नवी दिल्‍ली, 29 जानेवारी 2021

आर्थिक सर्वेक्षणानुसार एक सक्रिय वित्तीय धोरण तयार करण्याची मागणी केली आहे ज्यामध्ये असे दिसून आले आहे की भारताच्या संदर्भात विकासामुळे कर्जाची धारण क्षमता वाढते अशाश्वतता नव्हे. केंद्रीय अर्थ व कंपनी व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 मांडला त्यामध्ये या बाबींचा त्यांनी उल्लेख केला आहे.

कोविड-19 संकट काळात आर्थिक खर्चाची गरज लक्षात घेऊन आर्थिक सर्वेक्षणाने या संकटाच्या वेळी भारतातील वित्तीय धोरणाच्या इष्टतम भूमिकेची तपासणी करून असा निष्कर्ष काढला आहे की विकासामुळे कर्जाची धारण क्षमता वाढते अशाश्वतता नव्हे.

कित्येक देशांच्या पुराव्यांसह, सर्वेक्षण असे दर्शवितो की विकास दर जास्त असलेल्या देशांमध्ये कर्जाची धारण क्षमता वाढते आणि विकास दर कमी असलेल्या देशांमध्ये कार्यकारण दृष्टीने अशी स्पष्टता दिसून येत नाही.

सक्रिय प्रति-चक्रीय आर्थिक धोरणाची आवश्यकता

आर्थिक चक्रे सुरळीत करणे आवश्यक असतानाही आर्थिक मंदीच्या काळात ते अवघड बनते हे लक्षात घेता आर्थिक सर्वेक्षणात प्रति-चक्रीय वित्तीय धोरणाचा उपयोग  अर्थव्यवस्था  सक्षम करण्याच्या प्योजनावर प्रकाश टाकला गेला आहे. 

राष्ट्रीय पायाभूत सुविधा पाइपलाइनचा (एनआयपी) आधीच महत्वाकांक्षी सार्वजनिक खर्चाचा अजेंडा असल्याने आर्थिक निधीतून अर्थसहाय्य मिळाल्यास विकास, उत्पादकता वाढू शकते, जास्त पगाराच्या नोकर्‍या मिळू शकतात आणि त्याद्वारे आर्थिक आत्मनिर्भरता वाढते, असेही सर्वेक्षणात म्हंटले आहे.

* * *

G.Chippalkatti/V.Joshi/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com