ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਕੋਵਿਡ - 19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋ ਰਹੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ, ਟੈਕਸ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2021 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦ ਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਐਕਟ, 2020 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਕੁਝ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।

 ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਕਈ ਰਿਪ੍ਰੇਜੇਂਟੇਸ਼ਨਾਂ (ਸੁਪਰਾ) ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ  ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੀਮਾ 30 ਜੂਨ, 2021 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ, ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ (ਢਿੱਲ) ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਐਕਟ, 2020 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਤਕ ਵਧਾਈ ਗਈ ਸੀ , ਅਰਥਾਤ: -

 (i)       ਇਨਕਮ-ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1961 (ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਐਕਟ' ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਜਾਂ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਜਿਸ ਲਈ ਧਾਰਾ 153 ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 153 ਬੀ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ;

(ii)   ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਸੀ ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (13) ਦੇ ਅਧੀਨ ਡੀਆਰਪੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ;

(iii)  ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 148 ਅਧੀਨ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੱਦ, ਜਿੱਥੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ;

(iv)  ਵਿੱਤ ਐਕਟ 2016 ਦੀ ਧਾਰਾ 168 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) ਅਧੀਨ ਸਮਾਨਤਾ ਲੇਵੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ। 

ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦ ਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਐਕਟ, 2020 ਅਧੀਨ ਅਦਾਇਗੀ ਯੋਗ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਦੇ 30 ਜੂਨ 2021 ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਪਰੋਕਤ ਤਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ.

------------------------------------------------------

ਆਰ ਐਮ /ਐਮ ਵੀ/ਕੇ ਐਮ ਐਨ