केंद्रीय आरोग्य सचिव राजेश भूषण यांनी आज दूरदृष्य प्रणालीच्या माध्यमातून राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या आरोग्य सचिव आणि राज्यांमधील राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाचे वैद्यकीय संचालक यांच्याशी संवाद साधून देशभरामध्ये सुरू असलेल्या कोविड लसीकरणाचा आढावा घेतला. या लसीकरण मोहिमेला पंतप्रधानांच्या हस्ते 16 जानेवारी, 2021 रोजी प्रारंभ झाला होता. 

संपूर्ण देशामध्ये लसीकरणा कार्यक्रमाची अतिशय प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येत असल्याबद्दल  केंद्रीय आरोग्य सचिवांनी कौतुक केले. भारताने जागतिक विक्रम केला असल्याचेही यावेळी सांगण्यात आले. आत्तापर्यंत दहा लाखाचे उद्दिष्टच नव्हे तर तीस लाख लोकांना लस देणारा भारत हा सर्वात वेगवान देश ठरला असल्याचे यावेळी अधोरेखित करण्यात आले.

आता यापुढेही लसीकरणाचा कार्यक्रम वेगाने पुढे नेण्यासाठी सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी लक्ष केंद्रीत करण्याची आवश्यकता असल्याचे आरोग्य सचिवांनी सांगितले.

काही राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी आत्तापर्यंत  50 टक्के लोकांना लसीकरणाचा लाभ मिळवून दिला आहे, असे सांगून काही राज्यांना निश्चित करण्यात आलेल्या मापदंडानुसार लसीकरणाच्या कामगिरीमध्ये सुधारणा करण्याची आवश्यकता असल्याचे सांगितले. कोविड लसीची उपलब्धता पुरेशी असून तांत्रिक अडचणी दूर करण्यात आल्या आहेतयाकडे त्यांनी लक्ष वेधले. प्रत्यक्ष लसीकरण करताना येणा-या अडचणी त्वरित योग्य त्या स्तरावर सोडवून राज्य आणि जिल्हा पातळीवर आवश्यक असणारी उपाय योजना करण्यासाठी कृती दलाच्या नियमित आढावा बैठका घेण्याचा सल्ला यावेही देण्यात आला.

प्रत्येक सत्रामध्ये लसीकरणाच्या सरासरी आकडेवारीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर सुधारणा करण्यासाठी संधी आहे, याकडे या बैठकीत लक्ष वेधण्यात आले.

राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनीही शक्य असले त्याठिकाणच्या आरोग्य केंद्रांमधील सुविधा लक्षात घेऊन एकाचवेळी लसीकरणाचे जास्तीचे सत्र आयोजित करण्यास सांगण्यात आले.

नागरिकांना लसीचा पहिला डोस दिल्यानंतर तात्पुरते-हंगामी डिजिटल लसीकरण प्रमाणपत्र देण्यात यावे आणि लसीचा दुसरा डोस दिल्यानंतर अंतिम प्रमाणपत्र देण्याची आवश्यकता आहे, याविषयी आरोग्य मंत्रालयाने अलिकडेच जाहीर केलेल्या पत्राकडे आरोग्य सचिवांनी लक्ष वेधले. 

प्रारंभी ज्या गटाला प्राधान्याने लस देणे आवश्यक आहे, त्याविषयी लाभार्थीची नियमानुसार सत्यता पटवून घेवून खात्री करण्यासाठी पात्रतेचे प्रमाणीकरण आणि लाभार्थीच्या परिचयाची पडताळणी करणे आवश्यक आहे, याचा पुनरूच्चार यावेळी करण्यात आला. जिल्हा आणि राज्य कृती दलाच्या बैठकीत जिल्हा पातळीवर आणि राज्य पातळीवर या नियमांचे काटेकोर निरीक्षण करण्यात यावे, असे यावेळी सांगण्यात आले.

सविस्तर आढावा बैठकीमध्ये वेळेवर डेटा संकलित करण्यावरही भर देण्यात आला. गेल्या दोन आठवड्यांमध्ये लसीकरण मोहीम चांगल्या पद्धतीने स्थिरावली आहे. त्यामुळे कोविन अॅपवर नोंदविण्यात येणा-या माहितीचे संकलन राज्यांनी आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी योग्य प्रकारे करावे, असे आग्रहपूर्वक सांगण्यात आले.

या आढावा बैठकीमध्ये राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना  जाणवणा-या प्रश्नांविषयी आणि त्यांना येत असलेल्या प्रतिसादाविषयी विस्तृत  चर्चा करण्यात आली.

S.Kane/S.Bedekar/P.Kor

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com