नवी दिल्‍ली, 29 जानेवारी 2021

अत्यंत असुरक्षित घटकांपर्यंत आरोग्य सेवा उपलब्ध करुन देण्यासाठी भारत सरकारतर्फे सन 2018 मध्ये सुरू करण्यात आलेल्या आयुष्मान भारत योजनेचा एक महत्त्वाचा घटक आणि एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम असलेल्या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेचा (पीएमजेएवाय) अत्यंत सकारात्मक परिणाम ज्या राज्यांनी ही आरोग्य सेवा स्वीकारली आहे तिथे झाला आहे. केंद्रीय अर्थ आणि कंपनी व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत सादर केलेल्या आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 मध्ये नमूद केले आहे.

प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेत सर्वसामान्य आरोग्य सेवांचा लाभ देत वाजवी किमतीत उच्च प्रतीची आरोग्य सेवा प्रदान केली जात असल्याचे या आर्थिक सर्वेक्षणात आढळून आले आहे.

प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आणि आरोग्यावरील परिणाम-  भिन्न-भिन्नता

विभिन्न विश्लेषणांवरून पीएमजेवायच्या आरोग्यावरील प्रभावाबाबत अंदाज लावण्याचा प्रयत्न आर्थिक सर्वेक्षण करतो. मार्च 2018 मध्ये पीएमजेवायची अंमलबजावणी केल्यामुळे या परिणामाचे मूल्यांकन करण्यासाठी राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण 4 (2015--16 मध्ये) आणि 5(2019-20) मध्ये मोजलेले आरोग्य निर्देशक आधीची आणि नंतरची माहिती प्रदान करतात. अर्थसंकल्पपूर्व सर्वेक्षणात पीएमजेवाय लागू केलेल्या राज्यांची तुलना ही योजना लागू नसलेल्या राज्यांशी करण्यात आली आहे.

पीएमजेवाय लागू केलेल्या राज्यांची ही योजना लागू नसलेल्या राज्यांशी केलेली तुलना

आर्थिक सर्वेक्षणात प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करण्यात आलेल्या राज्यांची तुलना ही योजना लागू नसलेल्या राज्यांशी करण्यात आली आहे. ज्या राज्यात योजना लागू केली आहे त्या राज्यात आरोग्य प्रभाव योजना लागू नसलेल्या राज्यांच्या तुलनेत अधिक आढळतो.

सर्वेक्षणातील प्रमुख निष्कर्ष

1. पीएमजेवाय स्वीकारणार्‍या राज्यांमध्ये आरोग्य विमा किंवा वित्त योजनेंतर्गत येणाऱ्या कोणत्याही सामान्य सदस्यासह कुटुंबांचे प्रमाण एनएफएचएस 4 पासून एनएफएचएस 5 पर्यंत 54 टक्क्यांनी वाढले. पीएमजेवायचा अवलंब न करणाऱ्या राज्यांमध्ये 10 टक्क्यांनी घट झाली असून हे आरोग्य विमा संरक्षणात वाढ करण्यात पीएमजेवायच्या यशाचे प्रतिबिंब आहे.
2. पीएमजेवाय स्वीकारणाऱ्या आणि पीएमजेवाय न स्वीकारणाऱ्या राज्यांमध्ये नवजात शिशु मृत्यु दरात (आयएमआर) अनुक्रमे 20 टक्क्यांनी आणि 12 टक्क्यांनी घट झाली आहे. म्हणजेच योजना स्वीकारलेल्या राज्यात न स्वीकारलेल्या राज्यांपेक्षा मृत्युदर  8 टक्क्यांनी कमी झाला आहे.
3. दोन सर्वेक्षणांदरम्यान सर्व राज्यांमध्ये कुटुंब नियोजन सुनिश्चित करण्याचे प्रमाण वाढले आहे. प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अंगिकारलेल्या राज्यांमध्ये परिणामकारकतेत लक्षणीय वाढ झाली आहे. 
4. पीएमजेवाय अंगिकारलेल्या राज्यांमध्ये एकूण कुटुंब नियोजन गरज पूर्ण न झालेल्या महिलांचे प्रमाण 31 टक्क्यांनी घटले आहे, तर योजना न स्वीकारलेल्या राज्यांमध्ये केवळ 10 टक्के घट झाली आहे.
5. वितरण सेवा निर्देशकांमधील सुधारणा, उदा. ज्या राज्यांनी पीएमजेवायचा अवलंब केला नाही अशा राज्यांमध्ये संस्थात्मक जन्म, सार्वजनिक सुविधांमधील संस्थात्मक जन्म आणि घरात प्रसूतीची संख्या जास्त आहे. सीझेरियन प्रसूतींमध्ये एकूणच वाढ झाली असली तरी पीएमजेवाय राज्यांमधील टक्केवारी वाढ खासगी आरोग्य सुविधांमधील सीझेरियन प्रसुती वगळता पीएमजेवाय नसलेल्या राज्यांपेक्षा जास्त आहे. म्हणूनच, पीएमजेवाय प्रसूती च्या दृष्टीने जास्त प्रभावी ठरली नाही असे सर्वेक्षण सांगते.
6. पीएमजेवाय राज्यांमध्ये एचआयव्ही / एड्स (टक्केवारी) चे सर्वसमावेशक ज्ञान असणाऱ्या महिलांच्या टक्केवारीत 13 टक्क्यांनी उल्लेखनीय वाढ झाली असून, योजना नसलेल्या राज्यांमध्ये केवळ दोन टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.

पीएमजेवाय राज्ये. पुरुषांच्या संबंधित आकडेवारीतील फरक अगदी लक्षणीय असून, पीएमजेवाय राज्यांमध्ये 9 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे आणि पीएमजेवाय नसलेल्या राज्यांमध्ये 39 टक्के घट झाली आहे.

* * *

M.Chopade/V.Joshi/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com