ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2020-21 ਤੋਂ 2028-29 ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਿੰਕਡ ਇੰਸੈਂਟਿਵ (ਪੀਐੱਲਆਈ) ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਉਮੀਦ ਹੈ ਕੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਲ 2022-23 ਤੋਂ 2027-28 ਤੱਕ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਕਰੀ ਸਬੰਧੀ 2,94,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਿਕਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੁੱਲ 1,96,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਯਾਤ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਹੁਨਰਮੰਦ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਦੋਵਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ 20,000 ਪ੍ਰਤੱਖ ਅਤੇ 80,000 ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।

ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉੱਭਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਥੇਰੇਪੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨ-ਵਿਟਰੋ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਯਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਸਮੇਤ ਜਟਿਲ ਅਤੇ ਉੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਉਤਪਾਦ ਭਾਰਤੀ ਆਬਾਦੀ ਤੱਕ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਇਹ ਸਕੀਮ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਕੀਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਵਿਧਤਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਚ ਮੁੱਲ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਹੈ। ਸਕੀਮ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਚੈਂਪੀਅਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਕਾਰ ਅਤੇ ਪੈਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਗਲੋਬਲ ਵੈਲਯੂ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਣ।

ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ: -

ਟੀਚੇ ਸਮੂਹ:

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਰੈਵੇਨਿਊ (ਜੀਐੱਮਆਰ) ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਕਿ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਮਾਪਦੰਡ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗਾ –

(ਏ) ਸਮੂਹ ਏ: ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਗਲੋਬਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਰੈਵੇਨਿਊ (ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2019-20) 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।

(ਬੀ) ਸਮੂਹ ਬੀ: ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਗਲੋਬਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਰੈਵੇਨਿਊ (ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2019-20) 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ) ਅਤੇ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।

(ਸੀ) ਸਮੂਹ ਸੀ: ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਗਲੋਬਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਰੈਵੇਨਿਊ (ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2019-20) 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੂਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਉਪ-ਸਮੂਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੀ ਰਕਮ:

ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ (ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਖਰਚੇ ਸਮੇਤ) ਲਗਭਗ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਟੀਚੇ ਸਬੰਧੀ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੀ ਵੰਡ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ:

(ਏ) ਸਮੂਹ ਏ: 11,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ

(ਬੀ) ਸਮੂਹ ਬੀ: 2,250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ

(ਸੀ) ਸਮੂਹ ਸੀ: 1,750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ

ਸਮੂਹ ਏ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਸੀ ਦੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਕਮ ਦੀ ਵੰਡ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇਕਰ ਸਮੂਹ ਬੀ ਦੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਕਮ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਏ ਦੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2019-20 ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਤ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਸਬੰਧੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਗਣਨਾ ਦੇ ਲਈ ਅਧਾਰ ਸਾਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ:

(ਏ) ਸ਼੍ਰੇਣੀ 1

ਬਾਇਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ; ਸੰਯੁਕਤ (ਕੰਪਲੈਕਸ) ਜੇਨੇਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ; ਪੇਟੈਂਟ ਦਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੇਟੈਂਟ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ; ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ; ਖਾਸ ਖਾਲੀ ਕੈਪਸੂਲ ਜਿਵੇਂ ਐੱਚਪੀਐੱਮਸੀ, ਫੁੱਲੂਲਨ, ਐਂਟਰਿਕ ਆਦਿ; ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਟਸ; ਫਾਈਟੋ- ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ: ਹੋਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਦਵਾਈਆਂ।

(ਬੀ) ਸ਼੍ਰੇਣੀ 2

ਐਕਟਿਵ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਸਮੱਗਰੀ/ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਮੱਗਰੀ/ਦਵਾਈ ਡਰੱਗ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟਸ।

(ਸੀ) ਸ਼੍ਰੇਣੀ 3 (ਸ਼੍ਰੇਣੀ 1 ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 2 ਦੇ ਅਧੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਵਾਈਆਂ)

ਅਧਿਐਨ ਅਧੀਨ ਦਵਾਈਆਂ; ਆਟੋ ਇਮਿਊਨ ਡਰੱਗਸ, ਕੈਂਸਰ-ਰੋਕੂ ਦਵਾਈਆਂ, ਐਂਟੀ-ਡਾਇਬੈਟਿਕ ਦਵਾਈਆਂ, ਐਂਟੀ-ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਲ ਡਰੱਗਸ, ਕਾਰਡੀਓਵੈਸਕੁਲਰ ਦਵਾਈਆਂ, ਸਾਈਕੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਐਂਟੀ-ਰੀਟਰੋਵਾਇਰਲ ਡਰੱਗਸ; ਇਨ-ਵਿਟਰੋ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਉਪਕਰਣਾਂ, ਮਨਜੂਰ ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ; ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ।

ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 1 ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 2 ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੀ ਦਰ 10% (ਵਾਧੇ ਸਬੰਧੀ ਵਿਕਰੀ ਮੁੱਲ ਦਾ), ਪੰਜਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ 8% ਅਤੇ ਛੇਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ 6% ਹੋਵੇਗੀ।

ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 3 ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੀ ਦਰ 5% (ਵਾਧੇ ਸਬੰਧੀ ਵਿਕਰੀ ਮੁੱਲ ਦਾ), ਪੰਜਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ 4% ਅਤੇ ਛੇਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ 3% ਹੋਵੇਗੀ।

ਸਕੀਮ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2020-21 ਤੋਂ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2028-29 ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਮਿਆਦ (ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2020-21) ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਵਿਕਲਪਿਕ ਮਿਆਦ (ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2021-22), 6 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2027-28 ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਲਈ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹਾ 2028-29 ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪਿਛੋਕੜ:

ਭਾਰਤੀ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਉਦਯੋਗ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਦਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 40 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੁੱਲ ਨਿਰਯਾਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਵਿੱਚ 3.5% ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਨਿਯਮਿਤ ਬਜ਼ਾਰ ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੰਘ, ਕੈਨੇਡਾ ਆਦਿ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਣ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਹੁਨਰ/ ਤਕਨੀਕੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।

ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਵਾਲੀਆਂ ਜੈਨੇਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਘਟਕ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪੇਟੈਂਟ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਆਯਾਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਖੇਤਰ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫਾਰਮਾ ਆਰ ਐਂਡ ਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਚ ਮੁੱਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਵਿਭਿੰਨ ਉਤਪਾਦ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਲਮੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਉਚਿਤ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਟਾਰਗੇਟ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਤਾਕਿ ਖਾਸ ਉੱਚ ਮੁੱਲ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬਾਇਓ-ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ, ਕੰਪਲੈਕਸ ਜੈਨੇਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ, ਪੇਟੈਂਟ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੇਟੈਂਟ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈੱਲ ਅਧਾਰਿਤ ਜਾਂ ਜੀਨ ਥੈਰੇਪੀ ਉਤਪਾਦ ਆਦਿ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਅ ਸਕੇ।

******

ਡੀਐੱਸ