कृषी मंत्रालय
जागतिक डाळी दिवसाच्या निमित्ताने आयोजित कार्यक्रमात केंद्रीय मंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांचा सहभाग
पंतप्रधानांच्या आवाहनानंतर डाळींच्या आयात किमान पातळीवर, आयातीवर 15 हजार कोटींची वार्षिक बचत- केंद्रीय मंत्री नरेंद्रसिंह तोमर
प्रविष्टि तिथि:
10 FEB 2021 8:30PM by PIB Mumbai
नवी दिल्ली, 10 फेब्रुवारी 2021
डाळींच्या उत्पादनात भारत स्वयंपूर्णतेचे लक्ष्य गाठण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे, असे केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण, ग्रामीण विकास, पंचायती राज आणि अन्न प्रक्रिया मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी सांगितले आहे. ते आज जागतिक डाळी दिवसाच्या निमित्ताने भारतीय डाळी संशोधन संस्थेने(आयआयपीआर) आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात प्रमुख पाहुणे म्हणून बोलत होते.
गेल्या पाच ते सहा वर्षात शेतकरी, शास्त्रज्ञ आणि केंद्र सरकारची कृषीपूरक धोरणे यामुळे देशात डाळींच्या उत्पादनात 140 लाख टनांवरून 240 लाख टनांपर्यंत वाढ झाली आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली. आता आपल्याला भावी गरजांकडे देखील लक्ष पुरवण्याची गरज आहे, असे ते म्हणाले. एका अंदाजानुसार 2050 पर्यंत 320 लाख टन डाळींची गरज निर्माण होणार आहे, असे त्यांनी सांगितले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या आवाहनानंतर डाळींच्या आयातीवरील अवलंबित्व कमी झाले आहे आणि देश वर्षाला 15,000 कोटी रुपयांची बचत करत आहे, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. डाळींच्या वापरामुळे लोकांच्या आरोग्यात होणारी सुधारणा लक्षात घेऊन जागतिक अन्न आणि कृषी संघटनेने जागतिक डाळी दिवस साजरा करण्याचा निर्णय घेतला आहे असे ते म्हणाले. यामुळे संपूर्ण जगाला डाळ उत्पादक पिकांच्या लागवडीला प्रोत्साहन देता येईल, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. गेल्या सहा वर्षात डाळींच्या उत्पादनात 40 टक्क्यांवरून 73 टक्क्यांपर्यंत वाढ झाली आहे ज्यामुळे शेतकऱ्यांना निश्चितच फायदा मिळेल, असे कृषीमंत्र्यांनी सांगितले.
2022 पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारे आणि भारतीय कृषी संशोधन परिषद पूर्ण क्षमतेने प्रामाणिक प्रयत्न करत आहेत आणि त्याचे चांगले परिणाम नक्कीच दिसून येतील, असा विश्वास तोमर यांनी व्यक्त केला.
देशात 86 टक्के शेतकरी लहान आणि अल्पभूधारक आहेत. चांगले उत्पन्न् देणारी पिके, नवे तंत्रज्ञान आणि बाजारपेठांची उपलब्धता यांची ओळख त्यांना करून दिली तरच ते शेतीमध्ये नफा मिळवू शकतील. हीच बाब लक्षात घेऊन सरकारने 10 हजार एफपीओ तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे आणि त्यासाठी 6850 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. शेतकऱ्यांसाठी नक्कीच हे एफपीओ फायदेशीर ठरतील, अशी अपेक्षा नरेंद्रसिंह तोमर यांनी व्यक्त केली.
* * *
S.Tupe/S.Patil/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:
@PIBMumbai
/PIBMumbai
/pibmumbai
pibmumbai[at]gmail[dot]com
(रिलीज़ आईडी: 1696901)
आगंतुक पटल : 268