अर्थ मंत्रालय
जीएसटीमधील नुकसानभरपाईची तूट भरून काढण्यासाठी 6000 कोटी रुपयांचा 13 वा हप्ता राज्यांना वितरीत
सर्व राज्ये आणि विधिमंडळ असलेल्या केंद्रशासित प्रदेशांना आतापर्यंत एकूण 78,000 कोटी रुपयांचा निधी वितरीत
हा निधी राज्यांसाठी मंजूर झालेल्या 1,06,830 कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त कर्जाच्या परवानगी व्यतिरिक्त आहे
Posted On:
25 JAN 2021 3:37PM by PIB Mumbai
नवी दिल्ली 25 जानेवारी 2021
केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाच्या व्यय विभागाने जीएसटीमधील नुकसान भरपाईची तूट भरून काढण्यासाठी आज राज्यांना 6000 कोटी रुपयांचा 13 वा साप्ताहिक हप्ता वितरीत केला. यापैकी 5516 कोटी 60 लाख रुपयांचा निधी 23 राज्यांना दिला गेला असून 483 कोटी 40 लाख रुपये, जीएसटी मंडळाचे सदस्य असलेल्या आणि विधिमंडळ अस्तित्वात असलेल्या दिल्ली, जम्मू-काश्मीर आणि पुदुचेरी या तीन केंद्रशासित प्रदेशांना देण्यात आले आहेत. अरुणाचल प्रदेश, मणिपूर, मिझोरम, नागालँड आणि सिक्कीम या उर्वरित पाच राज्यांमध्ये जीएसटी लागू झाल्यानंतरही महसुलात तूट आलेली नाही.
आतापर्यंत, एकूण अंदाजित जीएसटी नुकसानभरपाईच्या तुटीच्या 70 टक्के रक्कम राज्ये आणि विधिमंडळ असलेल्या केंद्रशासित प्रदेशांना देण्यात आली आहे. यापैकी 71,099 कोटी 56लाख रुपये राज्यांना आणि 6,900 कोटी 44 लाख रुपये विधिमंडळ असलेल्या केंद्रशासित प्रदेशांना वितरीत झाले आहेत.
जीएसटी लागू झाल्यानंतर महसुलात येणाऱ्या अंदाजे 1.10 लाख कोटी रुपयांच्या तुटीची भरपाई करण्यासाठी सरकारने ऑक्टोबर 2020 मध्ये एका विशेष कर्ज योजनेची सुरुवात केली. या योजनेद्वारे भारत सरकार राज्ये आणि केन्द्रशासित प्रदेशांना कर्ज देत आहे. योजना सुरु केल्यापासून आतापर्यंत कर्ज वितरणाच्या 13 फेऱ्या झाल्या आहेत.
या आठवड्यात कर्जाचा 13 वा हप्ता देण्यात आला. हे कर्ज 5.3083% दराने देण्यात आले आहे. केंद्र सरकारने ह्या विशेष कर्ज योजनेसाठी 4.7491% व्याजदराने 78,000 कोटींचे कर्ज घेतले आहे.
ह्या कर्जाशिवाय सरकारने जीएसटी मधील तूट भरून काढण्यासाठी पहिल्या पर्यायाची निवड करणाऱ्या राज्यांना त्यांच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या 0.50% निधी अतिरिक्त कर्ज देण्याची परवानगी दिली आहे. सर्वच राज्यांनी पहिल्या पर्यायाची निवड केली असून या योजनेनुसार राज्यांना 1,06,830 कोटी रुपयांचे अतिरिक्त कर्ज घेण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
देशातील 28 राज्यांना अतिरिक्त कर्ज घेण्यास मंजूर झालेली रक्कम आणि विशेष योजनेद्वारे राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना आतापर्यंत वितरीत झालेली रक्कम यांची यादी सोबत जोडली आहे.
राज्यनिहाय मंजूर झालेले त्यांच्या स्थूल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या 0.50% अतिरिक्त कर्ज आणि 18.01.2021 पर्यंत विशेष कर्ज योजनेद्वारे राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना मंजूर झालेले कर्ज
|
S. No.
|
Name of State / UT
|
Additional borrowing of 0.50 percent allowed to States
|
Amount of fund raised through special window passed on to the States/ UTs
|
|
1
|
Andhra Pradesh
|
5051
|
1810.71
|
|
2
|
Arunachal Pradesh*
|
143
|
0.00
|
|
3
|
Assam
|
1869
|
779.08
|
|
4
|
Bihar
|
3231
|
3059.34
|
|
5
|
Chhattisgarh
|
1792
|
1354.08
|
|
6
|
Goa
|
446
|
658.04
|
|
7
|
Gujarat
|
8704
|
7225.36
|
|
8
|
Haryana
|
4293
|
3409.84
|
|
9
|
Himachal Pradesh
|
877
|
1345.31
|
|
10
|
Jharkhand
|
1765
|
735.60
|
|
11
|
Karnataka
|
9018
|
9721.07
|
|
12
|
Kerala
|
4,522
|
2839.56
|
|
13
|
Madhya Pradesh
|
4746
|
3558.75
|
|
14
|
Maharashtra
|
15394
|
9384.47
|
|
15
|
Manipur*
|
151
|
0.00
|
|
16
|
Meghalaya
|
194
|
87.69
|
|
17
|
Mizoram*
|
132
|
0.00
|
|
18
|
Nagaland*
|
157
|
0.00
|
|
19
|
Odisha
|
2858
|
2994.61
|
|
20
|
Punjab
|
3033
|
4116.44
|
|
21
|
Rajasthan
|
5462
|
2912.32
|
|
22
|
Sikkim*
|
156
|
0.00
|
|
23
|
Tamil Nadu
|
9627
|
4890.14
|
|
24
|
Telangana
|
5017
|
1336.44
|
|
25
|
Tripura
|
297
|
177.30
|
|
26
|
Uttar Pradesh
|
9703
|
4706.53
|
|
27
|
Uttarakhand
|
1405
|
1814.82
|
|
28
|
West Bengal
|
6787
|
2182.06
|
|
|
Total (A):
|
106830
|
71099.56
|
|
1
|
Delhi
|
Not applicable
|
4595.25
|
|
2
|
Jammu & Kashmir
|
Not applicable
|
1780.05
|
|
3
|
Puducherry
|
Not applicable
|
525.14
|
|
|
Total (B):
|
Not applicable
|
6900.44
|
|
|
Grand Total (A+B)
|
106830
|
78000.00
|
- ह्या राज्यांच्या जीएसटी महसुलात शून्य तूट आहे.
U.Ujgare/S.Chitnis/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: 
@PIBMumbai 
/PIBMumbai 
/pibmumbai 
pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Release ID: 1692163)
Visitor Counter : 261