अर्थ मंत्रालय

आर्थिक सर्वेक्षणात नियम आणि प्रक्रिया सुधारणांच्या सुलभीकरणाची सूचना

Posted On: 29 JAN 2021 7:37PM by PIB Mumbai

नवी दिल्‍ली, 29 जानेवारी 2021

जागतिक अनिश्चिततेच्या वास्तव परिस्थितीत नियमन आणि प्रक्रिया सुलभीकरणात सुधारणा  करण्याची सूचना आर्थिक सर्वेक्षणात करण्यात आली आहे. केंद्रीय अर्थ आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन यांनी आज आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल २०२०-२१ संसदेत सादर केला.

सर्वेक्षणात असे नमूद केले आहे की, भारतातली प्रशासकीय प्रक्रियांवर बहुतेक वेळी प्रक्रियात्मक विलंब आणि निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेत इतर नियामक जटीलतेचा भार असतो, या कारणांमुळे ही प्रक्रिया सर्व भागधारकांसाठी अकार्यक्षम  आणि त्रासदायक ठरते .सर्वेक्षणात ही समस्या अधोरेखित  केली असून या प्रशासकीय समस्येवर तोडगा काढण्यासाठीच्या मार्गांची शिफारस केली आहे.

आर्थिक सर्वेक्षणात असे निरीक्षण नोंदवण्यात आले  आहे की, समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी प्राधिकारी अधिकाधिक जटील नियमांमध्ये कमी विवेकबुद्धीने काम करतात त्यामुळे प्रतिकूल परिणाम होतात आणि अनेक अपारदर्शक पद्धती समोर येतात. 

आर्थिक सर्वेक्षणानुसार , आंतराष्ट्रीय स्तरावर केलेली तुलना दर्शवते की, भारताच्या  प्रशासकीय प्रक्रियांच्या समस्या , प्रक्रिया किंवा नियामक मापदंडांचे  पालन न करण्याच्या तुलनेत अतिनियम तयार केल्यामुळे उत्पन्न होतात .

"अपूर्ण करार " या रुपरेषेचा वापर करून आर्थिक सर्वेक्षणात नमूद करण्यात आले आहे की , भारतीय प्रशासकीय प्रक्रियेत असलेले आवश्यकतेपेक्षा जास्त नियम  आणि अपारदर्शकता, नियमांवर विशेष जोर दिल्यामुळे संभाव्य परिणामांवर दिसून येते. ' नियमन' आणि 'पर्यवेक्षण' यामधील फरक  पूर्णपणे समजून घेतला जात नाही आणि दुसरीकडे अपूर्ण नियमांमुळेही ही समस्या उद्भवते. ही माहिती, भारतात एका  कंपनीच्या स्वेच्छेने बंद  करण्यासाठी आवश्यक असलेला  कालावधी आणि प्रक्रियेसंबंधीच्या अभ्यासाद्वारे प्राप्त झाली आहे. कोणताही विवाद / खटला सुरू नसतानाही आणि संपूर्ण कागदपत्रे असतानाही सगळ्या नोंदींमधून दूर करण्यासाठी १५७० दिवस लागतात.  

आर्थिक सर्वेक्षणात नमूद केले आहे की, जिथे अशा नियामक प्रक्रिया सुलभ केल्या आहेत तिथे उद्योग सुलभतेत (इज ऑफ डुईंग बिझनेस) लक्षणीय सुधारणा झाली आहे. उदाहरणार्थ, सरकारच्या नवीन ई - बाजारपेठ (जीईएम पोर्टल) ने सरकारी खरेदीच्या मूल्यात पारदर्शकता वाढवली आहे.

यामुळे केवळ खरेदीचा खर्च कमी झाला नाही तर प्रामाणिक सरकारी अधिकाऱ्यांना निर्णय घेणे सोपे झाले आहे. 


* * *

G.Chippalkatti/S.Chavan/D.Rane

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai   Image result for facebook icon /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com


(Release ID: 1693378) Visitor Counter : 283