ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਅਤਿਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਕਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ 2021-22 ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤੇ ਲੰਬੇ ਮੁਕੰਮਲ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ਼ਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਮਜੀਕੇਵਾਈ) ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।  2 ਲੱਖ 76 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ, ਪੀਐੱਮਜੀਕੇਵਾਈ ਨੇ 800 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ, 80 ਮਿਲੀਅਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਰਸੋਈ ਗੈਸ, ਅਤੇ 400 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਨਕਦ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਧੀਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਸਟੈਂਡ ਅਪ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਮਾਰਜਨ ਮਨੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ 25% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 15% ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਕਾਮਿਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 750 ਏਕਲਵਯਾ ਮਾਡਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਕੂਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਰ ਇਕਾਈ ਦੀ ਲਾਗਤ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 38 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਅਤੇ ਕਠਿਨ ਇਲਾਕਿਆਂ ਲਈ, 48 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਬਾਇਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2025-2526 ਤੱਕ 6 ਸਾਲਾਂ ਲਈ 35,219 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ 4 ਕਰੋੜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 15,700 ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਗਣਾ ਹੈ।

ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰਯੋਗਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਪਾਅ:

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।  

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਅਤੇ ਡਿਪਲੋਮਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਕੀਮ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ (ਐੱਨਏਟੀਐੱਸ) ਨੂੰ 3,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (ਯੂਏਈ) ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਹੁਨਰ ਯੋਗਤਾ, ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਸ਼ਰੱਮਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਪਾਨੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਕੌਸ਼ਲ, ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਪਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਸਹਿਯੋਗੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇੰਟਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਟੀਆਈਟੀਪੀ) ਵੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

                *******

ਆਰਐੱਮ / ਬੀਬੀ / ਐੱਨਬੀ / ਯੂਡੀ