केंद्रीय आरोग्य सचिव श्री. राजेश भूषण आणि राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरण (एनएचए) चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. आर एस शर्मा आणि कोविड लसीकरणावरील सक्षम गटाचे अध्यक्ष, आरोग्य सचिव, एनएचएमचे राज्य अभियान संचालक आणि राज्य लसीकरण अधिकार यांच्यासमवेत आज व्हिडिओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून उच्चस्तरीय बैठक झाली. या अंतर्गत, सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे अधिकारी यांच्याबरोबर देशभरातल्या कोविड प्रतिबंधक लसीकरणाबाबतची स्थिती, वेग आणि संबंधित मुद्द्यांचा आढावा घेण्यासाठी तसेच 45 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या सर्व व्यक्तींसाठी लसीकरणाचा विस्तार केल्यानंतर एप्रिल 2021 साठीची तयारी याचा आढावा घेण्यात आला. कोविडची लाट आहे तरीही लसीकरण कमी आहे असे जिल्हे हुडकून काढणे आणि तिथे सुधारात्मक कारवाई करणे हे या बैठकीचे मुख्य विषय होते.

आरोग्य क्षेत्रातले कर्मचारी (एचसीडब्ल्यू) आणि आघाडीवर कार्यरत कर्मचारी  (एफएलडब्ल्यू) यांच्या लसीकरणाबाबत  राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना खालीलप्रमाणे सूचना देण्यात आल्या:

1.    आरोग्य क्षेत्रातले कर्मचारी आणि आघाडीवर कार्यरत कर्मचारी या श्रेणी अंतर्गत केवळ पात्र लाभार्थ्यांचीच नोंदणी  आणि लसीकरण केले जात आहे याची खातरजमा करुन घ्या.

2.    CoWIN व्यासपीठावर चुकीच्या / डुप्लिकेट नोंदी संग्रहित करा.

3.    सुधारात्मक कारवाईसाठी कमी लसीकरण असलेले भाग - आरोग्य सुविधा / व्यावसायिक संघटना / विभाग, जिल्हे इ. शोधा.

4.    या घटकांना लसीकरणांसाठी  प्राधान्य द्या.

खाजगी कोविड लसीकरण केंद्र (सीव्हीसी) च्या सहभागासंदर्भात, राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांना संबंधित सूचना देण्यात आल्या:

1) खाजगी कोविड लसीकरण केंद्र त्यांच्या क्षमतेनुरुप लसीकरण करत आहेत का याचा नियमित आढावा घ्या.

2) राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांमधे अतिरिक्त सीव्हीसींची आवश्यकता आहे का हे भौगौलिक माहिती प्रणालीच्या सहाय्याने शोधून काढा.

3) लस पुरवठा, मार्गदर्शक तत्त्वे इत्यादींविषयी खासगी सीव्हीसीच्या शंकांचे निरसन करणे.

लसीच्या साठवणुकीबाबत, राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना संबंधित बाबी सुनिश्चित करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत:

साठवणुकीच्या कोणत्याही स्तरावर लसीच्या साठ्यात सेडीमेन्टेशन होत नाही.

शीतगृह साखळी आणि सीव्हीसीमध्ये लसीचा पुरवठा लसीकरणाच्या प्रमाणात केला जातो. त्यामुळे अतिरिक्त किंवा अपुरा साठा होणे टाळले जाईल.

पुरवठ्यातली कमतरता असलेले भाग शोधणे आणि कमतरता दूर करणे यासाठी लसीकरणाचे प्रमाण आणि साठा यांचा नियमित आढावा घेणे.

केंद्राने पुढील बाबींसाठीही राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांना सूचना दिल्या आहेत:

लसीच्या अपव्ययाचे प्रमाण 1% पेक्षा कमी ठेवावे (सध्याचे राष्ट्रीय लस अपव्ययाचे प्रमाण 6% आहे). हे कमी करण्यासाठी सर्व स्तरांवर लसीच्या अपव्ययाबाबत नियमितपणे आढावा घ्या.

वापरल्याशिवाय लसींची मुदत संपू नये म्हणून उपलब्ध साठ्याचा वेळेवर उपयोग सुनिश्चित करा.

कोविन व ईव्हीआयएन पोर्टलवर लसीच्या वापराची माहिती वेळोवेळी अद्यायावत करणे.

डॉ.आर.एस. शर्मा यांनी आश्वासन दिले की लसीची साठवण आणि वाहतुकीत कोणतीही अडचण नाही. दुसर्‍या डोससाठी लसीचा साठा राखून ठेवण्याला अर्थ नाही. राज्य सरकारने  मागणीनुसीर सर्व सरकारी आणि खासगी रुग्णालयांना तातडीने लस पुरवल्या पाहिजेत या मुद्द्यावर त्यांनी पुन्हा भर दिला.

****

Jaydevi PS/V.Ghode/P.Kor

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com