ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਜਿਹੇ ਅਣਕਿਆਸੇ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਉੱਭਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਖੇਤਰ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਪਥ ’ਤੇ ਮੋਹਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ, 2020-21 ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ।

ਸਮੀਖਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਆਈਆਈਪੀ ਅਤੇ ਅੱਠ ਕੋਰ ਇੰਡੈਕਸ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਆਈਆਈਪੀ ਵਿੱਚ ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਦਰ ਨਵੰਬਰ, 2020 ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ, 2019 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ 2.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ (-) 1.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ’ਤੇ ਆ ਗਈ ਜੋ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 ਵਿੱਚ () 57.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਈਆਈਪੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਸਤੂਆਂ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਨਵੰਬਰ, 2020 ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦਰ 46.05 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 ਤੋਂ 5.87 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ।

ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਰਿਕਵਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਿਆਉਣ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ, ਟੀਕਾਕਰਣ ਅਭਿਆਨ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਸੁਧਾਰ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਰਿਕਵਰੀ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਧਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਦਾਨਕ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਪੈਕੇਜ (ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ) ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 29.87 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰੇਰਕ ਪੈਕੇਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁੱਝ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੇਰਕ ਪੈਕੇਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਲੋਨ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਰਿਕਵਰੀ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ‘ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ’ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੀਵਕਾ ’ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵੀ ਅਛੂਤਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੇ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਆਲਮੀ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਪਾਰ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਅਨੇਕ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਯੁੱਗਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਤਰਕਪੂਰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਨੇਕ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਪੁੰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਜਿਹੇ ਕੁਝ ਠੋਸ ਉਪਾਅ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੇ ‘ਈਜ਼ ਆਵ੍ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ’ (ਈਓਡੀਬੀ) ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰੈਂਕ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰਿਪੋਰਟ (ਡੀਬੀਆਰ), 2020 ਅਨੁਸਾਰ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਗਮਤਾ ਸੂਚਕ ਅੰਕ (ਈਓਡੀਬੀ) ਅਨੁਸਾਰ 2019 ਵਿੱਚ 190 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 63ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਇਸੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਵਿੱਚ 77ਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਸੀ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਰਵਸ਼ੇ੍ਰਸ਼ਠ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਨੇ 10 ਵਿੱਚੋਂ 7 ਸੂਚਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਡੀਬੀਆਰ 2020 ਨੇ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 10 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਬੀਤੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 67 ਸਥਾਨਾਂ (ਰੈਂਕ) ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2011 ਤੋਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਛਾਲ ਹੈ।

ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਲਈ ਅਨੇਕ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ‘ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ’ ਅਜਿਹੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਆਮ ਤੋਂ ਕੁਝ ਅਲੱਗ ਹਟ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਉੱਦਮੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਲਈ ‘ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਇੰਡੀਆ, ਸਟੈਂਡ ਅਪ ਇੰਡੀਆ’ ਪਹਿਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। 23 ਦਸੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 41,061 ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ 39000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਰਾਹੀਂ 4,70,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਉਤਪੰਨ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ।

ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼-ਐੱਫਡੀਆਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਐੱਫਡੀਆਈ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ, ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਗਮਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐੱਫਡੀਆਈ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦਰ ਵਧਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਧਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਜਲਦੀ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ। 

ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2019 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2020 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਿਵੇਸ਼ 44.37 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 49.98 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2021 ਵਿੱਚ (ਸਤੰਬਰ 2020 ਤੱਕ) ਇਹ 30 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਸੀ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਗੈਰ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਤਹਿਤ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ, ਧਾਤੂ ਉਦਯੋਗ, ਗੈਰ ਰਵਾਇਤੀ ਊਰਜਾ, ਰਸਾਇਣ (ਖਾਦਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ), ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਵਰਗੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ। 

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 6 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਖੇਤਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਤੰਭ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 11 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਨਿਰਯਾਤ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੇਤਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਆਪੀ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਖੇਤਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਾਰਗ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨੇਕ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ, ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੱਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਲਆਈ) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ 1.46 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਅਨੁਮਾਨ ਖਰਚ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਨਿਰਮਾਣ ਬੁਨਿਆਦੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ, ਉਚਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਸੰਗਿਕ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ’ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

***

ਆਰਐੱਮ/ਡੀਜੇਐੱਨ