ਭਾਗ – ੳ

ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2021–22 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਇਸ ਨਵੇਂ ਦਹਾਕੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਹੈ ਤੇ ਅਣਕਿਆਸੇ ਕੋਵਿਡ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਡਿਜੀਟਲ ਬਜਟ ਵੀ ਹੈ। ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦੂਰ–ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਰਅਸਲ 130 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੇ ਹੁਨਰ ਉੱਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਭਾਰਤ, ਸੁਸ਼ਾਸਨ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਮੌਕੇ, ਸਭ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ, ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ, ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਆਦਿ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੇਜ਼–ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਲਾਗੂਕਰਣ ਦੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਬਜਟ 2015–16 ਦੇ ਉਹ 13 ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75ਵੇਂ ਸਾਲ ਭਾਵ 2022 ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹਾ–ਉਤਸਵ ਦੌਰਾਨ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀ ਇਸ ਦੂਰ–ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ।

ਸਾਲ 2021–22 ਦੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਇਨ੍ਹਾਂ 6 ਥੰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹਨ:

1. ਸਿਹਤ ਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ

2. ਭੌਤਿਕ ਤੇ ਵਿੱਤਾ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ

3. ਆਕਾਂਖਿਆਵਾਨ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ

4. ਮਾਨਵ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਊਰਜਾਵਾਨ ਬਣਾਉਣਾ

5. ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਖੋਜ ਤੇ ਵਿਕਾਸ

6. ਘੱਟੋ–ਘੱਟ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਾਸਨ

1. ਸਿਹਤ ਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ

ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਰਨਣਯੋਗ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲ 2020–21 ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਬਜਟ ਖ਼ਰਚ 2,23,846 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਦਾ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ 94,452 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ 137 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 6 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 64,180 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਾਯੋਜਿਤ ਸਕੀਮ ‘ਪੀਐੱਮ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਸਵਸਥ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ, ਦੂਜੇ ਤੇ ਤੀਜੇ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਕਸਿਤ ਹਵੇਗੀ, ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਉੱਭਰਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵਾਸਥਯ ਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਉਪਾਅ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਹਨ:

ੳ. 17,788 ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਤੇ 11,024 ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਵੈੱਲਨੈੱਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਅ. 11 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੇ 3382 ਬਲਾਕ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ੲ. 602 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆ ਤੇ 12 ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਬਲਾਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਸ. ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੋਗ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ ਕੇਂਦਰ (ਐੱਨਸੀਡੀਸੀ), ਇਸ ਦੀਆਂ 5 ਖੇਤਰੀ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਤੇ 20 ਮਹਾਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸਿਹਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹ. ਸਾਰੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਲਈ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸਿਹਤ ਸੂਚਨਾ ਪੋਰਟਲ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕ. ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਸਥਾਨਾਂ ਭਾਵ 32 ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ, 11 ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਅਤੇ 7 ਲੈਂਡ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਉੱਤੇ 17 ਨਵੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ 33 ਮੌਜੂਦਾ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਖ. 15 ਸਿਹਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੇ 2 ਮੋਬਾਈਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਗ. ਵੰਨ ਹੈਲਥ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਨ, ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਦੱਖਣ–ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਖੋਜ ਪਲੈਟਫ਼ਾਰਮ, ਜੈਵਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੱਧਰ–3 ਦੀਆਂ 9 ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਰੌਲੋਜੀ ਵਿਗਿਆਨ ਲਈ 4 ਖੇਤਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਟੀਕਾ

ਸਾਲ 2021–22 ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ–19 ਵੈਕਸੀਨ ਲਈ 35,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਭਾਰਤ ’ਚ ਤਿਆਰ ‘ਨਿਊਮੋਕੋਕਲ ਵੈਕਸੀਨ’, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਰ ਸਾਲ 50,000 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ’ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ।

ਪੋਸ਼ਣ

ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ–ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਲਿਵਰੀ, ਪਹੁੰਚ ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰਕ ਪੋਸ਼ਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਪੋਸ਼ਣ 2.0 ਲਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ 112 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੋਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਡੂੰਘੇਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਏਗੀ।

ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਕਵਰੇਜ ਤੇ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 2.86 ਕਰੋੜ ਘਰਾਂ ਅੱਗ ਟੂਟੀ–ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੇ 4,378 ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਜਲ–ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ (ਸ਼ਹਿਰੀ) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 500 ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰਲ ਕੂੜਾ–ਕਰਕਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ 2,87,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ਨਾਲ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2021–26 ਤੱਕ ਦੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 1,41,678 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੁੱਲ ਵਿੱਤੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ 42 ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਲਈ 2,217 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ–ਵਾਜਬ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਵੈ–ਇੱਛੁਕ ਵਾਹਨ ਸਕ੍ਰੈਪ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਿਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 20 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਵਪਾਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 15 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਫਿਟਨਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਟਨਸ ਪਰੀਖਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

