नवी दिल्ली, 9 फेब्रुवारी 2021

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज लोकसभेत राष्ट्रपतींच्या संसदेतील अभिभाषणावरील धन्यवाद प्रस्तावाला उत्तर दिले. राष्ट्रपतींच्या भाषणातून भारतची संकल्प शक्ती सगळ्या जगाला जाणवली, असे पंतप्रधान म्हणाले. त्यांच्या शब्दांनी देशातल्या लोकांमधला आत्मविश्वास जागृत केला, असे पंतप्रधान म्हणाले. यावेळी पंतप्रधानांनी सभागृहातील सर्व सदस्यांचेही आभार मानले. धन्यवाद प्रस्तावावरील चर्चेत अनेक महिला खासदारांनी सहभाग घेतल्याची नोंद घेत, त्यांनी आपल्या विचारांतून या सभागृहाची प्रतिष्ठा वाढवल्याबद्दल त्यां सर्व महिलांचे अभिनंदन केले.

दोन्ही महायुद्धांनंतर जगभरात झालेल्या ऐतिहासिक घटनांना उजाळा घेत, पंतप्रधान म्हणाले की कोविडनंतरचे जग अत्यंत वेगळे असणार आहे. अशा काळात, जागतिक विचार-व्यवहारांपासून अलिप्त राहणे नुकसानकारक ठरू शकते. त्यामुळेच भारत आज आत्मनिर्भर भारताची उभारणी करण्यासाठी काम करतो आहे, असा आत्मनिर्भर भारत जो जगाच्या कल्याणाचा विचार करू शकेल. भारत आणखी सक्षम बनतो आहे आणि भारताचे आत्मनिर्भर होणे हे जगासाठीही चांगले आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले. व्होकल फॉर लोकल हा केवळ कोणत्या एका नेत्याचा विचार नाही, तर हे देशाच्या कानाकोपऱ्यात असलेल्या प्रत्येक भारतीयांच्या मनातील विचारांचे प्रतिबिंब आहे, असे मोदी म्हणाले. कोरोनाची परिस्थिती हाताळण्याचे श्रेय, 130 कोटी भारतीयांना जाते, असेही पंतप्रधान म्हणाले. “आपले डॉक्टर्स, परिचारिका, कोविडयोद्धे, सफाई कर्मचारी, रुग्णवाहिका चालवणारे कर्मचारी..... असे सगळे लोक म्हणजे एका दिव्य शक्तीचे मूर्त स्वरूपच होते ज्या शक्तीने भारताच्या कोविड महामारीविरुद्धच्या लढ्याला बळ दिले,” असे पंतप्रधान म्हणाले.

या महामारीच्या काळात सरकार थेट लाभ हस्तांतरणाच्या माध्यमातून, गरीब, संकटग्रस्त लोकांपर्यंत मदत पोहचवू शकले, त्यांच्या खात्यात 2 लाख कोटी रुपयांची मदत थेट जमा करण्यात आली. सरकारच्या जन-धन-आधार-मोबाईल (जैम) या त्रिसूत्रीमुळे सर्वसामन्यांच्या आयुष्यात सकारात्मक बदल झाला आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले. त्यातून, गरिबातील गरीब, वंचित, उपेक्षित आणि तळागाळातील लोकांना मदत झाली आहे. या  सुधारणा कोविड महामारीच्या काळातही सुरूच राहिल्या आणि त्यातूनच अर्थव्यवस्थेलाही गती मिळाली असून देशाचा विकासदर दोन अंकांपर्यंत पोहोचण्याची आशा निर्माण झाली आहे.

