ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ, 2021 ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਆਲਮੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਨਿਯੰਤਰਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਕਸਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਗਤ ਦੇਰੀ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਹੂੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਂਝੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਹੀਨ ਅਤੇ ਕਠਿਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਕਸਰ ਜਟਿਲ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਵਿਵੇਕ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਨਤੀਜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗ਼ੈਰ-ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੁਲਨਾਵਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇ ਰੈਗੁਲੇਟਰੀ ਮਿਆਰਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਕੇਵਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਰੱਖਣ। ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾ ਪਾਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿਯਮ ਗ਼ੈਰ-ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

'ਅਧੂਰੇ ਅਨੁਬੰਧਾਂ' ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੁਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪੇਚੀਦਗੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੰਪੂਰਨ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ 'ਨਿਯਮਾਂ' ਅਤੇ 'ਨਿਗਰਾਨੀ' ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਧੂਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਵੈਇੱਛਾ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਦ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ/ਮੁਕੱਦਮੁਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਪ੍ਰਾਕਰ ਦੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਹਟਾੳਣੁ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ 1570 ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।

ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨਿਯਮਲਿਖਿਤ ਕਾਰਕਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅਧੂਰੇ ਹਨ :

1. ਅਚਾਨਕ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤਰਕਸੰਗਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣਾ।

2. ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ 'ਪੂਰਨ' ਅਨੁਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ, ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣ।

3. ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਨਾਕਾਫੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਇਹ ਤੀਜੇ ਪੱਖ ਲਈ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਉਤਪੰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਸਲ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਧੂਰੇ ਹਨ। ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਜਟਿਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਧੀਕ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਸਲੇ ਘਟਨਾ ਤੋ ਪਹਿਲਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਲਿਟ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ। ਅੰਤਿਮ ਹੱਲ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਵੇਕਾਧਿਖਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ :

1. ਬੇਹਤਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ

2. ਸੰਭਾਵਿਤ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ( ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾ ਬੈਂਕ ਬੋਰਡ)  ਅਤੇ

3. ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ।

ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸਾਨੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸੁਧਾਰ ਆਏਗਾ। ਇਸ ਅਧਿਆਏ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਈ-ਮਾਰਕੀਟ ਪਲੇਸ (ਜੀਈਐੱਮ ਪੋਰਟਲ) ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਾਰਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਖਰੀਦ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣਾ ਅਸਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

******

ਆਰਐੱਮ/ਡੀਜੇਐੱਨ