ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ’ਤੇ ਕਰਵਾਏ ਵੈਬੀਨਾਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ (ਸੁਤੰਤਰ ਚਾਰਜ), ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਿਤਧਾਰਕ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਮਾਹਿਰ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ, ਡਿਸਕੌਮਸ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਐੱਮਡੀ), ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਲਈ ਰਾਜ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।  

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗਤੀ-ਪ੍ਰਗਤੀ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ, ਇਹ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈਬੀਨਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸੂਚਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਲਈ ਬਜਟ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਖੋਜਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ। 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤਰ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਸਮੱਗਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਰ ਮੰਤਰਾਂ-ਪਹੁੰਚ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਅੰਤਿਮ ਮੀਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਸਮਰੱਥਾ ਰਾਹੀਂ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਭ ਲਈ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਹਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ’ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਸਮਰੱਥਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਘਾਟ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਿਜਲੀ ਸਰਪਲੱਸ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ 139 ਗੀਗਾਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਇੱਕ ਗ੍ਰਿੱਡ-ਇੱਕ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੇ ਟੀਚੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ 2 ਲੱਖ 32 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਾਂਡ ਨਾਲ ਉਦੇ ਯੋਜਨਾ ਵਰਗੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਾਵਰਗ੍ਰਿੱਡ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਲਈ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ-ਇਨਵਿਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਢਾਈ ਗੁਣਾ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ 15 ਗੁਣਾ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿਸਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਹਾਈਡਰੋਜਨ, ਸੌਰ ਸੈੱਲਸ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। 

ਪੀਐੱਲਆਈ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਸੌਰ ਪੀਵੀ ਮੌਡਿਊਲ ਹੁਣ ਪੀਐੱਲਆਈ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ 4500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਪੀਐੱਲਆਈ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਮੈਗਾਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸੌਰ ਪੀਵੀ ਨਿਰਮਾਣ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਥਾਨਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਤ ਸਮੱਗਰੀ ਜਿਵੇਂ ਈਵੀਏ, ਸੋਲਰ ਗਲਾਸ, ਬੈਕਸ਼ੀਟ, ਜੰਕਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ‘‘ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਲਮੀ ਨਿਰਮਾਣ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣਨ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਸਥਾਨਕ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ।’’

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸੋਲਰ ਐਨਰਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਵ੍ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਅਕਸ਼ੈ ਊਰਜਾ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਵਾਧੂ 15000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਮਿਲੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧੂ ਨਿਵੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਨਿਗਮ ਨੂੰ 17 ਹਜ਼ਾਰ  ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਅਕਸ਼ੈ ਊਰਜਾ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀ-ਇਰੇਡਾ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ 27 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਇਰੇਡਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਖੇਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਇਹ ਸਹਿਜ ਮਹੱਤਵ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਵੰਡ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਡਿਸਕੌਮਸ ਲਈ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚਾ ਬੰਦ ਹੈ। ਉਪਭੋਗਤਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖੁਦਰਾ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਸਪਲਾਇਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੰਡ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਦੇ ਵੰਡ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕੰਮ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ, ਫੀਡਰ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਲਈ ਯਤਨ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪੀਐੱਮ ਕੁਸੁਮ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨ ਊਰਜਾ ਉੱਦਮੀ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਪਲਾਂਟਾਂ ਜ਼ਰੀਏ 30 ਗੀਗਾਵਾਟ ਸੌਰ ਸਮਰੱਥਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਛੱਤ ’ਤੇ ਸੌਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਜ਼ਰੀਏ 4 ਗੀਗਾਵਾਟ ਸੌਰ ਸਮਰੱਥਾ ਸਥਾਪਿਤ ਹੈ, 2.5 ਗੀਗਾਵਾਟ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜੋੜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਮਾਪਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ 40 ਗੀਗਵਾਟ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਦਾ ਟੀਚਾ ਅਗਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਰੂਫਟੌਪ ਸੌਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ।

*****

ਡੀਐੱਸ