कृषि एवं किसान कल्‍याण मंत्रालय

केन्‍द्रीय क्षेत्र की योजना "6865 करोड़ रुपये केकृषि भूमि उपजाने वाले 10,000 नये संगठनों (एफपीओ) का निर्माण और उन्‍हें प्रोत्‍साहन

एफपीओ के माध्यम से कृषि की एक स्‍थायी उद्यम में कायापलट

"अनेकता में एकता" और एकता में शक्ति

Posted On: 09 FEB 2021 6:06PM by PIB Delhi

कृषि क्षेत्र आर्थिक विकास और राष्ट्र निर्माण दोनों में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कृषि के विकास में भारत विश्व स्तर पर सबसे आगे है। इसका लक्ष्य 2022 तक निर्यात को दोगुना करना है। हालांकि, देश में 86% से अधिक किसान छोटे और सीमांत किसान हैं। हमारे किसानों को बेहतर गुणवत्ता वाली वस्तु का उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए बेहतर तकनीक, ऋण, बेहतर जानकारी और अधिक बाजारों तक पहुंच के साथ सुविधा प्रदान करने की आवश्यकता है। इसके लिए, एफपीओ से छोटे, सीमांत और भूमिहीन किसानों को जोड़कर उनकी आय बढ़ाने के लिए किसानों की आर्थिक ताकत और बाजार सम्‍पर्कों को बढ़ाने में मदद मिलेगी। इसे ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार ने एक स्पष्ट रणनीति और समर्पित संसाधनों के साथ" कृषि भूमि उपजाने वाले 10,000 नये संगठनों का निर्माण और उन्‍हें प्रोत्‍साहन (एफपीओ)" शीर्षक से केन्‍द्रीय क्षेत्र की एक नई योजना शुरू की है ताकि 6865 करोड़ रुपये के बजटीय प्रावधान के साथ देश में 10,000 नए एफपीओ बनाए जा सकें और उन्‍हें बढ़ावा दिया जा सके।

एफपीओ उपज क्लस्टरों में विकसित किए जाने हैं, जिसमें कृषि और बागवानी की उपज उत्‍पादन के बढ़े हुए स्‍तर द्वारा प्राप्‍त मुनाफे में आनुपातिक बचत का लाभ उठाने और सदस्यों के लिए बाजार पहुंच में सुधार के लिए उगाई/खेती की जाती है। "एक जिला एक उत्पाद" क्लस्टर विशेषज्ञता और बेहतर प्रसंस्करण, विपणन, ब्रांडिंग और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए है। आगे कृषि मूल्य श्रृंखला संगठन एफपीओ बनाते हैं और सदस्यों की उपज के लिए 60% बाजार लिंकेज की सुविधा प्रदान करते हैं।

भारत सरकार के वित्त पोषण के साथ केन्‍द्रीय क्षेत्र की इस योजना के तहत, एफपीओ के गठन और संवर्धन कार्यान्वयन एजेंसियों (आईए) के माध्यम से किया जाना है। वर्तमान में एफपीओ के निर्माण और संवर्धन के लिए 09 कार्यान्वयन एजेंसियों (आईएएस) को अंतिम रूप दिया गया है। इनमें लघु किसान कृषि-व्यवसाय संकाय (एसएफएसी), राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी), राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड ), भारतीय राष्ट्रीयकृषि सहकारी विपणन संघ (नैफेड), पूर्वोत्‍तर क्षेत्र कृषि विपणन निगम लिमिटेड (एनईआरएएमएसी) , तमिलनाडु-लघु किसान कृषि-व्यवसाय संकाय (टीएन-एसएफएसी), लघु किसान कृषि-व्यवसाय संघ हरियाणा (एसएफएसीएच), वाटरशेड विकास विभाग (डब्‍ल्‍यूडीडी) - कर्नाटक और ग्रामीण मूल्य श्रृंखला के विकास के लिए फाउंडेशन (एफडीआरवीसी)  - ग्रामीण मंत्रालय विकास (एमओआरडी)शामिल हैं।

