ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਈ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਡਾ. ਜਸਟਿਸ ਧਨੰਜਯ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਫਾਈਲਿੰਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ ਈ-ਫਿਲਿੰਗ 3.0 ਮਾਡਿਊਲ ਲਈ ਜੱਜਮੈਂਟਸ ਅਤੇ ਆਰਡਰਜ਼ ਪੋਰਟਲ ਦਾ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2021 ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਰਚੁਅਲ ਸਮਾਗਮ ਰਾਹੀਂ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਕਈ ਮੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰਮੰਨੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਬਰੁਨ ਮਿੱਤਰਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਫਾਰਮੈਟਿਕਸ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਡਾ. ਨੀਤਾ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਈ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆਦਿ ਵਰਚੁਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਪੁਣੇ ਆਧਾਰਤ ਈ-ਕੋਰਟਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਟੀਮ ਵਲੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਜੱਜਮੈਂਟਸ ਅਤੇ ਆਰਡਰਜ਼ ਸਰਚ ਪੋਰਟਲ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਖੋਜ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੋਰਟਲ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਇੰਝ ਹਨ -

∙               ਮੁਫ਼ਤ ਟੈਕਸਟ ਭਾਲ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਕੀ-ਵਰਡਜ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀ-ਵਰਡ ਜਾਂ ਸੁਮੇਲ ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਲਈ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ।  

∙                 ਉਪਭੋਗਤਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੈਂਚ, ਕੇਸ ਟਾਈਪ, ਕੇਸ ਨੰਬਰ, ਸਾਲ, ਪਟੀਸ਼ਨਰ/ ਰਿਸਪੌਂਡੈਂਟ ਦਾ ਨਾਂ, ਜੱਜ ਦਾ ਨਾਂ, ਕਾਨੂੰਨ,  ਧਾਰਾ,  ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਤਰੀਕ ਆਦਿ ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

∙                 ਐਮਬੈਡਿਡ ਫਿਲਟ੍ਰਿੰਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਉਪਲਬਧ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਫਿਲਟਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਜ ਵਿਚ ਮੁੱਲ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਪੋਰਟਲ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਜਮੈਂਟ ਸਰਚ ਪੋਰਟਲ ਕੋਲ ਅੱਜ 38 ਮਿਲੀਅਨ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਡੇਟਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, "ਸਾਡੇ ਕੋਲ 106 ਮਿਲਿਅਨ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਡੇਟਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਲ 141 ਮਿਲੀਅਨ ਆਰਡਰ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ। ਡੇਟਾ ਦੀ ਇਸ ਖਾਣ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਕ ਮੁਫਤ ਸਰਚ ਇੰਜਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ।" 

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਈ-ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਈ-ਫਾਈਲਿੰਗ 3.0 ਮਾਡਿਊਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਮਾਡਿਊਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਵਕੀਲਾਂ ਜਾਂ ਮਵਕਲਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪਰਿਸਰ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ, ਮੁਵਕਲ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਣ। "ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਵਕੀਲ ਬਿਨਾਂ ਸਫਰ ਕੀਤਿਆਂ ਪੂਰਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਇਕ ਰਿਕਾਰਡ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ।"

ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਬਰੁਨ ਮਿੱਤਰਾ ਨੇ ਈ-ਫਾਈਲਿੰਗ 3.0 ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 3.0 ਦਾ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡਡ ਅਨੁਵਾਦ ਅੱਜ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਕ ਵਧੇਰੇ ਉਪਭੋਗਤਾ-ਪੱਖੀ ਅਨੁਵਾਦ ਹੈ ਜੋ ਈ-ਫਾਈਲਿੰਗ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਏਗਾ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਮੁਵਕਲਾਂ ਨੂੰ ਈ-ਫਾਈਲਿੰਗ ਮਾਡਿਊਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ, ਔਨਲਾਈਨ ਵਕਾਲਤਨਾਮਾ, ਬਿਨੈਪੱਤਰਾਂ ਲਈ ਰੈਡੀਮੇਡ ਟੇਂਪਲੇਟ੍ਸ, ਸਹੁੰ ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਹਸਤਾਖਰ, ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਫਾਈਲਿੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਣ।  

ਸੱਕਤਰ (ਨਿਆਂ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਪੋਰਟਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅਦਾਲਤੀ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਅਤੇ ਸਿਰਜਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਡਿਜੀਟਲ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਡ਼ੇ ਸਮਿਆਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਨੇ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਾਰਮ ਨਾਲ ਢਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਬਰੁਨ ਮਿੱਤਰਾ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਡਲਿਵਰੀ ਯੋਗ ਕੰਮ  ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਈ-ਕੋਰਟਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਨਿਰੰਤਰ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬੇਮਿਸਾਲੀ ਕੰਮ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਵਜੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 2020 ਵਿਚ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਇਨ ਡਿਜੀਟਲ ਗਵਰਨੈਂਸ ਅਵਾਰਡ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

------------------------------------------  

ਆਰਕੇਜੇ /ਐਮ