ਰਾਸ਼ਟਰ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਭਾਰਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੋਹਰੀ ਹੈ । 2022 ਤੱਕ ਬਰਾਮਦ ਦਾ ਟੀਚਾ ਦੋ ਗੁਣਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 86% ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਹਨ । ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਰੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ , ਕਰਜ਼ਾ , ਮਿਆਰੀ ਇਨਪੁੱਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਜ਼ਾਰੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ , ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਣ । ਇਸ ਲਈ ਛੋਟੇ , ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਅਤੇ ਭੂਮੀਹੀਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐੱਫ ਪੀ ਓਸ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਜ਼ਾਰੀ ਸੰਪਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ । ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤਰ ਸਕੀਮ , ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ (10000 ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣਾ ਹੈ )  ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਐੱਫ ਪੀ ਓਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 6665 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਐੱਫ ਪੀ ਓਜ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ , ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਉਗਾਇਆ / ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਸ ਲਈ ਬਜ਼ਾਰ ਪਹੁੰਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ । @ਇੱਕ ਜਿ਼ਲਾ , ਇੱਕ ਉਤਪਾਦ@ ਸਮੂਹ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ , ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ , ਬ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ । ਹੋਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵੈਲੀਊ ਚੇਂਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜੋ ਐੱਫ ਪੀ ਓਜ਼ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ , ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਲਈ ਮਾਰਕਿਟ ਸੰਪਰਕ ਲਈ 60 ਫ਼ੀਸਦ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ।

ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤਰ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੰਡ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਐੱਫ ਪੀ ਓਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ । ਇਸ ਵੇਲੇ ਐੱਫ ਪੀ ਓਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 9 ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ । ਇਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹਨ , ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕੰਸੌਟੀਅਮ (ਐੱਸ ਐੱਫ ਏ ਸੀ) , ਕੌਮੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਐੱਨ ਸੀ ਡੀ ਸੀ) ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੌਮੀ ਬੈਂਕ (ਐੱਨ ਏ ਬੀ ਏ ਆਰ ਡੀ) , ਕੌਮੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਐੱਨ ਏ ਐੱਫ ਈ ਡੀ) , ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ  ( ਐੱਨ ਈ ਆਰ ਏ ਐੱਮ ਏ ਸੀ ) , ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ , ਸਮਾਲ ਫਾਰਮਰਸ ਐਗਰੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਨਸੌਟੀਅਮ , ਟੀ ਐੱਨ / ਐੱਸ ਐੱਫ ਏ ਸੀ , ਸਮਾਲ ਫਾਰਮਰਸ ਐਗਰੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਨਸੌਟੀਅਮ ਹਰਿਆਣਾ (ਐੱਸ ਐੱਫ ਏ ਸੀ ਐੱਚ ) , ਵਾਟਰ ਸ਼ੈੱਫ ਡਵੈਲਪਮੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ (ਡਬਲਿਊ ਡੀ ਡੀ ) / ਕਰਨਾਟਕਾ ਐਂਡ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਰੂਰਲ ਵੈਲਿਊ ਚੇਨਜ਼ (ਐੱਫ ਡੀ ਆਰ ਬੀ ਸੀ) / ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ।

ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਮੂਹ ਅਧਾਰਿਤ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਅਤੇ ਪੰਜੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਹਰੇਕ ਐੱਫ ਪੀ ਓ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਨਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਗੀਆਂ । ਸੀ ਬੀ ਬੀ ਓਜ਼ ਇਮਪੈਨਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ । ਸੀ ਬੀ ਬੀ ਓਜ਼ ਐੱਫ ਪੀ ਓ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਅੰਤ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੋਵੇਗਾ ।

2020—21 ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 2200 ਐੱਫ ਪੀ ਓ ਉਤਪਾਦ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਐੱਫ ਪੀ ਓਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ , ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐੱਫ ਪੀ ਓ ਉਤਪਾਦ ਸਮੂਹਾਂ , ਜਿਵੇਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਲਈ 100 ਐੱਫ ਪੀ ਓਜ਼ , ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਲਈ 100 ਐੱਫ ਪੀ ਓਜ਼ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 369 ਐੱਫ ਪੀ ਓਜ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ , ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ 115 ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਜਿ਼ਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ।

ਨਾਫੇੇਡ ਐੱਨ ਏ ਐੱਫ ਈ ਡੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐੱਫ ਪੀ ਓਜ਼ ਬਣਾਵੇਗਾ , ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਜ਼ਾਰ , ਖੇਤੀ ਵੈਲਿਊ ਚੇਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਬਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਨਾਫੇਡ ਹੋਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਐੱਫ ਪੀ ਓਜ਼ ਨੂੰ ਬਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਵੈਲਿਊ ਚੇਨ ਸੰਪਰਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗਾ । ਨਾਫੇਡ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸ਼ਹਿਦ ਐੱਫ ਪੀ ਓਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ । ਇਹ ਐੱਫ ਪੀ ਓਜ਼ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ , ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ , ਰਾਜਸਥਾਨ , ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਹਨ ।

ਐੱਫ ਡੀ ਓਜ਼ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ 18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਐੱਫ ਪੀ ਓ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐੱਫ ਪੀ ਓ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ 2000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਈਕੁਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ , ਪਰ ਪ੍ਰਤੀ ਐੱਫ ਪੀ ਓ ਲਈ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀਮਾ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐੱਫ ਪੀ ਓਜ਼ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ਾ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯੋਗ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਉਧਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਐੱਫ ਪੀ ਓ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਗਰੰਟੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇਗੀ ।

ਜਿ਼ਲਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ / ਸੀ ਈ ਓ / ਜਿ਼ਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਜਿ਼ਲਾ ਪੱਧਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ , ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧ ਅਤੇ ਮਾਹਰ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਜਿ਼ਲੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੇ । ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਉਤਪਾਦ ਸਮੂਹ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਨ ਪੀ ਐੱਮ ਏ) ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਨਾ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ , ਜੋ ਐੱਫ ਪੀ ਓਜ਼ ਨੂੰ ਐੱਮ ਆਈ ਐੱਸ ਦੇ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ , ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਸੇਧ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗੀ ।

ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਸਿ਼ਤ ਸਿਖਲਾਈ ਬਣਤਰ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬੈਂਕਰਜ਼ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ (ਬੀ ਆਈ ਆਰ ਡੀ ) , ਲਖਨਊ ਅਤੇ ਲਕਸ਼ਮਨ ਰਾਓ ਇਨਾਮਦਾਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਕੈਡਮੀ ਫਾਰ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ (ਐੱਲ ਆਈ ਐੱਨ ੲੈ ਸੀ ) , ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਐੱਫ ਪੀ ਓਜ਼ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਐੱਫ ਪੀ ਓਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਮਡਿਊਲਸ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ।

ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਐੱਫ ਪੀ ਓਜ਼ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ । ਇਹ ਸਸਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗੀ ਅਤੇ ਐੱਫ ਪੀ ਓ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗੀ । ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਵੱਲ ਇਹ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਦਮ ਹੈ ।
 
ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉਣਯੋਗ ਉੱਦਮ ਵਿੱਚ ਐੱਫ ਪੀ ਓ ਰਾਹੀਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਚਰਚਿਤ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਯੋਗ ਬਣਾਵੇਗਾ ।

ਏ ਪੀ ਐੱਸ