वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) डेटा विश्लेषण संचालित एमसीए21 वर्जन 3.0 लॉन्च करेगा। इस संस्करण में ई-न्यायिक निर्णय,ई-परामर्श और अनुपालन प्रबंधन के लिए अतिरिक्त मॉड्यूल होंगे। एमसीए21 प्रणाली, भारत सरकार की पहली मिशन मोड ई-शासन परियोजना है।

एमसीए21 वर्जन 3.0, प्रौद्योगिकी-संचालित परियोजना हैऔर भविष्य की जरूरतों के अनुरूप है, जिसेकार्यान्वयन को मजबूती देने, कारोबार में आसानी को बढ़ावा देने, उपयोगकर्ता अनुभव को बेहतर बनाने तथा नियामकों के बीच डेटा के बाधारहित एकीकरण और विनिमय की सुविधा प्रदान करने के उद्धेश्य से तैयार किया गया है। इस परियोजना के तहत उन्नत विश्लेषण के लिए बड़े पैमाने पर मापने की सुविधा तथा उच्च क्षमता के साथ माइक्रो-सर्विससंरचना की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी।

वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं और एआई और एमएल जैसी उभरती हुई तकनीकों को शामिल करते हुए एमसीए21 वर्जन 3.0 का विज़न है - भारत के कॉर्पोरेट विनियामक वातावरण में बदलाव लाना। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान लॉन्च किए जाने वाले एमसीए21 के प्रमुख घटक हैं:

ई-जांच:एमसीएएक केंद्रीय जांच प्रकोष्ठ स्थापित करने की प्रक्रिया में है, जो एमसीए21 रजिस्ट्री पर कॉरपोरेट द्वारा दाखिल किए गए सीधी प्रक्रिया (एसटीपी) प्रपत्रों की छानबीन करेगा और उन कंपनियों को चिह्नित करेगा जिनकी गहराई से जांच किये जाने की जरूरत है।

ई-न्यायिक निर्णय:कंपनीरजिस्ट्रार (आरओसी) और क्षेत्रीय निदेशक (आरडी) द्वारा की जाने वाली निर्णय प्रक्रिया में बढ़ते मामलों का प्रबंधन करने के लिए ई-न्यायिक मॉड्यूल की परिकल्पना की गयी है। उपयोगकर्ताओं की सुविधा के लिए निर्णय की पूरी प्रक्रिया को डिजिटल रूप दिया जाएगा।यह हितधारकों के साथ ऑनलाइन सुनवाई आयोजित करने और इलेक्ट्रॉनिक रूप से अधिनिर्णय के लिए एक मंच प्रदान करेगा।

ई-परामर्श:प्रस्तावित संशोधनों और मसौदा नियमों आदि पर लोगों से परामर्श की वर्तमान प्रक्रिया को स्वचालित बनाने और इसे बेहतर करने के लिए, एमसीए21 वर्जन 3.0,ई-परामर्श मॉड्यूल के रूप में एक ऑनलाइन मंच प्रदान करेगा, जिसमेंप्रस्तावित संशोधन / मसौदा विधान आदि एमसीए की वेबसाइट पर उपलब्ध कराये जायेंगे। उपयोगकर्ता अपने विचारऔर सुझावडिजिटल प्रारूप में दे सकेंगे। इसके अलावा,एमसीएके संदर्भ में, उक्त प्रणाली एआई संचालित भावना विश्लेषण, हितधारकों के इनपुट के समेकन और वर्गीकरण तथा इसके आधार पर रिपोर्ट बनाने की सुविधा भी प्रदान करेगी।

अनुपालन प्रबंधन प्रणाली (सीएमएस): सीएमएसअनुपालन नहीं करने वाली कंपनियों / एलएलपी की पहचान करने,डिफॉल्ट करने वाली कंपनियों / एलएलपी को ई-नोटिस जारी करने, एमसीएके आंतरिक उपयोगकर्ताओं को सतर्कता की सूचना देने आदि में एमसीए की सहायता करेगा। सीएमएस,नियम आधारित अनुपालन की जांच करने के लिए एक प्रौद्योगिकी मंच / समाधान के रूप में काम करेगा, जिसमें कॉर्पोरेट के प्रभावी शासन के लिए एमसीए द्वारा ई-नोटिस जारी किये जायेंगे।

एमसीए लैब: एमसीए21वी 3 के हिस्से के रूप में, एक एमसीए लैब स्थापित किया जा रहा है, जिसमें कॉर्पोरेट कानून विशेषज्ञ शामिल होंगे। एमसीए लैब के  प्राथमिक कार्य होंगे - अनुपालन प्रबंधन प्रणालीकी प्रभावशीलता, ई-परामर्श मॉड्यूल, कार्यान्वयन मॉड्यूलआदि का मूल्यांकन करना और इन्हें बेहतर बनाने के लिए सुझाव देना। लैब, इन मॉड्यूल द्वारा तैयार परिणामों की सत्यता सुनिश्चित करने में भी एमसीए की मदद करेगा।

इसके अतिरिक्त, एमसीए21वी 3 में चैट बॉट सक्षम हेल्पडेस्क, मोबाइल ऐप, इंटरैक्टिव यूजर डैशबोर्ड, बेहतर उपयोगकर्ता अनुभव से जुडी यूआई / यूएक्स प्रौद्योगिकी और एपीआई के माध्यम से सहज डेटा प्रसार की भी सुविधा होगी।

एमजी/ एएम/ जेके