ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ 2020-21 ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ 2020-21 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ 2017 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਲਪਨਾ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਜਨਤਕ ਖਰਚ ਨੂੰ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2.5-3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚ (ਓਓਪੀਈ), ਸਮੁੱਚੇ ਸਿਹਤ ਖਰਚ ਦਾ 65 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਮੀਖਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਮਾਨ, ਸਸਤੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਿਹਤ ਵਿਵਸਥਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਖਰਚ ਵਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਸਿਹਤ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਓਓਪੀਈ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਮੀਖਿਆ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰੀ ਖਰਚ ਦੇ ਚਲਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਓਓਪੀਈ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਖਿਸਕਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮੀਖਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਖਰਚ ਨਾਲ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਓਓਪੀਈ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਖਰਚ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਅਰੋਗਯਾ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਮਜੇਏਵਾਈ) ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਦਮ ਹੈ।

ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਅਧਿਆਏ ਵਿੱਚ ਸਮੀਖਿਆ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੀਆ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ  ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਿਹਤ ਸੰਕਟ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ‘ਪੱਖਪਾਤਪੂਰਨ’ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਾਲ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਹਾਮਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿਹਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ‘ਕੁਸ਼ਲ’ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਮੀਖਿਆ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਖਰੀ  ਹੋਈ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉੱਚੀ ਲਾਗਤ, ਘੱਟ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਗੁਣਵੱਤਾ ਆਦਿ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ  ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿੱਤਪੋਸ਼ਣ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਸਿਹਤ ਬਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਰੂਪ ਨਾਲ ਅਕਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਗ਼ਰੀਬ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਡਲਿਵਰੀ ਵਿੱਚ ਖਾਸੇ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨਐੱਚਐੱਮ) ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿੱਚ ਐੱਨਐੱਚਐੱਮ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆ ਨੀਤੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਅਹਿਮ ਹੈ ਜੋ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਨਿਯਮਤ ਨਿੱਜੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖਰਾਬ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਮੀਖਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸਮਾਨ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਸੂਚਨਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਕਲਿਆਣ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਉਪਯੋਗੀ ਹੋ ਸਕਦਾ  ਹੈ। ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਮਾਨ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਘੱਟ ਰੱਖਣ, ਬਿਹਤਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬੀਮੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਡਬਲਯੂਐੱਚਓ ਦੇ ਇਸਦੇ ਵਧਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸਮਾਨ ਸੂਚਨਾ ਬਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਨਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਫਿਨਲੈਂਡ, ਜਰਮਨੀ, ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੇ ਵਿਭਿੰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਬਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਮੌਜੂਦਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਆਲਮੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲੇ ਸਬਕਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮੈਡੀਕਲ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਨਾਲ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ  ਸਥਾਨਾਂ ਤੱਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪਿਕ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕ ਸਮਰੱਥ ਪਲੈਟਫਾਰਮ (ਜਿਵੇਂ ਈ-ਸੰਜੀਵਨੀ) ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨਾਲ ਵਿਭਿੰਨ ਤਕਨੀਕ ਕੁਸ਼ਲ  ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦੇ ਦੋਹਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡਿਸਟੈਂਸ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮੈਡੀਕਲ ਸਲਾਹ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪੂਰਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰ ’ਤੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

**********

ਆਰਐੱਮ/ਐੱਮਵੀ/ਐੱਮ/ਡੀਐੱਮ