सीमाशुल्क सहकार्य आणि सीमाशुल्क विषयक परस्पर प्रशासकीय सहकार्य यासंदर्भात भारत सरकार आणि युनायटेड किंगडम ऑफ  ग्रेट ब्रिटन आणि उत्तर आयर्लंड यांच्यातल्या करारावर स्वाक्षऱ्या करण्याला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या  केंद्रीय मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे.

प्रभाव

सीमाशुल्क संदर्भातल्या गुन्ह्यांच्या तपासात संबंधित माहिती उपलब्ध होण्यासाठी आणि असे गुन्हे रोखण्यासाठी हा करार उपयुक्त ठरणार आहे.  यामुळे या देशांमधला व्यापार अधिक सुलभ  होण्याबरोबरच व्यापारी मालाला सीमाशुल्क विभागाकडून प्रभावी रीतीने मंजूरी सुनिश्चित होणार आहे.

अंमलबजावणी धोरण आणि उद्दिष्ट :

संबंधित सरकारांकडून मंजुरी मिळाल्यानंतर दोन्ही देशांच्या सरकारांच्या वतीने करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या जातील. दोन्ही बाजूंच्या अधिकृत प्रतिनिधीनी स्वाक्षऱ्या केल्यानंतर महिन्याच्या पहिल्या तारखेपासून हा करार अमलात येईल.

पार्श्वभूमी

दोन्ही देशांमधल्या सीमाशुल्क अधिकाऱ्यांमध्ये माहिती आणि गुप्त माहितीची देवाण-घेवाण करण्यासाठी कायदेशीर ढाचा हा करार पुरवेल. सीमाशुल्क कायद्याची सुयोग्य अंमलबजावणी, सीमाशुल्क विषयक गुन्ह्यांचा तपास आणि अशा गुन्ह्यांना प्रतिबंध आणि वैध व्यापार सुलभ करण्यासाठी हा करार उपयुक्त ठरणार आहे. दोन्ही देशांच्या सीमाशुल्क प्रशासनाच्या सहमतीने प्रस्तावित कराराच्या  मसुद्याला अंतिम रूप देण्यात आले आहे. भारतीय सीमाशुल्क विभागाच्या विशेषकरून सीमाशुल्क मूल्याच्या अचूकतेबाबत माहितीची देवाण-घेवाण, जकात वर्गीकरण आणि मालाच्या उत्पत्तीबाबतच्या चिंतांची दखल या करारात घेण्यात आली आहे.  

***

Jaydevi PS/NC/CY

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com