ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ (ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਰੀ (ਮੱਧਵਰਤੀ) ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਐਥਿਕਸ ਕੋਡ ) ਨਿਯਮ, 2021 ਦੇ ਭਾਗ 3 ਦੇ ਅਧੀਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿਤ ਹਨ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਭਾਗ-3 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਡਿਜੀਟਲ ਸਮਾਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਚਲੰਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਦਸ਼ਿਤ ਸਮੱਗਰੀ (ਓਟੀਟੀ ਪਲੈਟਫਾਰਮ) ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਇਹ ਪੱਤਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਅਜਿਹੇ ਐਥਿਕਸ ਕੋਡ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਪਾਲਣ ਡਿਜੀਟਲ ਸਮਾਚਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਓਟੀਟੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਅਧਾਰਿਤ ਪੰਜ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਗੀਕਰਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਤਿੰਨ-ਪੱਧਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਤੰਤਰ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ (ਲੈਵਲ-1), ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗਠਿਤ ਸੈਲਫ-ਰੈਗੂਲੇਟਿੰਗ ਸੰਸਥਾ (ਲੈਵਲ-2) ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੰਤਰ (ਲੈਵਲ-3) ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਂਬੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਤੰਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੂਚਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਐਕਟ, 2000 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ (ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਰੀ (ਮੱਧਵਰਤੀ) ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਐਥਿਕਸ ਕੋਡ) ਨਿਯਮ, 2021 ਨੂੰ 25 ਫਰਵਰੀ, 2021 ਨੂੰ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

*********

ਸੌਰਭ ਸਿੰਘ