ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਮਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ, ਲਾਗਤ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਲਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਬੀਮਾ ਲੋਕਪਾਲ ਐਕਟ, 2017 ਵਿਚ 2 ਮਾਰਚ , 2021 ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ।

ਪਹਿਲੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਬੀਮਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਏਜੰਟਾਂ, ਬ੍ਰੋਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਕਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕਪਾਲ ਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ ਨੇ ਲੋਕਪਾਲ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੀਮਾ ਬ੍ਰੋਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਪਾਲ ਤੰਤਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਬ੍ਰੋਕਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਵਾਰਡ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ, ਹੁਣ ਇਹ ਤੰਤਰ ਕਾਫੀ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਸਮਾਂਬੱਧ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਾਲਿਸੀ ਧਾਰਕ ਲੋਕਪਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ਧਾਰਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਔਨਲਾਈਨ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕਪਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਵੀਡੀਓ-ਕਾਨਫਰੈਸਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋਕਪਾਲ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਖਾਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕਪਾਲ ਤੰਤਰ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲੋਕਪਾਲ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਲੋਕਪਾਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਲੋਕਪਾਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਯੁਕਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਵੀ ਸਿਰਜਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੋਣ ਸਮਿਤੀ ਵਿਚ ਹੁਣ ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਟ੍ਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋਕਪਾਲ ਤੰਤਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪਰੀਸ਼ਦ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਬੀਮਾ ਲੋਕਪਾਲ ਪਰੀਸ਼ਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੇਖਣ ਲਈ ਇਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

https://static.pib.gov.in/WriteReadData/specificdocs/documents/2021/mar/doc20213301.pdf

-----------------------------  

ਆਰਐਮ ਕੇਐਮਐਨ