2. ਭੌਤਿਕ ਜਾਂ ਅਸਲ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ

ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ – ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਦਹਾਈ ਅੰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਬਣਾਉਣ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਰੱਥਾ ਤੇ ਅਤਿ–ਆਧੁਨਿਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ–ਪੱਧਰੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 13 ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਐੱਲਆਈ ਸਕੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1.97 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2021–22 ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਉਤਪਾਦਨ ਪੱਧਰ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ।

ਕੱਪੜੇ

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਪੜਾ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਬਣਾਉਣ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਖਿੱਚਣ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੀਐੱਲਆਈ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ‘ਮੈਗਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕਸ’ (ਮਿੱਤਰ) ਨਾਂਅ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ‘ਲਾਓ ਤੇ ਚਲਾਓ’ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਵਿਸ਼ਵ–ਪੱਧਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਰਾਮਦ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 7 ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਸੰਬਰ 2019 ’ਚ ਐਲਾਨੀ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪਾਈਪਲਾਈਨ’ (NIP) ਆਪਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਪਹਿਲ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ।  6,385 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਐੱਨਆਈਪੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ 7,400 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਨ। ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਧੀਨ 1.10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 217 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ – ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਤ ਸੰਸਥਾਨ (DFI)

ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਖੇਤਰ ਉੱਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਤ ਸੰਸਥਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਜਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਇਮਦਾਦ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਾਤਾ, ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਤੇ ਉਤਪ੍ਰੇਰਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਵੇ। ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਡੀਐੱਫ਼ਆਈ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਤ ਸੰਸਥਾਨ (DFI) ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਡੀਐੱਫ਼ਆਈ ਲਈ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ–ਘੱਟ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪੋਰਟਫ਼ੋਲੀਓ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁਦਰੀਕਰਣ

ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚਲਣ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁਦਰੀਕਰਣ ਨਵੇਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਵਿੱਤੀ ਇਮਦਾਦ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ। ਸੰਭਾਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰੀਕਰਣ ਪਾਈਪਲਾਈਨ’ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਉੱਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਪਤੀ ਮੁਦਰੀਕਰਣ ਡੈਸ਼–ਬੋਰਡ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁਦਰੀਕਰਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੇਠਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ: 

ੳ. ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਅਥਾਰਿਟੀ (NHAI) ਅਤੇ PGCIL ਨੇ ਇੱਕ–ਇੱਕ ਇਨਵਿਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣਗੇ।  5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਉੱਦਮ ਮੁੱਲ ਵਾਲੀਆਂ 5 ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਐੱਨਐੱਚਏਆਈਇਨਵਿਟ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 7,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਮਤ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀਜੀਸੀਆਈਐੱਲਇਨਵਿਟ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਅ. ਰੇਲਵੇ ਸਮਰਪਿਤ ਮਾਲ ਲਾਂਘੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਚਾਲਨ ਤੇ ਰੱਖ–ਰਖਾਅ ਲਈ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁਦਰੀਕਰਣ ਕਰੇਗਾ।

ੲ. ਸੰਚਾਲਨ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਬੰਧੀ ਰਿਆਇਤ ਲਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸਮੂਹ ਦਾ ਮੁਦਰੀਕਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸ. ਸੰਪਤੀ ਮੁਦਰੀਕਰਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸੰਪਤੀਆਂ ਇਹ ਹਨ: (i) NHAI ਵੱਲੋਂ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਟੋਲ ਰੋਡ (ii) PGCIL ਦੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਸੰਪਤੀਆਂ (iii) GAIL, IOCL ਅਤੇ HPCL ਦੀਆਂ ਤੇਲ ਤੇ ਗੈਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ (iv) ਟੀਅਰ–2 ਅਤੇ ਟੀਅਰ–3 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਿਟੀ ਆਵ੍ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ (v) ਰੇਲਵੇ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸੰਪਤੀਆਂ (vi) CPSE ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਭੰਡਾਰਣ ਨਿਗਮ, NAFED ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਭੰਡਾਰਣ ਸੰਪਤੀਆਂ ਅਤੇ (vii) ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ।

ਸੜਕ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 5.35 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਧੀਨ 3.3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 13,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਲੰਮੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3,800 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ 8,500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਠੇਕੇ ਦੇ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ 11,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਲੰਬੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਲਾਂਘੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਵੇਗੀ। ਸੜਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਲਾਂਘਿਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਲਈ 1,18,101 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰਿਤ ਖ਼ਰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 1,08,230 ਕਰੋੜ ਰਪੁਏ ਸਬੰਧਿਤ ਪੂੰਜੀ ਲਈ ਹਨ ਤੇ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।

ਰੇਲਵੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ

ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੇਲ ਯੋਜਨਾ – 2030 ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ‘ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਤਿਆਰ’ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਸਮਰਪਿਤ ਮਾਲ ਲਾਂਘਾ (DFC) ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਡੀਐੱਫ਼ਸੀ ਜੂਨ 2022 ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਉਪਾਅ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹਨ:

1. ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਯਾਤਰਾ ਅਨੁਭਵ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੈਲਾਨੀ ਰੂਟਾਂ ਉੱਤੇ ਸੁੰਦਰ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਸਟਾਡੋਮ ਐੱਚਐੱਲਵੀ ਕੋਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣਗੇ।

2. ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਵਧੀਆ ਨਤੀਜੇ ਹਾਸਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੁੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਉੱਚ ਘਣਤਵ ਨੈੱਟਵਰਕ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰੂਟਾਂ ਨੂੰ ਸਵਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਸਵੈ–ਚਾਲਿਤ ਰੇਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰੂਟਾਂ ਨੂੰ ਸਵਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰੇਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਗ਼ਲਤੀ ਕਾਰਣ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰੇਲਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।

3. ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਲਈ 1,10,055 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1,07,100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖ਼ਰਚ ਲਈ ਹਨ।

ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ

ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਨਾਲ–ਨਾਲ ਸਿਟੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵੀ ਵਿਸਤਾਰ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰੇਗੀ। ਜਨਤਕ ਬੱਸ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ 18,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕੁੱਲ 702 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀ ਮੈਟਰੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ 27 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 1,016 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮੈਟਰੋ ਤੇ ਆਰਆਰਟੀਐੱਸ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਟੀਅਰ–2 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਟੀਅਰ–1 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਆਲੇ–ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਦੇ ਸਮਾਨ ਅਨੁਭਵ, ਸੁਵਿਧਾ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਲੈਸ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦੋ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ‘ਮੈਟਰੋਲਾਈਟ’ ਅਤੇ ‘ਮੈਟਰੋਨਿਓ’ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਬਿਜਲੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ

ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ 139 ਗੀਗਾਵਾਟ ਸਥਾਪਿਤ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੁਧਾਰ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਹਾਸਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 2.8 ਕਰੋੜ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1.41 ਲੱਖ ਸਰਕਟ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 3,05,984 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਬਿਜਲੀ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਖੇਤਰ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਬਿਜਲੀ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਡਿਸਕੋਮਜ਼) ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰੀ–ਪੇਡ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਿੰਗ ਤੇ ਫ਼ੀਡਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਸਮੇਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਬੰਦਰਗਾਹ, ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ, ਜਲ–ਮਾਰਗ

ਵੱਡੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਆਪਣੇ ਦਮ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਚਾਲਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾੱਡਲ ਬਣਨ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਉਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਨਿਜੀ ਭਾਈਵਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021–22 ਵਿੱਚ ਨਿਜੀ ਜਨਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਮਾੱਡਲ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਲਈ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਤੇ CPCE ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਵਿਸ਼ਵ ਟੈਂਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸਮਰਥਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 1,624 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤੀ ਮੱਲਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।

ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ

ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ–19 ਲੌਕਡਾਊਨ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਈਂਧਣ ਦੀ ਬੇਰੋਕ ਸਪਲਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ:

ੳ. ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ 8 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ 1 ਕਰੋੜ ਵਾਧੂ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਅ. ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗੈਸ ਵੰਡ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ 100 ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ੲ. ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੈਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸ. ਗ਼ੈਰ–ਪੱਖਪਾਤੀ ਆਜ਼ਾਦ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਵਾਹਕ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਗੈਸ ਸਵਾਹਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪਰਿਚਾਲਕ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੇਬੀ ਕਾਨੂੰਨ, 1992, ਡਿਪਾਜ਼ਿਟਰੀਜ਼ ਕਾਨੂੰਨ, 1996, ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਕੰਟਰੈਕਟ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਕਾਨੂੰਨ, 1956 ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਕਾਨੂੰਨ 2007 ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕਲੌਤੇ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜ਼ਾਬਤੇ ਵਿੱਚ ਐਡਜਯਟ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜੀਆਈਐੱਫ਼ਟੀ–ਆਈਐੱਫ਼ਐੱਸਸੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ–ਪੱਧਰੀ ਫ਼ਿਨਟੈੱਕ ਹੱਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਵੇਗੀ।

ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਐੱਫ਼ਡੀਆਈ ’ਚ ਵਾਧਾ

ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਸੀਮਾ 49 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 74 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਲਕੀ ਤੇ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਬੀਮਾ ਕਾਨੂੰਨ, 1938 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਅਧੀਨ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ–ਘੱਟ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੁਤੰਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਹਿਮ ਵਿਅਕਤੀ ਭਾਰਤੀ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਤ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਆਮ ਰਾਖਵੇਂ ਫ਼ੰਡ ਵਜੋਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਅਪਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਵਿਕਰੀ

ਕੋਵਿਡ–19 ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਣਨੀਤਕ ਅਪਨਿਵੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021–22 ਵਿੱਚ ਬੀਪੀਸੀਐੱਲ, ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ, ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਵ੍ ਇੰਡੀਆ, ਕੰਟੇਨਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਵ੍ ਇੰਡੀਆ, ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਬੈਂਕ, ਬੀਈਐੱਮਐੱਲ, ਪਵਨ ਹੰਸ ਤੇ ਨੀਲਾਂਚਲ ਇਸਪਾਤ ਨਿਗਮ ਲਿਮਿਟਿਡ ਸਮੇਤ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਈ ਉੱਦਮਾਂ ਦਾ ਅਪਨਿਵੇਸ਼ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦੋ ਹੋਰਨਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਧਾਰਣ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਿਜੀਕਰਣ ਵੀ ਸਾਲ ਸਾਲ 2021–22 ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ 2021–22 ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ ਦਾ ਆਈਪੀਓ ਵੀ ਲਿਆਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੋਧ ਇਸੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ’ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਣਨੀਤਕ ਅਪਨਿਵੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਸਾਰੇ ਗ਼ੈਰ–ਰਣਨੀਤਕ ਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ–ਰੇਖਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਚਾਰ ਖੇਤਰ ਚੁਣੇ ਹਨ, ਜੋ ਰਣਨੀਤਕ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਸੀਪੀਐੱਸਈ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ–ਘੱਟ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਨਿਜੀਕਰਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਗ਼ੈਰ–ਰਣਨੀਤਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਪੀਐੱਸਈ ਦਾ ਨਿਜੀਕਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਅਪਨਿਵੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜਨਤਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਣਨੀਤਕ ਅਪਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ 2020–21 ਵਿੱਚ ਅਪਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ 1,75,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।

ਆਕਾਂਖਿਆਵਾਨ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ

ਆਕਾਂਖਿਆਵਾਨ ਭਾਰਤ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਅਧੀਨ ਖੇਤੀ ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਖੇਤਰਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਭਾਰਤ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ। ਯਕੀਨੀ ਕੀਮਤ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਲਈ ਲਾਗਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟੋ–ਘੱਟ ਡੇਢ–ਗੁਣਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਖ਼ਰੀਦ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਤ ਰ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਕਣਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 2013–14 ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 33,874 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਲ 2019–20 ਵਿੱਚ 62,802 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ 2020–21 ਵਿੱਚ ਇਸ ’ਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 75,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਣਕ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2020–21 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 43.36 ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ, ਜੋ 2019–20 ਵਿੱਚ 35.57 ਲੱਖ ਸੀ।

ਝੋਨੇ ਲਈ 2013–14 ’ਚ 63,928 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਲ 2019–20 ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧਾ 1,41,930 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਸਾਲ 2020–21 ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਰ ਸੁਧਰ ਕੇ 1,72,752 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਝੋਨਾ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2020–21 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 1.54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਗਿਣਤੀ 2019–20 ਵਿੱਚ 1.24 ਕਰੋੜ ਸੀ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 2013–14 ’ਚ 236 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਅ। ਸਾਲ 2019–20 ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਕਮ ਵਧ ਕੇ 8,285 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਵੇਲੇ 2020–21 ਵਿੱਚ ਇਹ 10,530 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜੋ 2013–14 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ 40 ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਪਾਹ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜੋ 2013–14 ਦੀ 90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 25,974 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (27 ਜਨਵਰੀ, 2021) ਦੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪੁੱਜਗਈ।

ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ, ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਵਾਮੀਤਵ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਅਧੀਨ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ 1,241 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 1.80 ਲੱਖ ਸੰਪਤੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਡ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2021–22 ਦੌਰਾਨ ਦੇ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਕਰਜ਼ਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਟੀਚਾ ਵਧਾ ਕੇ 16.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਕੋਸ਼ ਲਈ ਧਨ 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 40,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਬਾਰਡ ਅਧੀਨ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੋਸ਼ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਸੂਖਮ ਸਿੰਜਾਈ ਕੋਸ਼ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਖੇਤੀ ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਲ–ਵਾਧਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਅਧੀਨ ਹੁਣ ‘ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਯੋਜਨਾ’ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 22 ਛੇਤੀ ਸੜਨ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਟਮਾਟਰ, ਪਿਆਜ਼ ਤੇ ਆਲੂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੈ।

