विद्युत वितरण कंपनियों की व्यवहार्यता पर गंभीर चिंता जताते हुए, केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 2021-22 के अपने बजट भाषण में, संशोधित सुधार आधारित परिणाम संबद्ध विद्युत वितरण क्षेत्र योजना के लिए 3,05,984 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव रखा, जो पांच साल के लिए होगा।

योजना प्री-पेड स्मार्ट मीटर लगाने और फीडर अलग करने, सिस्टम को उन्नत बनाने जैसे कार्यों के साथ वित्तीय सुधारों से जुड़े बुनियादी ढांचे के विकास के लिए विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम्स) को सहायता उपलब्ध कराएगी।

अपने बजट भाषण में, श्रीमती निर्मला सीतारमण ने पूरे देश में विद्युत वितरण कंपनियों के एकाधिकार का उल्लेख किया और एक प्रतिस्पर्थी रूपरेखा को लागू करने का भी प्रस्ताव रखा, ताकि उपभोक्ताओं के पास विद्युत वितरण कंपनियों में से किसी एक का चुनाव करने का विकल्प रहे।

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कहा, “बीते छह वर्षों ने बिजली क्षेत्र में कई सुधारों और उपलब्धियों को देखा है, हमने 139 गीगा वॉट स्थापित क्षमता को जोड़ा है, अतिरिक्त 2.8 करोड़ परिवारों को कनेक्शन मिला है और 1.41 लाख सर्किट किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन बढ़ाई गई है।”

एक हरित और टिकाऊ भविष्य के लिए, वित्त मंत्री ने हरित ऊर्जा स्रोतों से हाइड्रोजन बनाने के लिए नवंबर 2020 में प्रधानमंत्री द्वारा की गई घोषणा को पूरा करने के लिए 2021-22 में व्यापक नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन (राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा अभियान) को शुरू करने का प्रस्ताव रखा।

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