शेतकरी आंदोलनांविषयी बोलतांना पंतप्रधान म्हणाले की, हे सभागृह, सरकार आणि आपल्या सर्वांच्या मनात, कृषी कायद्यांबाबत आपले मत मांडणाऱ्या शेतकऱ्यांविषयी, त्यांच्या भावनांविषयी आदर आहे. त्यामुळेच सरकारमधील सर्वोच्च फळीतले मंत्री सातत्याने त्यांच्याशी चर्चा करत आहेत. शेतकऱ्यांविषयी सर्वांच्याच मनात आदराची भावना आहे, असेही त्यांनी सांगितले. संसदेत कृषी सुधारणा कायदे मंजूर झाल्यापासून एकही कृषी उत्पन्न बाजार समिती बंद झालेली नाही, तसेच किमान हमीभाव देखील कायम आहे, किमान हमीभावानुसार खरेदी सुरु आहे. या अर्थसंकल्पात बाजार समित्या अधिक मजबूत करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. या वस्तुस्थितीकडे कोणीही डोळेझाक करु शकत नाही. जे या मुद्यांवरुन सभागृहांचे कामकाज विस्कळीत करत आहेत, ते एका सुनियोजित धोरणानुसार असे वर्तन करत आहेत, यावर मोदी यांनी भर दिला. जनता काय सत्य आहे, ते नीट बघते आहे, हे सत्य ते पचवू शकत नाहीत. वेगवेगळ्या क्लुप्त्या करून, असे राजकारण करुन जनतेचा विश्वास कधीही जिंकता येणार नाही, असे त्यांनी सांगितले. ज्या सुधारणा करण्याची मागणी कोणी केली नव्हती, त्या करण्याचा सरकारचा आग्रह का? हा विरोधकांचा युक्तिवाद खोडून काढतांना ते म्हणाले, की या कायद्यातील सर्व तरतुदी निवडण्याचे स्वातंत्र्य शेतकऱ्यांना आहे, त्यांच्यावर कोणतीही सक्ती नाही, मात्र, अशा सुधारणा करण्याची मागणी कोणीतरी करावी, अशी वाट बघत आपण बसून राहू शकत नाही. त्या त्या काळाची मागणी म्हणून असे अनेक सुधारणावादी कायदे देशात याआधीही आणले गेले आहेत. लोकांनी एखाद्या गोष्टीसाठी मागणी करावी, विनंती करावी, त्यानंतर शासन ते करेल, असा विचार लोकशाहीवादी असू शकत नाही.आपणच त्या गोष्टींसाठी जबाबदारी घ्यायला हवी आणि जनतेच्या गरजा समजून त्यांच्या कल्याणासाठी काम करत राहायला हवे, असे पंतप्रधान म्हणाले. आम्ही देशात परिवर्तन घडवण्यासाठी काम केले आहे, करत आहोत आणि जर आमचे हेतू शुध्द आणि धोरणे स्पष्ट असतील तर त्याचे चांगले परिणाम निश्चितच मिळतील, असा विश्वास मोदी यांनी व्यक्त केला.

कृषीक्षेत्र हे समाजाचा, आपल्या संस्कृतीचा महत्वाचा भाग आहे. आपले सगळे सणवार-उत्सव, कापणी आणि मळणीसारख्या कृषीचक्रांशी जोडले गेले आहेत. देशातील एकूण लोकसंख्येपैकी 80 टक्के लोकांकडे, छोट्या शेतकऱ्यांकडे आपल्याला दुर्लक्ष करता येणार नाही.

शेतजमिनीचे विभाजन होणे, तुकडे पडणे ही चिंताजनक परिस्थिती आहे, अशा परिस्थितीत, शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतातून पुरेसे उत्पन्न मिळत नाही, त्यामुळे शेतीतील गुंतवणूकीवर देखील परिणाम होत आहे. लघु, अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी पावले उचलण्याची गरज आहे. त्यामुळेच आपल्याला शेतकऱ्यांना स्वयंपूर्ण करण्याची गरज असून त्यासाठी त्याना त्यांचा कृषीमाल कुठेही विकण्याचे स्वातंत्र्य द्यायला हवे, कृषीपिकांमध्ये विविधता आणायला हवी, असे पंतप्रधान म्हणाले. कृषी क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढल्यास अधिक रोजगारही निर्माण होतील, असेही ते म्हणाले. जर आपण त्यांना उत्तम शेतजमीन, आधुनिक तंत्रज्ञान उपलब्ध करुन देऊ शकलो आणि त्यांच्यात आत्मविश्वास निर्माण करु शकलो, तर नक्कीच त्यांच्या परिस्थितीत सुधारणा होईल. आता पारंपरिक पद्धती आणि परिमाणे उपयोगाची ठरणार नाहीत, असे मत पंतप्रधानांनी व्यक्त केले.

