ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਖਰਚਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 17 ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2021—22 ਲਈ 9,871 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੋਸਟ ਡੀਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਮਾਲੀ ਘਾਟਾ ਗਰਾਂਟ ਦੀ ਦੂਜੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ।
ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਡੀਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਮਾਲੀ ਘਾਟਾ ਗਰਾਂਟ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ੀ 19,742 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ । ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੂਬਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗਰਾਂਟ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 2021—22 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਪੋਸਟ ਡੀਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਮਾਲੀ ਘਾਟਾ ਗਰਾਂਟ ਨਥੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।
ਕੇਂਦਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 275 ਤਹਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਡਿਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਮਾਲੀ ਘਾਟਾ ਗਰਾਂਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਗਰਾਟਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਡਿਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਮਾਲੀਆ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾੜੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 17 ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਡਿਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਮਾਲੀ ਘਾਟਾ ਗਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ।
ਜਿਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ , ਉਹ ਹਨ — ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ , ਅਸਾਮ , ਹਰਿਆਣਾ , ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ , ਕਰਨਾਟਕ , ਕੇਰਲ , ਮਣੀਪੁਰ , ਮੇਘਾਲਿਆ , ਮਿਜ਼ੋਰਮ , ਨਾਗਾਲੈਂਡ , ਪੰਜਾਬ , ਰਾਜਸਥਾਨ , ਸਿੱਕਮ , ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ , ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ , ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ।
ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗਰਾਂਟ ਅਤੇ ਗਰਾਂਟ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿਚਾਲੇ ਪਾੜੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹਾ 2021—22 ਲਈ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤੀ ਡਿਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ।
15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਾਲੀ ਸਾਲ 2021—22 ਵਿੱਚ 17 ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 1,18,452 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੋਸਟ ਡਿਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਮਾਲੀ ਘਾਟਾ ਗਰਾਂਟ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਇਹ ਗਰਾਂਟ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 12 ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ।

 

State-wise Post Devolution Revenue Deficit Grant Released

********************

ਆਰ ਐੱਮ / ਐੱਮ ਵੀ / ਕੇ ਐੱਮ ਐੱਨ