ਈ–ਨਾਮਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1.68 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ 1.14 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਪਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਈ–ਨਾਮ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਈ–ਨਾਮ ਨਾਲ 1,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਕੋਸ਼ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਉਤਾਰਨ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵਾਜਬ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹ ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਦੇ ਮੁੱਖਜ ਕੇਂਦਰਾਂ – ਕੋਚੀ, ਚੇਨਈ, ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ, ਪਾਰਾਦੀਪ ਤੇ ਪੇਟੂਆਘਾਟ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ’ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ’ਚ ਲਾਭਾਰਥੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਯੋਜਨਾ 32 ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੈ ਤੇ 69 ਕਰੋੜ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਦਾ 86 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣਗੇ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਰ ਕਿਰਤ ਜ਼ਾਬਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਾਭ ਵਾਂਝੇ ਤੇ ਮੰਚ ਕਾਮਿਆਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣਗੇ। ਘੱਟੋ–ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਾਜ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ ਅਧੀਨ ਆਉਣਗੇ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਰਾਤ ਦੀ ਸ਼ਿਫ਼ਟ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕੋ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆੱਨਲਾਈਨ ਰਿਟਰਨ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਭਾਰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼

ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਟੈਂਡ–ਅੱਪ ਇੰਡੀਆ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਨਕਦ ਪ੍ਰਵਾਹ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਾਰਜਿਨ ਮਨੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਨੇਕ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਖੇਤਰ ਲਈ 15,700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ।

4. ਮਾਨਵ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਐਲਾਨੀ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ’ ਦਾ ਚੰਗਾ ਸੁਆਗਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਆਖਦਿਆਂ ਕਿ 15,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਕੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪੱਖੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐੱਨਜੀਓ / ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ / ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਿੱਚ 100 ਨਵੇਂ ਸੈਨਿਕ ਸਕੂਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ–ਛਤਰ ਇਕਾਈ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਉੱਚ–ਸਿੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਨਕ, ਸਥਾਪਨਾ, ਮਾਨਤਾ, ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਲਈ 4 ਵੱਖਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੇਹ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 750 ਏਕਲੱਵਯ ਮਾੱਡਲ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਕੂਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਰੇਕ ਸਕੂਲ ਦੀ ਲਾਗਤ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 38 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਕੁਝ ਬਿਖੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 48 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਪੋਸਟ–ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਧਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤੇ 2025–26 ਤੱਕ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕੁੱਲ 35,219 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਐਲੋਕੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ 4 ਕਰੋੜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।

ਹੁਨਰ

ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (UAE) ਨਾਲ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰ ਯੋਗਤਾ, ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਦੇ ਨਾਲ–ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪਹਿਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਜਾਪਾਨੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਹੁਨਰ ਤਕਨੀਕ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਪਾਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਹਿਯੋਗਾਤਮਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇੰਟਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (TITP) ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ, ਖੋਜ ਤੇ ਵਿਕਾਸ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 2019 ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਐੱਨਆਰਐੱਫ਼ ਦਾ ਖ਼ਰਚ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਰਜੀਹ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਖੋਜ ਈਕੋ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ – ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਨੁਵਾਦ ਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨਟੀਐੱਲਐੱਮ) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਨੀਤੀ ਸਬੰਧਿਤ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਦੌਲਤ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪੁਲਾੜ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ‘ਦਿ ਨਿਊ ਸਪੇਸ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਿਟਿਡ’ (NSIL) ਕੁਝ ਛੋਟੇ ਭਾਰਤੀ ਸੈਟੇਲਾਇਟਸ ਨਾਲ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਤੋਂ ਐਮੇਜ਼ੋਨੀਆ ਸੈਟੇਲਾਇਟ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੀਐੱਸਐੱਲਵੀ–ਸੀਐੱਸ51 ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰੇਗਾ।

ਗੰਗਾਯਨ ਮਿਸ਼ਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਚਾਰ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਜੈਨਰਿਕ ਸਪੇਸ ਫ਼ਲਾਈਟ ਪੱਖ ਉੱਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਮਾਨਵ–ਰਹਿਤ ਲਾਂਚ ਦਸੰਬਰ 2021 ’ਚ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ।

