हाल ही में अधिसूचित तीन कृषि कानूनों पर चिंतित हितधारकों के साथ चर्चा करने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिनांक 12.01.2021 के आदेश से नियुक्ति समिति ने 19.01.2021 को पहली बैठक की। इस बैठक में डॉ. अशोक गुलाटी, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के पूर्व अध्यक्ष, श्री अनिल घणावत, अध्यक्ष, शेतकरी संगठन और डॉ. प्रमोद जोशी, दक्षिण एशिया के लिए पूर्व निदेशक, अंतरराष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान शामिल हुए। समिति ने किसानों, किसानों की संस्थाओं, किसान संघों और अन्य हितधारकों के साथ चर्चा करने के बाद अपनी सिफारिशें तैयार करने के लिए अपनी अगले दो महीने की गतिविधियों के रोडमैप पर चर्चा की।

मीडिया को संबोधित करते हुए, श्री अनिल घणावत ने कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार, समिति देश में किसानों और किसानों की संस्थाओं के साथ चर्चा करेगी, जिनमें कृषि कानूनों के समर्थक और विरोधी दोनों शामिल होंगे। समिति राज्य सरकारों, राज्य विपणन बोर्डों और अन्य हितधारकों जैसे किसान उत्पादक संगठनों, और सहकारी समितियों आदि के साथ बातचीत करेगी। समिति बहुत जल्द किसान यूनियनों और संघों को कृषि कानूनों के बारे में अपने विचारों पर चर्चा करने के लिए आमंत्रित करेगी। यहां तक कि किसान व्यक्तिगत रूप से भी पोर्टल पर अपने विचारों को बता सकते हैं, जिसे जल्द अधिसूचित किया जाएगा।

समिति चिंता के सभी विषयों पर लोगों की राय को समझने के लिए उत्सुक है ताकि वह सुझावों को दे सके जो निश्चित तौर पर भारत के किसानों के हित में होंगे।

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एमजी/एएम/आरकेएस