‘ਲੋਕਤੰਤਰ ਘੇਰੇ ’ਚ’ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ‘ਫ਼੍ਰੀਡਮ ਹਾਊਸ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੁਣ ਘਟ ਕੇ ‘ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ’ ਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ; ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ, ਗਲ਼ਤ ਤੇ ਗ਼ੈਰ–ਵਾਜਬ ਹੈ।

ਇਹ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਇਸ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਚੋਣ ਇਕਾਈ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਤੇ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜੀਵੰਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦਾ ਖੰਡਨ:–

i. ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਉੱਤਰ–ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਤਕਰਾਪੂਰਨ ਨੀਤੀਆਂ– ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਦਰਜ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਨਤਾ ਵਾਲਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਥਿਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ – ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 2019 ’ਚ ਉੱਤਰ–ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦਰ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਾਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਤ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕਸੁਰਤਾ ਨਾਲ ਤੇ ਵਾਜਬ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ/ਕਾੱਲਜ਼ ਉੱਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਕਾਰਜ–ਵਿਧੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ।

ii. ਦੇਸ਼–ਧਰੋਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ – ਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਅਧੀਨ ‘ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ’ ਅਤੇ ‘ਪੁਲਿਸ’ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ। ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ, ਜਾਨ ਤੇ ਮਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਦਰੁਸਤ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

iii. ਲੌਕਡਾਊਨ ਰਾਹੀਂ ਕੋਵਿਡ–19 ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ– 16 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 23 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪੋ–ਆਪਣੇ ਰਾਜ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼  ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ–19 ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਅੰਸ਼ਕ ਜਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਇੱਧਰ–ਉੱਧਰ ਆਉਣ–ਜਾਣ ਨਾਲ ਰੋਗ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ, ਵਿਸ਼ਵ ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੇਤੰਨ ਸੀ ਕਿ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੇ ਤਣਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਭਿੰਨ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਿਵੇਂ; (1) ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ, ਸਿਹਤ–ਸੰਭਾਲ਼, ਬੇਘਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ‘ਰਾਜ ਆਫ਼ਤ ਹੁੰਗਾਰਾ ਕੋਸ਼’ (SDRF) ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ (2) ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨਜ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿਭਿੰਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਜੀਵਿਕਾ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕੇ (3) ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1.7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ (3) ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਆਜੀਵਿਕਾ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ (4) ਲਗਭਗ 80 ਕਰੋੜ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ’ (NFSA) ਅਧੀਨ ਨਵੰਬਰ 2020 ਤੱਕ 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਕਣਕ ਜਾਂ ਚੌਲ, 1 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦਾਲਾਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ (5) ‘ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੂਰਲ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ’ (MGNREGA – ਮਗਨਰੇਗਾ (ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ) ਅਧੀਨ ਦਿਹਾੜੀ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਪਰਤ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਸਕਾਂ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਸ, ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟ (PPE) ਕਿਟਸ ਆਦਿ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਇੰਝ ਮਹਾਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਕਥਾਮ ਹੋ ਸਕੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕੋਵਿਡ–19 ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ–ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੋਵਿਡ–19 ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੌਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

iv. ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ– ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ‘ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ 1993’ ਵਿਭਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਉਚਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾ–ਮੁਕਤ ਜ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ, ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।

v. ਅਕਾਦਮੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ– ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਧਾਰਾ 19 ਅਧੀਨ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ–ਚਰਚਾ, ਬਹਿਸ ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣਾ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਲਾਮਤੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਖ਼ਾਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਲਾਮਤੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕਰਨ।

vi. ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸ਼ਟਡਾਊਨਜ਼– ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸਮੇਤ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ‘ਦੂਰ ਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਜਨਤਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਨਿਯਮ, 2017’ ਅਧੀਨ ਸ਼ਾਸਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁਕਮ ‘ਭਾਰਤੀ ਟੈਲੀਗ੍ਰ਼ ਕਾਨੂੰਨ, 1985’ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਅਸਥਾਈ ਅਧਿਕਾਰ; ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ; ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸਕੱਤਰ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਤ ਸਬੰਧਿਤ ਸਮੀਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਤ ਸਮਾਂ–ਸੀਮਾ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਝ ਦੂਰਸੰਚਾਰ/ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਪਿਛਲਾ ਮੰਤਵ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਦਮਾਂ ਅਧੀਨ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

vii. ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਫ਼੍ਰੀਜ਼ਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ FCRA ਸੋਧ ਕਾਰਣ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ– ‘ਐਮਨੈਸ਼ਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ’ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ FCRA ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ 20 ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ (19 ਦਸੰਬਰ, 2000) ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਦ ਤੋਂ ਹੀ ‘ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ’ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ–ਵਾਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਮੇਂ–ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ FCRA ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਂਝ, FCRA ਵਿਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਲੈਣ ਲਈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਸਥਿਤ ਐਮਨੈਸਟੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਚਾਰ ਇਕਾਈਆਂ ਕੋਲ ਧਨ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਗ਼ਲਤ ਵਰਗੀਕਰਣ ਦੁਆਰਾ ‘ਸਿੱਧਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼’ (FDI) ਦੱਸ ਕੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਧਨ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਇਆ। FCRA ਅਧੀਨ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਬਗ਼ੈਰ ‘ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਡੀਆ’ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਨ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਵਇਆ। ਧਨ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਭੇਜਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਐਮਨੈਸਟੀ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਗ਼ੈਰ–ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਕਾਰਣ ਪਿਛਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਐਮਨੈਸਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ–ਵਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਧਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਰਣ ਐਮਨੈਸਟੀ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨੇ ਪਏ ਸਨ।

*****

ਸੌਰਭ ਸਿੰਘ