5. ਘੱਟੋ–ਘੱਟ ਸਰਕਾਰ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਾਸਨ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਜਟ ਦੇ ਛੇ ਅਹਿਮ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅਨੇਕ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 56 ਸਬੰਧਿਤ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ਼ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਬੰਧਿਤ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ਼ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਪਹਿਲੀ ਡਿਜੀਟਲ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਤੇ ਅਹਿਮ ਕਾਰਜ ਲਈਸਾਲ 2021–22 ਵਿੱਚ 3,768 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।

ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਉੱਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਅਸਰ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਮਦਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਿਹਤ ਸਥਿਤੀ ਸਥਿਰ ਹੋਣ ’ਤੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਹੌਲ਼ੀ–ਹੌਲ਼ੀ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚ ਵਧ ਗਿਆ ਸੀ; ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਮੁੜ ਜਾਗੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਣ 2020–21 ਲਈ 30.42 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੂਲ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਖ਼ਰਚ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੋਧੇ ਅਨੁਮਾਨ 34.50 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋਧੇ ਅਨੁਮਾਨ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖ਼ਰਚ 2020–21 ਵਿੱਚ 439 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ 2020–21 ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ 4.12 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਧੇ ਅਨੁਮਾਨ 2020–21 ਵਿੱਚ ਮਾਲੀ ਘਾਟਾ ਵਧ ਕੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ 9.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ, ਬਹੁ–ਪੱਖੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ, ਲਘੂ ਬੱਚਤ ਫ਼ੰਡਾਂ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹ–ਚਿਰੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਧਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਧੂ 80,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਾਇਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ 2020–21 ਵਿੱਚ ਮਾਲੀ ਘਾਟਾ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 6.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਕੁੱਲ ਉਧਾਰੀ ਲਗਭਗ 12 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਲੀ ਘਾਟਾ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਕੇ 2025–26 ਤੱਕ ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਸਾਧਾਰਣ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਥਿਰ ਕਮੀ ਨਾਲ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 4.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਹਤਰ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਉਛਾਲ ਲਿਆ ਕੇ ਦੂਜੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਉੱਦਮ ਤੇ ਭੂਮੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੇ ਮੁਦਰੀਕਰਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਧਾ ਕੇ ਸੰਗਠਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ।

15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੱਦ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਨੇਵਲ ਉਧਾਰ ਦੀ ਆਮ ਉੱਚਤਮ ਸੀਮਾ ਕੁੱਲ ਰਾਜ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੇ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉੱਤੇ ਨਿਯਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

ਐੱਫ਼ਆਰਬੀਐੱਮ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮਾਲੀ ਘਾਟਾ 31 ਮਾਰਚ, 2020–21 ਤੱਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਨਿਵੇਕਲੇ ਤੇ ਅਣਕਿਆਸੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐੱਫ਼ਆਰਬੀਐੱਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 4(5) ਅਤੇ 7(3) (ਬੀ) ਅਧੀਨ ਵਿਚਲਨ, ਕਥਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਐੱਫ਼ਆਰਬੀਐੱਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਵਜੋਂ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ।

9 ਦਸੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 2021–26 ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਆਖ਼ਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਉੱਪਰਲਾ ਹਿੱਸਾ 41 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉੱਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਵਿਆਖਿਆਤਮਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਉੱਤੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 2020–21 ਵਿੱਚ 17 ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਘਾਟਾ ਅਨੁਦਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ 1,18,452 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਭਾਗ–ਅ

ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਭਾਗ–2 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਗੁੰਝਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਗੁੰਝਲਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ–ਨਾਲ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸਿੱਧਾ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ–ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ, ਵਿਵਾਦ ਹੱਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਫ਼ੇਸਲੈੱਸ ਆਈਟੀਏਟੀ, ਐੱਨਆਰਆਈ ਨੂੰ ਛੂਟ, ਲੇਖਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਛੂਟ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਤੇ ਲਾਭ–ਅੰਸ਼ ਆਮਦਨ ਲਈ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ, ਸਸਤੇ ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ਗਾਹਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ, ਆਈਐੱਫ਼ਐੱਸਸੀ ਲਈ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ, ਛੋਟੇ ਚੈਰਿਟੇਬਲ ਟ੍ਰੱਸਟਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਤੇ ਸਟਾਰਟ–ਅੱਪਸ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਜਿਹੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰਦੀ ਹੋਈ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਕੁਸ਼ਲ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ–ਨਾਲ ਇਸ ਸਨੂੰ ਸਾਡੇ ਟੈਕਸ ਦਾਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੋਝ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ, ਲਾਭ–ਅੰਸ਼ ਵੰਡ ਟੈਕਸ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਰ–ਦਾਤਿਆਂ ਲਈ ਛੂਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਸਮੇਤ ਟੈਕਸ–ਦਾਤਿਆਂ ਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 6.48 ਕਰੋੜ ਰਹੀ, ਜਦ ਕਿ 2014 ’ਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 3.31 ਕਰੋੜ ਸੀ।

