अर्थ मंत्रालय

आर्थिक पाहणी अहवालात सार्वजनिक आरोग्य खर्चात जीडीपीच्या 1% वरून 2.5-3% पर्यंत वाढ करण्याची जोरदार शिफारस केली आहे


“वाढीव आरोग्यसेवेचा खर्च एकूण आरोग्यासाठीच्या खर्चात 65% वरून 35% पर्यंत कपात करू शकेल ”

आयुष्मान भारत योजनेच्या अनुषंगाने एनएचएम सुरू ठेवण्याची शिफारस केली आहे

शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत आरोग्यसेवा पुरवण्यासाठी “तंत्रज्ञान-सक्षम उपायांचा पूर्ण वापर करणे आवश्यक आहे”

Posted On: 29 JAN 2021 5:11PM by PIB Mumbai

नवी दिल्‍ली, 29 जानेवारी 2021


आर्थिक पाहणी अहवाल 2020-21 मध्ये, राष्ट्रीय आरोग्य धोरण 2017 मध्ये मांडलेल्या कल्पनेनुसार आरोग्य  सेवांवरील सार्वजनिक खर्चात जीडीपीच्या 1 टक्क्यांवरून 2.5-3 टक्क्यांपर्यंत वाढ करण्याची जोरदार शिफारस केली आहे. यामुळे एकूणच आरोग्यसेवांवर खिशातून केला जाणारा खर्च 65 टक्क्यांवरून  35 टक्के इतका कमी होऊ शकेल.  केंद्रीय अर्थ आणि कंपनी व्यवहार  मंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज संसदेत आर्थिक पाहणी अहवाल  2020-21 मांडला.

जेव्हा सार्वजनिक आरोग्यावरील खर्च वाढतो तेव्हा एकूण आरोग्य खर्चातील खिशातून केला जाणाऱ्या खर्चाचा  वाटा कमी होतो.  या सर्वेक्षणात असेही अधोरेखित केले आहे की आरोग्यावरील महाभयंकर खर्चांमुळे असुरक्षित गट दारिद्र्यरेषेत येण्याचा धोका वाढतो. या व्यतिरिक्त, या पाहणीत कौतुक करण्यात आले आहे की पंतप्रधान जन आरोग्य योजना (पीएमजेवाय) ही भारतीय लोकसंख्येच्या मोठ्या टक्केवारीला आर्थिकदृष्ट्या परवडणारी सेवा पुरवण्याच्या दिशेने पाऊल आहे.

https://static.pib.gov.in/WriteReadData/userfiles/image/image0012KJQ.jpg

आरोग्य सेवेवर लक्ष केंद्रित विभागात, पाहणी अहवालाने सूचित केले आहे की कोविड-19 महामारीने आरोग्य क्षेत्राचे महत्त्व आणि अर्थव्यवस्थेच्या इतर महत्त्वाच्या क्षेत्रांमधील परस्पर संबंधांवर भर दिला आहे. सध्या सुरू असलेल्या महामारीतून मिळालेली एक महत्त्वाची शिकवण म्हणजे आरोग्य सेवेच्या संकटाचे आर्थिक आणि सामाजिक संकटात कसे रूपांतर होऊ शकते हे दाखवून दिले आहे.  साथीच्या आजाराला प्रतिसाद देण्यासाठी देश सक्षम होण्यासाठी आरोग्यविषयक पायाभूत सुविधा सतर्क असायला हव्यात असा ठाम सल्ला त्यांनी दिला आहे. तसेच, भारताच्या आरोग्य सेवा धोरणाने दीर्घकालीन आरोग्यविषयक प्राथमिकतांवर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे.

म्हणूनच, आरोग्य सेवा देण्याबरोबरच आरोग्य सेवांना निधी  पुरवण्याव्यतिरिक्त, आरोग्य सेवा बाजारपेठेच्या रचनेला सक्रियपणे आकार देणे ही सरकारची प्रमुख भूमिका आहे. राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाने (एन.एच.एम.) असमानता कमी करण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे. प्रसूतीपूर्व आणि जन्मानंतरची काळजी तसेच संस्थात्मक प्रसूतींमध्ये सर्वात गरीब व्यक्तींचा सहभाग लक्षणीयरित्या  वाढला आहे. त्यामुळे  आयुष्मान भारत योजनेच्या अनुषंगाने राष्ट्रीय आरोग्य अभियान सुरु ठेवण्याची शिफारस या अहवालात  आहे.

आर्थिक सर्वेक्षणात असे नमूद केले आहे की भारतातील आरोग्यसेवेचा एक मोठा हिस्सा खाजगी क्षेत्राद्वारे पुरविला जात आहे, त्यामुळे  धोरणआखणी करणाऱ्यांसाठी महत्वाचे आहे की आरोग्यसेवेतील  माहितीचा असमतोल दूर होईल. माहितीतील  विषमता कमी करण्यात मदत करणारी माहिती उपयुक्तता एकूणच सर्वांसाठी  कल्याणकारी  ठरू शकेल


* * *

G.Chippalkatti/S.Kane/D.Rane

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai   Image result for facebook icon /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com



(Release ID: 1693295) Visitor Counter : 205