नवी दिल्‍ली, 29 जानेवारी 2021

अडचणीत असलेल्या बँकाना दिलासा देत असताना नियामक आणि बँक यांच्या दरम्यान माहितीच्या देवाणघेवाणीमध्ये समस्या निर्माण झाल्यास, या बॅंकांना नियामक दिलासा देण्यासाठी शिथिल केलेली प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर ताबडतोब मालमत्तेच्या गुणवत्तेचा आढावा घेणे अत्यावश्यक असल्याची सूचना आर्थिक सर्वेक्षणाने केली आहे. केंद्रीय अर्थ आणि कॉर्पोरेट व्यवहारमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल 2020-21 सादर केला.

या सर्वेक्षणानुसार कर्जाची वसुली करण्यासाठी कायदेशीर चौकट बळकट करण्याची गरज आहे. मालमत्तांची पुनर्रचना करण्यासाठी नियामक दिलाशांतर्गत नियम शिथिल करण्यात येतात त्यामुळे पुनर्रचित मालमत्तांची गणना थकित कर्जामध्ये करण्यात येत नाही आणि त्यामुळेच थकित कर्जासाठी असलेल्या तरतुदी त्यांना लागू करता येत नाहीत.  कोविड-19 महामारीमुळे निर्माण झालेल्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी जगभरातील आर्थिक नियामकांनी नियामक दिलासा देण्याचे धोरण अवलंबले आहे आणि याला भारत देखील अपवाद नाही. आपत्तीच्या काळात आर्थिक क्षेत्रापासून बांधकाम क्षेत्राला संकटातून सावरण्यासाठी आणि ते संकट अधिक गहिरे होऊ नये यासाठी  अशा प्रकारच्या दिलाशाचे पाठबळ देण्यात आले आहे, असे आर्थिक सर्वेक्षणात म्हटले आहे. त्यामुळेच एक तातडीची उपाययोजना म्हणून ही व्यवस्था धोरणकर्त्यांच्या हातातील एक उपयुक्त सामग्री असली तरीही ज्यावेळी अर्थव्यवस्था पुन्हा सावरू लागते त्यावेळी संधी मिळताच लगेचच ही उपाययोजना थांबवण्यात आली पाहिजे, असे या सर्वेक्षणात सुचवले आहे. एखाद्याला दिल्या जाणाऱ्या संतुलित आहाराप्रमाणे अनेक वर्षे सुरू ठेवण्यासारखी ही उपाययोजना नाही, असे सर्वेक्षणात सांगितले आहे. 

* * *

G.Chippalkatti/S.Patil/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com