नवी दिल्ली, 3 मार्च 2021

माहिती व प्रसारण मंत्रालयाने आज सर्व राज्यांच्या मुख्य सचिवांना आणि सर्व केंद्र शासित प्रदेशांच्या प्रशासकांना एक पत्र लिहून स्पष्ट केले आहे की माहिती तंत्रज्ञान नियम 2021 च्या भाग III अंतर्गत असलेल्या अधिकारांचा वापर केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्रालयाकडून केला जातो. हे अधिकार राज्य सरकार किंवा जिल्हा दंडाधिकारी किंवा पोलिस आयुक्तांना देण्यात आले नसल्याचेही या पत्रात अधोरेखित केले आहे. 

ही माहिती राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशातील सर्व संबंधित व्यक्तींच्या निदर्शनास आणून द्यावी अशी विनंतीही करण्यात आली आहे.

पत्रात भाग III च्या अंतर्गत असलेल्या नियमांच्या तरतुदींचे स्पष्टीकरण पुन्हा देण्यात आले आहे जे डिजिटल बातम्या आणि चालू घडामोडी आणि ऑनलाइन क्युरेटेड सामग्री (ओटीटी प्लॅटफॉर्म) च्या प्रकाशकांशी संबंधित आहेत. या पत्रात असे म्हटले आहे की नियमांनुसार आचारसंहितेची अंमलबजावणी डिजिटल न्यूज प्रकाशक आणि ओटीटी सामग्रीच्या प्रकाशकांनी केली पाहिजे ज्यात वयोगटाच्या आधारावर पाच भागात वर्गीकरण समाविष्ट आहे. याव्यतिरिक्त, नियमांमध्ये प्रकाशक (स्तर -1), प्रकाशकाने (स्तर -II) स्थापन केलेली स्वयं-नियंत्रित संस्था आणि सरकारची निरीक्षण यंत्रणा (स्तर-III) यांचा समावेश असणारी तक्रारींचा विहित अवधीत निपटारा करणारी त्री -स्तरीय तक्रार निवारण यंत्रणा आवश्यक आहे. या नियमांनुसार प्रकाशकांनी शासनाला माहिती पुरविली पाहिजे आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील तक्रारीच्या निवारणासंदर्भात सार्वजनिक डोमेनवर वेळोवेळी माहिती जाहीर केली जावी.

माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम 2000 अंतर्गत माहिती तंत्रज्ञान (मध्यस्थ मार्गदर्शक सूचना आणि डिजिटल माध्यम आचारसंहिता) नियम 2021 हा 25 फेब्रुवारी 2021 रोजी अधिसूचित करण्यात आला.

* * *

S.Tupe/V.Joshi/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com