ਸੜਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡ੍ਰਾਫਟ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਰਾਜ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਦਮ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵਾਹਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕਈ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਆਈਟੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਸਮਾਧਾਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਾਹਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਵਾਹਨ ਦਾ ਮੁੜ-ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ ।  

ਸਟੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੋਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਐਕਟ, 1988 ਦੀ ਧਾਰਾ 47 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਰਾਜ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੇ ਰਾਜ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵਾਹਨ ਮੂਲ ਰੂਪ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, 12 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਵਾਹਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਨੁਮਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 12 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।  

ਇਹ ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨ ਉਪਯੋਗਕਰਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਹੋਣਗੇ:

1.   ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਢਲੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਨੋ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ

2.   ਨਵੇਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋ-ਰਾਟਾ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

3.   ਮੁੱਢਲੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋ-ਰਾਟਾ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ

ਪ੍ਰੋ-ਰਾਟਾ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੁਲ ਰਾਜ ਤੋਂ ਧਨ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਠਿਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਰਾਜ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਲਗ-ਅਲਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਪ੍ਰਿਸ਼ਠਭੂਮੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੜਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਾਹਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਨੂੰ “ਆਈਐੱਨ” ਚੇਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਮੋਡ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। “ਆਈਐੱਨ” ਚੇਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਵਾਹਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੁਵਿਧਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਕੇਂਦਰੀ/ਰਾਜ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਪਕ੍ਰਮਾਂ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ/ ਸੰਗਠਨਾਂ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ  ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਪੰਜ ਜਾਂ ਜਿਆਦਾ ਰਾਜਾਂ/ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ।  ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਟੈਕਸ ਦੋ ਸਾਲ ਜਾਂ ਦੋ  ਦੇ ਗੁਣਾਂਕ  ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।  ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਭਾਰਤ  ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਾਹਨਾਂ  ਦੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।

ਡ੍ਰਾਫਟ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਡ੍ਰਾਫਟ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਨਤਕ/ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

*****

ਬੀਐੱਨ/ਆਰਆਰ