कार्यान्वयन एजेंसियां ​​(आईए) क्लस्टर आधारित व्यापार संगठनों (सीबीबीओ) को शामिल कर प्रत्येक एफपीओ को 5 वर्ष की अवधि के लिए समेकित, पंजीकृत और पेशेवर हैंडहोल्डिंग सहायता प्रदान करेगी। सीबीबीओ को आईए द्वारा सूचीबद्ध और संलग्न किया गया है। सीबीबीओ एफपीओ को बढ़ावा देने से संबंधित सभी मुद्दों के लिए शुरू से अंत तक जानकारी प्रदान करने का एक मंच होगा।

वर्ष 2020-21 के दौरान, एफपीओ के गठन के लिए कुल 2200 एफपीओ उपज क्‍लस्‍टर आवंटित किए गए हैं, जिसमें विशेष एफपीओ उपज क्लस्टर जैसे आर्गेनिक के लिए 100 एफपीओ, तिलहनों के लिए 100 एफपीओ आदि शामिल हैं, इनमें से 369 का निर्माण एफपीओ देश के 115 आकांक्षी जिलों के गठन के लिए वर्तमान वर्ष के लिए रखा गया है।

नैफेड विशिष्ट एफपीओ का निर्माण करेगा जो जरूरी रूप से बाजार, कृषि-मूल्य श्रृंखला, आदि से जुड़ा होना चाहिए। नैफेडअन्य कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा गठित एफपीओको बाजार और मूल्य श्रृंखला सम्‍पर्क प्रदान करेगा। नैफेडने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार और पश्चिम बंगाल में चालू वर्ष के दौरान 05 हनी एफपीओ का गठन और पंजीकरण किया है।

एफपीओ को 03 वर्ष की अवधि के लिए प्रति एफपीओ 18.00 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त, 15.00 लाख रुपये प्रति एफपीओ की सीमा के साथ एफपीओ के प्रति किसान सदस्य को 2,000 रुपये तक के मैचिंग इक्विटी अनुदान और एफपीओ को संस्थागत ऋण पहुंच सुनिश्चित करने के लिए पात्र ऋण देने वाली संस्था से क्रेडिट गारंटी की सुविधा के साथ प्रति एफपीओ 2 करोड़ रुपये के परियोजना ऋणका प्रावधान किया गया है। 

जिला स्तर पर, संभावित उत्पादन क्लस्टर और विकास के लिए सुझाव देने सहित जिले में योजना के कार्यान्‍वयन के समन्‍वय और निगरानी के लिए विभिन्न संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों और विशेषज्ञों के साथ एक जिला स्तरीय निगरानी समिति (डी-एमसी) का गठन जिला कलेक्टर / सीईओ / जिलापरिषद की अध्यक्षता में किया जाता है।

राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय परियोजना प्रबंधन एजेंसी (एनपीएमए) एक पेशेवर संगठन के रूप में समग्र परियोजना मार्गदर्शन, समन्वय, एफपीओ से संबंधित सूचनाओं का संकलन, एमआईएस का रखरखाव और निगरानी उद्देश्य प्रदान करने के लिए लगी हुई है।

योजना में अच्छी तरह से परिभाषित प्रशिक्षण संरचनाएं हैं और सहकारी अनुसंधान एवं विकास (एलआईएनएसी) के लिए बैंकर्स इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट (बीआईआरडी), लखनऊ और लक्ष्मणरावइनामदार नेशनल एकेडमी जैसे संस्थान हैं। गुरुग्राम को क्षमता विकास और एफपीओ की ट्रेनिंगके लिए प्रमुख प्रशिक्षण संस्थानों के रूप में चुना गया है। एफपीओ को और मजबूत करने के लिए प्रशिक्षण और कौशल विकास मॉड्यूल विकसित किए गए हैं।

एफपीओ का गठन और संवर्धन कृषि को आत्मानिर्भर कृषि में बदलने के लिए पहला कदम है। इससे एफपीओ के सदस्य को लागत प्रभावी उत्पादन और उत्पादकता और शुद्ध आय में वृद्धि होगी। साथ ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार और गांवों में ही ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। किसानों की आमदनी में सुधार की दिशा में यह एक बड़ा कदम था।

कृषि में आत्मनिर्भरता आज एफपीओ के माध्यम से कृषि की एक स्थायी उद्यम में कायापलट करनेके संबंध में लोकप्रिय शब्‍द है और यह भारतीय किसानों को वैश्विक स्‍तर पर आगे निकलने में सक्षम बनाएगा, जिससे आत्‍मनिर्भर भारत की स्थापना होगी।

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