नवी दिल्ली, 9 फेब्रुवारी 2021

देशातील 86%पेक्षा जास्त शेतकरी लहान आणि अल्पभूधारक आहेत. आपल्या शेतकऱ्यांना सुधारित तंत्रज्ञान, कर्ज, चांगली माहिती आणि अधिक चांगल्या प्रतीचे उत्पादन घेण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यासाठी जास्त बाजारपेठा उपलब्ध करून देण्याची गरज आहे. ही बाब लक्षात घेऊन भारत सरकारने “10,000 कृषी उत्पादक संघटना(एफपीओ) ची स्थापना आणि प्रोत्साहन” ही केंद्रीय योजना सुरू केली आहे. देशभरात 10,000 नव्या एफपीओजची स्थापना आणि प्रोत्साहन देण्यासाठी स्पष्ट धोरण आणि संसाधनांची हमी देण्याचा या योजनेचा उद्देश आहे आणि त्यासाठी 6885 कोटी रुपयांची अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आली आहे. एफपीओची स्थापना आणि प्रोत्साहन हे  कृषीचे रुपांतर आत्मनिर्भर कृषीमध्ये करण्याचे पहिले पाऊल आहे. यामुळे किफायतशीर उत्पादन आणि उत्पादकतेमध्ये आणि या एफपीओच्या सदस्यांच्या निव्वळ उत्पन्नात वाढ होईल. त्याचबरोबर ग्रामीण अर्थव्यवस्थेमध्ये सुधारणा होईल आणि ग्रामीण भागातच युवकांना रोजगार उपलब्ध होतील.

उत्पादक समूहांमध्ये एफपीओ विकसित करण्यात येणार आहेत. तर अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी कृषी उत्पादन आणि फलोत्पादन घेण्यात येईल आणि या संघटनांच्या सदस्यांना अधिक चांगल्या प्रकारे बाजारपेठा मिळवून देण्यात येतील. वैशिष्ट्यपूर्ण उत्पादनांसाठी आणि चांगल्या प्रक्रिया, विपणन, ब्रँडिंग आणि निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यासाठी  “एक जिल्हा एक उत्पादन” समूह या केंद्रीय योजनेअंतर्गत केंद्राकडून निधीचा पुरवठा करण्यात येईल आणि अंमलबजावणी संस्थांकडून एफपीओजना प्रोत्साहन देण्यात येईल. सध्या यासाठी 9 संस्था निश्चित करण्यात आल्या आहेत. त्यामध्ये एसएफएसी, एनसीडीसी, नाबार्ड, नाफेड यांसारख्या संस्थांचा समावेश आहे.

प्रत्येक एफपीओला पाच वर्षांसाठी व्यावसायिक पाठबळ पुरवण्यासाठी या अंमलबजावणी संस्था समूह आधारित व्यवसाय संघटनांची(सीबीबीओ) मदत घेतील. 2020-21 या वर्षात या सीबीबीओंचे पॅनेल तयार करण्यात आले आहे. तसेच या वर्षात 2200 एफपीओ समूह तयार करण्यात आले आहेत. त्यामध्ये 100 सेंद्रीय, 100 तेलबियांसाठीचे समूह इत्यादींचा समावेश आहे. 115 आकांक्षी जिल्ह्यांमध्ये 369 एफपीओंची स्थापना करण्याचे उद्दिष्ट निर्धारित करण्यात आले आहे. नाफेडकडून विशेष एफपीओंची स्थापना केली जाणार असून ते बाजारांशी, कृषी- मूल्यसाखळीशी जोडलेले असतील. प्रत्येक एफपीओला तीन वर्षांसाठी 18 लाख रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाणार आहे. त्याशिवाय सदस्य शेतकऱ्याला प्रत्येकी 2000 रुपयांचे अनुदान प्रत्येक एफपीओ मागे 15 लाख रुपयांच्या मर्यादेसह देण्यात येईल. तसेच 2 कोटी रुपयांपर्यंतच्या संस्थात्मक कर्जाची हमी देण्यात येईल. जिल्हा पातळीवर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या/ सीईओच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा पातळी देखरेख समिती स्थापन करण्यात आली आहे. एफपीओंना सक्षम करण्यासाठी विशेष प्रकारचे प्रशिक्षण आणि कौशल्य विकास कार्यक्रम देखील राबवण्यात येणार आहेत.

कृषी क्षेत्राचा कायापालट करून एफपीओंच्या माध्यमातून त्याचे एका शाश्वत उद्योगात रुपांतर करण्यासाठी कृषी क्षेत्रात आत्मनिर्भरता हा आजचा मूलमंत्र आहे. त्यामुळे भारतीय शेतकऱ्यांना आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत आपला दबदबा निर्माण करता येईल आणि आत्मनिर्भर भारताच्या उद्दिष्टामध्ये योगदान देता येईल.

S.Tupe/S.Patil/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com