सार्वजनिक क्षेत्र महत्वाचे असतेच, मात्र त्याचवेळी खाजगी क्षेत्रांची भूमिकाही महत्वाची आहे, असे मोदी म्हणाले. “कुठलेही क्षेत्र- मग ते दूरसंचार असो, किंवा औषधनिर्माण असो, आपल्याला खाजगी क्षेत्राची भूमिका दिसतेच. आज जर भारत, मानवतेची सेवा करु शकतो आहे, तर त्यामागेगी खाजगी क्षेत्रांचे महत्वाचे योगदान आहे”.

खाजगी क्षेत्रांविषयी अपशब्दांचा वापर केला तर पूर्वी कदाचित राजकारण्यांना काही लोकांची मते मिळत असतील, पण आता असा काळ उरला नाही. खाजगी क्षेत्रांविषयी वाईट बोलण्याची संस्कृती आता स्वीकारार्ह राहिलेली नाही. आपण आपल्या युवकांचा वारंवार अशाप्रकारे अवमान करु शकत नाही.” असे पंतप्रधान म्हणाले.

यावेळी बोलतांना पंतप्रधानांनी शेतकरी आंदोलनात झालेल्या हिंसाचारावर टीका केली. “हे आंदोलन पवित्र आहे, अशी माझी  धारणा आहे. मात्र जेव्हा आंदोलनजीवी अशा पवित्र आंदोलनात घुसतात, जे लोक गंभीर गुन्ह्यांखाली तुरुंगात आहेत, त्यांचे फोटो आंदोलनात झळकवले जातात, तेव्हा त्यातून तुमचा उद्देश साध्य होतो का? पथकर नाक्यांवर काम न होऊ देणे, टेलिकॉम टॉवर्सची नासधूस करणे – हे सगळे या पवित्र आंदोलनाचे उद्दिष्ट होते का?” असा प्रश्न उपस्थित करत पंतप्रधान म्हणाले की ‘आंदोलनकारी’ आणि ‘आंदोलनजीवी’ यांच्यातील महत्वाचा फरक आपण समजून घ्यायला हवा. असे अनेक लोक आहेत जे योग्य मते मांडतात, मात्र हाच वर्ग जेव्हा योग्य काम करण्याची वेळ येते, तेव्हा आपल्याच शब्दांना प्रत्यक्ष कृतीत आणणे त्यांना जमत नाही. जे निवडणूक प्रक्रियेतील सुधारणांबाबत मोठमोठ्या गप्पा मारतात, तेच एक देश-एक निवडणूक या प्रस्तावाचा विरोध करतात. ते लोक लैंगिक समानतेबद्दल बोलतात, मात्र तिहेरी तलाक कायद्याला विरोध करतात. असे, लोक सातत्याने देशाची दिशाभूल करत असतात, असे पंतप्रधान म्हणाले.

गरीब आणि मध्यमवर्गासाठी नव्या संधी निर्माण व्हाव्यात, यासाठी पायाभूत सुविधा अधिक सक्षम करण्यावर सरकार सातत्याने काम करत आहेत, असे पंतप्रधानांनी सांगितले. देशाला एका संतुलित विकासाकडे घेऊन जाण्यावर सरकार भर देत आहे. पूर्व भारताच्या विकासासाठी सरकार मिशन मोडवर काम करत आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले. पेट्रोलियम प्रकल्प, रस्ते, विमानतळे, सीएनजी, एलपीजी पुरवठा, इंटरनेट जोडणी असे सगळे प्रकल्प आणि सुविधा या भागांमध्ये दिल्या जात आहेत, असे त्यांनी सांगितले.

सीमाक्षेत्रात पायाभूत सुविधांची उभारणी करण्याकडे  दुर्लक्ष करण्याची ऐतिहासिक चूक सुधारण्यासाठीही सरकार प्रयत्न करत आहे. संरक्षण दले सीमांची सुरक्षा करण्याची जबाबदारी अत्यंत समर्थपणे पार पाडत आहेत, असे सांगत पंतप्रधानांनी, सैनिकांचे शौर्य , शक्ती आणि  बलिदानासाठी त्यांचा गौरव केला.

* * *

S.Tupe/R.Aghor/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com