ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਇਹ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਨੀਤੀ ਹੁੰਗਾਰਾ; ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਝਟਕੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਮੁੜ–ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ’ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅਧੀਨ ਮੰਗ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਪੱਖ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2020–21 ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਮਹਾਮਾਰੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਨੀਤੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੀ। ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪੁਨਰ–ਸੁਰਜੀਤੀ ਲਈ ਫ਼੍ਰੰਟ–ਲੋਡੇਡ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਤੋਂ ਉਲਟ ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦਮ–ਦਰ–ਕਦਮ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ।’

ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਇਹ ਤੱਥ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਨਾਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਇਆ, ਜਨ–ਧਨ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਧਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ, ਰਿਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆਦਿ। ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਾ ਫ਼ੋਕਸ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੌੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ; ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੂੰਜੀ ਖ਼ਰਚ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਲਏ ਗਏ ਤੇ ਖਪਤ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੁਨਰ–ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ 

ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2019 ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਐਕਚੁਅਲਜ਼; ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ 4.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ, ਜੋ 2019–20 RE ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਤੋਂ 0.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅੰਕ ਵੱਧ ਸੀ ਅਤੇ 2018–19 ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਤੋਂ 1.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅੰਕ ਵੱਧ ਸੀ।’ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਆਮਦਨ ਘਾਟਾ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ 1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧਿਆ ਅਤੇ 2018–19 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2019–20 PA ਵਿੱਚ 2.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪੁੱਜਿਆ।

ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਦਰ ਕਟੌਤੀ ਜਿਹੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਾਰਣ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ 2019–20PA ਵਿੱਚ ਘਟਿਆ। ਪਰ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਉੱਤੇ ਮੁੜ–ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਮਾਸਿਕ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦਸੰਬਰ 2020 ਲਈ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ 1.15 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2019 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਸੀ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਸਿਕ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਰਹੀ ਹੈ।

ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਵੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਰੈਵੇਨਿਊ ਕਲੈਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ:

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਜਟ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਗ਼ੈਰ–ਰਿਣ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ 2.3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ 2020–21 BE ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ 1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਖ਼ਰਚ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਉੱਤੇ ਬਜਟ 2020–21 ਵਿੱਚ 30.42 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖ਼ਰਚ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 26.3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਮਦਨ ਖ਼ਰਚ ਤੇ 4.12 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੂੰਜੀ ਖ਼ਰਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਵਜੋਂ, 2020–21 BE ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਖ਼ਰਚ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਵਾਧਾ 2019–20 PA ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ 0.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਮਦਨ ਤੇ ਪੂੰਜੀ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ 0.15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2019–20 ਦੇ ਸਥਾਈ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2020–21 ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ 11.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ 2018–19 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2019–20 ਦੇ ਆਮਦਨ ਖ਼ਰਚ ਦੇ 17 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਾਪੇਖ ਸਾਧਾਰਣ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰਚ 2020–21 ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਿਹਾ, ਜੋ 2019–20 ਦੇ ਅਸਥਾਈ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਸਾਧਾਰਣ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ ਖ਼ਰਚ ਵਿੰਚ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖ਼ਰਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਔਸਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਥਿਰ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ 2019–20 ਦੇ ਅਸਥਾਈ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2020–21 ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ 1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅੰਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਸਮੀਖਿਆ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2016–17 ਤੋਂ 2019–20 ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ 1.35 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੂ ਬਜਟ ਸੰਸਾਧਨ (ਈਬੀਆਰ) ਜੁਟਾਏ ਗਏ। ਸਾਲ 2020–21 ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ 49,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਈਬੀਆਰ ਜੁਟਾਉਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 0.22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ।

ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫ਼ਰ

ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ’ਚ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2019–20 ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ ਟੈਕਸ ਆਮਦਨ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਕਾਰਣ 2018–19 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2019–20 ਦੇ ਸੋਧੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਬਜਟ 2020–21 ’ਚ  ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫ਼ਰ ਜੋ 2019–20 ਸੋਧੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 5.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ, 2020–21 ਵਿੱਚ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਰਾਜ ਵਿੱਤ

ਸਮੀਖਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਵਿਡ–19 ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਔਸਤ ਕੁੱਲ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੀਐੱਸਡੀਪੀ ਦਾ 2.4 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਜਦਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਔਸਤ ਬਜਟ ਜੀਐੱਸਡੀਪੀ ਦਾ 4.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਪੂੰਜੀ ਖ਼ਰਚ ਉੱਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021 ਦੌਰਾਨ ਪੁੰਜੀ ਖ਼ਰਚ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਸਾਲ 2019–20 ਲਈ ਰਾਜ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਤੋਂ ਵੱਧ 0.59 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਰਾਜ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (GSDP) ਦੇ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਵਾਧੂ ਰਿਣ ਸੀਮਾ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੀ 1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਅਧੀਨ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤ

ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ’ਚ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਆਮ ਸਰਕਾਰ (ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਮਿਲ ਕੇ) ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸੰਗਠਤ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਆਈ ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਛਿਣ–ਭੰਗਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਸੰਕੇਤਕ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮੁੜ–ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ’ਚ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਗਤੀ ਵਿੱਚ ਰੀਕਵਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦਰਮਿਆਨੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਆਮਦਨ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।                                 

*****

ਆਰਐੱਮ/ਏਏ