नवी दिल्‍ली, 29 जानेवारी 2021

आर्थिक पाहणी अहवालात अधोरेखित करण्यात आले आहे की महामारीच्या धक्क्यातून सावरण्यासाठी आणि त्याचबरोबर अर्थचक्राचा गाडा पुन्हा रुळावर आणण्यासाठी सरकारचा वित्तीय धोरण प्रतिसाद हे ‘आत्मनिर्भर भारत’ कक्षेच्या अंतर्गत मागणी आणि पुरवठा बाजूच्या धोरणांचे मिश्रण आहे. केंद्रीय अर्थ आणि कंपनी व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज संसदेत आर्थिक पाहणी अहवाल 2020-21 मांडला. या अहवालात नमूद केले आहे की, "महामारीबाबत केंद्र सरकारचा वित्तीय धोरण प्रतिसाद इतर देशांपेक्षा वेगळा होता. अर्थव्यवस्थेच्या पुनरुज्जीवनासाठी इतर देशांनी भरीव प्रोत्साहन पॅकेज निवडले, तर केंद्र सरकारने एकेक पाऊल पुढे टाकण्याचा दृष्टीकोन स्वीकारला.

आर्थिक पाहणी अहवालात म्हटले आहे की सरकारने जगातील सर्वात मोठा खाद्य कार्यक्रम, जनधन खात्यात थेट हस्तांतरण, सरकारी पत पतपुरवठा हमी इ. कार्यक्रम राबवले. देशांतर्गत मागणीला चालना देण्यासाठी भांडवली खर्च वाढविणे, उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन आणि मागणी वाढवण्यासाठी अन्य योजना यासारख्या वित्तीय प्रोत्साहनांवर भर देण्यात आला.

केंद्र सरकार ची वित्तीय साधने

अर्थसंकल्पपूर्व पाहणीत असे नमूद केले आहे की, 2019-20 वर्षासाठी वित्तीय तूट जीडीपीच्या 4.6 टक्के होती, जी 2019-20 च्या अंदाजित वित्तीय तुटीपेक्षा 0.8 टक्के अधिक होती आणि 2018-19 मधील वित्तीय तुटीपेक्षा 1.2 टक्के अधिक आहे. 2019-20 मध्ये प्रभावी महसूल तूट जीडीपीच्या 1 टक्क्याने वाढून जीडीपीच्या 2.4 टक्क्यांपर्यत गेली.

या सर्वेक्षणात म्हटले आहे की कॉर्पोरेट आणि वैयक्तिक प्राप्तिकरात 2019-20 मध्ये घसरण झाली आहे जी मुख्यत्वे कॉर्पोरेट कर दर कपातीसारख्या संरचनात्मक सुधारणेच्या अंमलबजावणीमुळे झाली आहे. मात्र महसूलीच्या आघाडीवर अर्थव्यवस्था सावरलेली दिसून येते, कारण मासिक जीएसटी संकलनाने गेले सलग तीन महिने एक लाख कोटीचा टप्पा पार केला आहे. डिसेंबर 2020 या महिन्यात जीएसटीचा मासिक महसूल 1.15 लाख कोटी, रुपये होता. डिसेंबर 2019 च्या तुलनेत जीएसटीच्या महसुलात 12 टक्क्यांची वाढ नोंदवली गेली. जीएसटी लागू झाल्यापासून आतापर्यंतचे हे सर्वाधिक मासिक जीएसटी संकलन आहे.

राज्यांना हस्तांतरित

आर्थिक पाहणी अहवालात नमूद केले आले आहे की “2019-20 मध्ये सकल कर महसूल संकलनात घट झाल्यामुळे, 2018-19च्या तुलनेत 2019-20 च्या सुधारित अंदाजात केंद्रीय करांमध्ये राज्यांच्या हिस्सा कमी होताना दिसून आला. सन 2020-21 च्या अर्थसंकल्पात राज्यांना हस्तांतरित महसुलाचे प्रमाण 2019-20 मधील जीडीपीच्या 5.7 टक्क्यांवरून 2020-21 मध्ये जीडीपीच्या 6 टक्क्यांपर्यंत वाढलेले आहे.

राज्य वित्तीय साधने

सर्वेक्षणानुसार, “कोविड -19 चा उद्रेक होण्यापूर्वी अर्थसंकल्प सादर करणार्‍या राज्यांसाठी सरासरी सकल वित्तीय तूट अंदाज जीएसडीपीच्या 2.4 टक्के होता, तर लॉकडाऊननंतर सादर केलेल्या सरासरी अंदाजात जीएसडीपीच्या 4.6 टक्के होता. ” भांडवली खर्चावर राज्यांच्या वित्तीय धोरणाचे लक्ष केंद्रीत करण्यासाठी केंद्र सरकारने आर्थिक वर्ष 2021 मध्ये भांडवली खर्चासाठी राज्यांना विशेष सहाय्य करण्याची योजना जाहीर केली.

* * *

M.Chopade/S.Kane/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com