नवी दिल्ली, 19 जानेवारी 2021

अलिकडेच अधिसूचित तीन कृषी कायद्यांबाबत संबंधित हितधारकांशी विचार-विनिमय करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने दि.12.01.2021  च्या आदेशाद्वारे  नियुक्त केलेल्या समितीची पहिली बैठक 19.01.2021 रोजी पार पडली.  कृषी खर्च व किंमती आयोगाचे माजी अध्यक्ष डॉ. अशोक गुलाटी,  शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष अनिल घनवट आणि आंतरराष्ट्रीय अन्न धोरण संशोधन संस्था , दक्षिण आशिया चे माजी संचालक डॉ. प्रमोद जोशी यांनी या बैठकीत भाग घेतला आणि  समितीच्या  शिफारशी तयार करण्यासाठी आगामी दोन महिन्यात ,शेतकरी, शेतकरी  संघटना आणि इतर हितधारकांशी चर्चा  करण्यासाठी समितीच्या कामकाजाबाबतच्या  रुपरेषेवर चर्चा केली.

माध्यमांना संबोधित करताना अनिल घनवट म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार ही समिती , जे शेती कायद्याच्या बाजूने आणि विरोधात आहेत

 अशा सर्व शेतकरी आणि शेतकर्‍यांच्या संस्थांशी चर्चा करेल.  .ही समिती राज्य सरकारे, राज्य विपणन मंडळ आणि शेतकरी उत्पादक संघटना आणि सहकारी संस्था  सारख्या संबंधित इतर घटकांशी चर्चा करणार आहे. ही समिती लवकरच शेतकरी संघटना व संस्थांना कृषी कायद्यांविषयी त्यांच्या मतांबद्दल चर्चा करण्यासाठी आमंत्रण पाठवेल. प्रत्येक  शेतकरी ही  पोर्टलवर आपली वैयक्तिक सूचना सादर करू शकतो.

समिती या विषयांशी  संबंधित  सर्वांचे  मत जाणून घेण्यास उत्सुक आहेत तसेच   ते  अशा शिफारशी सुचवतील ज्या  भारतातील  शेतकऱ्यांच्या हिताच्या असतील.

Jaydevi P.S/S.Kane/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com