ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖਤਾਰ ਅੱਬਾਸ ਨਕਵੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਲਹਿਰ" ਨੂੰ " ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਲਹਿਰ"  ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ "ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜਤਾ " ਜੋ  "ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ" ਅਤੇ "ਬਿਨਾਂ ਭੇਦਭਾਵ ਵਿਕਾਸ" ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਨੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਨਤੀਜੇ ਵਿਖਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦਾ ਇਕ ਬਰਾਬਰ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਰਾਜ ਵਕਫ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਵਕਫ ਕੌਂਸਲ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਨਕਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਵਕਫ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਕਫ ਰਿਕਾਰ਼ਡਾਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਉੱਦਮੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਕਫ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਰਥੀ ਤੱਤਾਂ ਅਤੇ ਵਕਫ ਮਾਫੀਆ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ।

"ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਯਕ੍ਰਮ" (ਪੀਐਮਜੇਡੀਕੇ) ਅਧੀਨ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਆਈਟੀਆਈਜ਼, ਪਾਲੀਟੈਕਨਿਕਸ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਹੋਸਟਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹਾਲਾਂ, "ਸਦਭਾਵ ਮੰਡਪ", "ਹੁਨਰ ਹੱਬ", ਸਾਂਝੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਧਾਰਤ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵਕਫ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਛੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਹਨ ਜੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਸਨ।

ਸ਼੍ਰੀ ਨਕਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਨਕਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਰਫ 32 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਪਛਾਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 308 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ, 870 ਬਲਾਕਾਂ, 331 ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ।

ਸ਼੍ਰੀ ਨਕਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਆਧਾਰਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਛੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚ 1527 ਨਵੀਆਂ ਸਕੂਲ ਇਮਾਰਤਾਂ, 22877 ਵਾਧੂ ਕਲਾਸ ਰੂਮਜ਼, 646 ਹੋਸਟਲ, 163 ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਕੂਲ, 9217 ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸ ਰੂਮਜ਼ (ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦਿਆਲਿਆਂ ਸਮੇਤ), 32 ਕਾਲਜ, 95 ਆਈਟੀਆਈਜ਼, 13 ਪੌਲੀਟੈਕਨੀਕਸ, 6 ਨਵੋਦਯ ਵਿਦਿਆਲੇ, 404 ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਸਦਭਾਵ ਮੰਡਪ, 574 ਮਾਰਕੀਟ ਸ਼ੈੱਡ, 5330 ਟਾਇਲੈੱਟਸ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ, 143 ਸਾਂਝੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ, 22 ਕੰਮਕਾਜੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਹੋਸਟਲ, 1926 ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, 5 ਹਸਪਤਾਲ, 8 ਹੁਨਰ ਹੱਬ, 14 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਡ ਸਹੂਲਤਾਂ, 6014 ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਕਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਲੱਖ 64,000 ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਕਫ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਾਜ ਵਕਫ ਬੋਰਡਾਂ ਦਾ ਡਿਜੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਵਕਫ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਜੀਉ ਟੈਗਿੰਗ /ਜੀਪੀਐਸ ਮੈਪਿੰਗ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਾਜ ਵਕਫ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੈਂਸਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁੱਹਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਸ਼੍ਰੀ ਨਕਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੇਹ-ਕਾਰਗਿਲ ਵਿਚ ਵਕਫ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਕਫ ਬੋਰ਼ਡ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੇਹ-ਲੱਦਾਖ ਵਿਚ ਸਮਾਜ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਕਫ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਉਪਯੋਗ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ "ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਯਕ੍ਰਮ" ਅਧੀਨ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੇਹ-ਕਾਰਗਿਲ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਏਗੀ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੇਹ-ਕਾਰਗਿਲ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਕਫ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਕਫ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਕਫ ਪ੍ਰਾਪਟੀਆਂ ਦੀ ਡਿਜੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਜੀਓ ਟੈਗਿੰਗ /ਜੀਪੀਐਸ ਮੈਪਿੰਗ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸ਼੍ਰੀ ਨਕਵੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕਫ ਮਾਫੀਆ ਵਲੋਂ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵਕਫ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਕਫ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਇਕ ਟੀਮ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਪੀ ਕੇ ਦਾਸ, ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਐਸ ਕੇ ਦੇਵ ਵਰਮਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਕਫ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਐਸ ਏ ਐਸ ਨੱਕਵੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਕਫ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਕ ਦਿਨ ਦਾ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ "ਕੌਮੀ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਤਰਕਿਆਤੀ ਸਕੀਮ" ਅਧੀਨ ਰਾਜ ਵਕਫ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ

------------------------ 

ਐਨ ਬੀ /ਕੇ ਜੀ ਐਸ