने राज्य सरकारों को पंचायत कार्यालयों, स्कूलों, सामान्य सेवा केन्द्रों आदि आईटी अवसंरचना के उपयोग की सुविधा देने का परामर्श दिया है।

मंत्रालय ने अपने पत्र में सुझाव दिया है, “पंचायतों को अपने संबंधित क्षेत्रों को सेवाएं देने के लिए आवश्यक संस्थागत ग्राम स्तर का सहयोग उपलब्ध कराने के लिए सक्रिय किया जा सकता है। जहां भी संभव हो, वे घरों को होम क्वारंटीन लोकेशन के रूप में विकसित कर सकते हैं, जहां अधिकतम स्पर्शोन्मुख कोविड पॉजिटिव मामलों का प्रबंधन किया जा सकता है। इसके अलावा, वे जरूरतमंदों और वापस लौटने वाले प्रवासी कामगारों के लिए विशेष क्वारंटीन/ आइसोलेशन केन्द्र भी स्थापित कर सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग के साथ परामर्श में, पात्र आबादी का अधिकतम कवरेज सुनिश्चित करने के लिए पंचायतों को टीकाकरण अभियान चलाने के लिए नामित किया जा सकता है।”

पंचायती राज मंत्रालय ने राज्यों से ग्राम स्तर पर जरूरतमंदों को राहत और पुनर्वास उपलब्ध कराने के लिए राशन, पेयजल आपूर्ति, स्वच्छता, मनरेगा रोजगार आदि के प्रावधान वाली केन्द्र और राज्य सरकार की योजनाओं के उपयोग के लिए कहा है।

आपात स्थिति से निपटने के लिए, मंत्रालय ने राज्य सरकारों से जिले और तहसीलों के आसपास चिकित्सा सुविधाओं को उपयुक्त संपर्क स्थापित करने के लिए कहा है, जिससे एम्बुलेंस, उन्नत परीक्षण, उपचार सुविधाओं, मल्टी स्पेशियल्टी केयर आदि जैसी आपात सेवाएं जरूरतमंद लोगों को बिना समय गंवाए उपलब्ध कराई जा सकें।

पंचायती राज मंत्रालय में सचिव श्री सुनील कुमार ने राज्यों से कोविड महामारी और सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़े संबंधित मुद्दों से पार पाने के उद्देश्य से ग्राम पंचायतों और उनकी समितियों के कामकाज की नियमित निगरानी के लिए विकासखंड, जिला और राज्य स्तर पर पंचायती राज, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, राजस्व, महिला एवं बाल विकास, अधिकारियों की भागीदारी वाली एक उपयुक्त अंतर विभागीय निगरानी व्यवस्था स्थापित करने का अनुरोध किया है।

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