ਬਜਟ ਵਿੱਚ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਆਮਦਨ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੈਂਕ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ੀ ਅੰਤਰਿਤ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਪਰਤਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ–ਮੁਕਤੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਪਰਤਣ ’ਤੇ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਸਰਲ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਟੀਡੀਐੱਸ ਮੁਕਤ ਲਾਭ–ਅੰਸ਼ ਭੁਗਤਾਨ ਆਰਈਆਈਟੀ / ਆਈਐੱਨਵੀਆਈਟੀ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੋਰਟਫ਼ੋਲੀਓ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਸੰਧੀ ਦਰ ਲਾਭ–ਅੰਸ਼ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਭ–ਅੰਸ਼ ਆਮਦਨ ਉੱਤੇ ਅਗਾਊਂ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦੇਣਾਰੀ ਲਾਭ–ਅੰਸ਼ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਇਸ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੇਅਰ–ਧਾਰਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਗਾਊਂ ਟੈਕਸ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਭ–ਅੰਸ਼ ਆਮਦਨ ਦੀ ਸਹੀ ਗਣਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਸਤੇ ਘਰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਆਜ ਵਿੱਚ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਛੂਟ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ 31 ਮਾਰਚ, 2022 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਘਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਸਤੇ ਘਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਟੈਕਸ ਛੂਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਸਮਾਂ–ਸੀਮਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੋਰ ਵਧਾ ਕੇ 31 ਮਾਰਚ, 2022 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਸਸਤੇ ਕਾਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਸਤੇ ਕਿਰਾਏ ਵਾਲੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦਾ ਨਵਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ–ਅੱਪਸ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਸਟਾਰਟ–ਅੱਪਸ ਲਈ ਟੈਕਸ ਛੂਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ–ਸੀਮਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੋਰ 31 ਮਾਰਚ, 2022 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਸਟਾਰਟ–ਅੱਪਸ ਲਈ ਸੰਦਰਭਤ ਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਛੂਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ–ਸੀਮਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਧਾ ਕੇ 31 ਮਾਰਚ, 2022 ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਆ ਕਿ ਵਿਭਿੰਨ ਕਲਿਆਣ ਫ਼ੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਿਆਂ ਦਾ ਅੰਸ਼ਦਾਨ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵੱਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਵਾਜ / ਆਮਦਨ ਦੀ ਸਥਾਈ ਹਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤੇ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਅੰਸ਼ਦਾਨ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਅੰਸ਼ਦਾਨ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਬਜਟ ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਭਾਰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਾਰਵਾਈ ਮੌਜੂਦਾ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ–ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 50 ਲੱਖ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨੂੰ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਾਦ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਸੰਕਲਪ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਸਿੱਧੀ ਟੈਕਸ ‘ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ’ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।  30 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਤੱਕ 1 ਲੱਖ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਕਸ–ਦਾਤਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ 85,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਟੈਕਸ–ਦਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਾਦ ਹੋਰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦ ਹੱਲ ਕਮੇਟੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਟੈਕਸ ਯੋਗ ਆਮਦਨ ਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਣ ਲਈ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਹਾਰਤ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫ਼ੇਸਲੈੱਸ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ–ਦੇਣ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੈਣ–ਦੇਣ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਤੇ ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਲੇਖਾ–ਪੀਰਖਿਆ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ 95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੈਣ–ਦੇਣ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਲ।

ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਨਿਜੀ ਫ਼ੰਡ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ, ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ ਕੂਪਨ ਬਾਂਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਮਰੱਥ ਜ਼ੀਰੋ ਕੂਪਨ ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਅਧੀਨ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਰਿਣ ਕੋਸ਼ ਲਈ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿੱਤ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ (IFSC) ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਕਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਵੰਡ, ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਡਾਕਘਰਾਂ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਾਭ–ਅੰਸ਼ ਆਮਦਨ ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਰਿਟਰਨ ਨੂੰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਭਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਨਖ਼ਾਹ ਆਮਦਨ, ਟੈਕਸ ਭੁਗਤਾਨ, ਟੀਡੀਐੱਸ ਆਦਿ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਰਿਟਰਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਭਰੇ ਹੋਣਗੇ।

ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਚੈਰਿਟੇਬਲ ਟ੍ਰੱਸਟਸ ਉੱਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭਾਰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਇੰਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਲੇਖਾ ਇੰਦਰਾਜ਼ ਉੱਤੇ ਰਾਹਤ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ

ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਕੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਬਿਲ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਡੂੰਘਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਆਰਟੀਫ਼ੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਲੋਮੀ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ਜਿਹੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੁੰ ਵਿਸ਼ਵ ਮੁੱਲ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਦੋ ਉਦੇਸ਼ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੱਚੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਤੇ ਮੁੱਲ–ਵਾਧਾ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੰਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਲਾਹ–ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰੇਗੀ ਤੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2021 ਤੋਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਮੁਕਤ ਸੋਧਿਆ ਕਸਟਮ–ਡਿਊਟੀ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਰਿਆਇਤ ਇਸ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਵੈਧ ਹੋਵੇਗੀ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਧੇਰੇ ਘਰੇਲੂ ਮੁੱਲ–ਵਾਧੇ ਲਈ ਚਾਰਜਰਾਂ ਦੇ ਕਲ–ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਸਬ–ਪਾਰਟਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਰਿਆਇਤਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਕਲ–ਪੁਰਜ਼ੇ ਸਿਫ਼ਰ ਦਰ ਤੋਂ ਸਾਧਾਰਣ 2.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰ–ਮਿਸ਼ਰਤ ਧਾਤ, ਮਿਸ਼ਰਤ ਧਾਤ ਤੇ ਸਟੇਨਲੈੱਸ ਸਟੀਲ ਦੇ ਅਰਥ, ਇੱਕਸਮਾਨ ਤੇ ਲੰਬੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਉੱਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਇੱਕਸਮਾਨ ਤੌਰ ਉੱਤੇ 7.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਆਮਦਾਂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਉੱਤੇ ਤਰਕਪੂਰਨ ਟੈਕਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਾਇਲੌਨ ਲੜੀ ਨੂੰ ਪੌਲੀਐਸਟਰ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਹੋਰ ਰੇਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ–ਨਾਲ ਕੈਪ੍ਰੋਲੈਕਟਮ, ਨਾਇਲੌਨ ਚਿਪਸ ਤੇ ਨਾਇਲੌਨ ਫ਼ਾਈਬਰ ਤੇ ਧਾਗੇ ਉੱਤੇ ਬੀਸੀਡੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਸਮਾਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਉਦਯੋਗ, ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਤੇ ਬਰਾਮਦ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਸਾਇਣਾਂ ਉੱਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਸ਼–ਸੋਧਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਮੁੱਲ–ਵਾਧੇ ਨੁੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲੇ ਤੇ ਵਿਸੰਗਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੋਲਰ ਸੈੱਲ ਤੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲਾਂ ਲਈ ਪੜਾਅਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਰਮਾਣ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸੋਲਰ ਇਨਵਰਟਰਾਂ ਉੱਤੇ ਟੇਕਸ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਘਾਹ ਕੇ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ ਤੇ ਸੋਲਰ ਲਾਲਟੈਨ ਉੱਤੇ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਪੂੰਜੀਗਤ ਉਪਕਰਣ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਅਥਾਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਰ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਨਲ ਬੋਰਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਕੁਝ ਆਟੋ ਪਾਰਟਸ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਸਾਮਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਛੇਤੀ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ MSME ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ; ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੀਲ ਪੇਚ ਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬਿਲਡਰ ਵੇਅਰ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੱਪੜੇ, ਚਮੜਾ ਤੇ ਦਸਤਕਾਰੀ ਦੇ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਕਸ–ਮੁਕਤ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਉੱਤੇ ਛੂਟ ਨੂੰ ਤਰਕਪੂਰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਪਾਹ ਉੱਤੇ ਕਸਟਮ–ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਡੀਨੇਚਰਡ ਈਥਾਈਲ ਅਲਕੋਹਲ ਉੱਤੇ ਉਦੇਸ਼ਿਤ ਉਪਯੋਗ ਅਧਾਰਿਤ ਛੂਟ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਛੋਟੇ ਸਾਮਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਖੇਤੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈੱਸ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਦਾਂ ਉੱਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਬੋਝ ਨਾ ਪਾਉਣ ਵੱਲ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ ਤੇ ਗੁੰਝਲਾਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਡੀਡੀ ਤੇ ਸੀਵੀਡੀ ਟੈਕਸਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਸ਼ਚਤ ਸਮਾਂ–ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕਸਟਮ ਪਹਿਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਐੱਫ਼ਟੀਏ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ।

***

ਆਰਐੱਮ/ਬੀਬੀ/ਵਾਈਬੀ/ਐੱਸਐੱਨਸੀ