ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਵਰਗੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਕਈ ਆਈ ਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸੈੱਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਜੋ ਅੰਤ ਤੋਂ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸਹੂਲਤ, ਸਹਿਯੋਗ , ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਲਾਹ , ਭੂਮੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ , ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ 2021 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।

ਇਹ ਸੈੱਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਨ ਸਟਾਪ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਨਿਵੇਸ਼ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸੈੱਲ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਪੋਰਟਲ ਹੋਵੇਗਾ , ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ— ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਈ ਟੀ ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਹੋਵੇਗਾ । ਇਹ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਕਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ — ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਸਟੇਟਸ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰੇਗਾ ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਣਜ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਅੱਜ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ।
 
ਵਾਈ ਬੀ / ਐੱਸ ਐੱਸ