नवी दिल्‍ली, 1 फेब्रुवारी 2021

संसदेत वर्ष 2021-22 साठीचा अर्थसंकल्प सादर करताना केंद्रीय अर्थ आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज अर्थसंकल्पाच्या सहा महत्त्वपूर्ण स्तभांपैकी एक असलेल्या “किमान सरकार, कमाल कारभार” या स्तंभाच्या सुधारणेसाठी नव्या योजनांबद्दल माहिती दिली.

आगामी जनगणना भारतीय इतिहासातील सर्वात पहिली डिजिटल जनगणना असणार आहे आणि त्यासाठी यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात 3,768 कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद केली आहे असे निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले.

सरकारी उद्योग किंवा सीपीएसई अर्थात केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योग यांच्याशी व्यवहार करणाऱ्यांना व्यवसाय करणे सुलभ व्हावे आणि करार करणे सोपे व्हावे यासाठी एक सलोखा यंत्रणा उभारून करारविषयक विवादांचे त्वरित निराकरण करण्यासाठी या यंत्रणेचा उपयोग अनिवार्य करण्याची योजना केंद्रीय अर्थमत्र्यांनी मांडली आहे.  यामुळे खासगी गुंतवणूकदार आणि कंत्राटदार यांच्यात सरकारबद्दल विश्वासार्हता वाढीस लागेल असे त्यांनी पुढे सांगितले.

न्यायदान प्रक्रिया जलदगतीने व्हावी या दृष्टीने गेल्या काही वर्षात सरकारने न्यायाधीकरणांच्या सुधारणेसाठी काही पावले उचलली आहेत अशी माहिती त्यांनी दिली. ही सुधारणा प्रक्रिया पुढे सुरु ठेवत आता न्यायाधीकरणांच्या कामकाजात सुसूत्रीकरण आणण्यासाठी आणखी काही योजना हाती घ्यायचा विचार सरकार करत आहे आहे निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले.
 

***  

G.Chippalkatti/S.Chitnis/CY

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com